इन्धन मूल्यवृद्धि : सरकारको मौनता र नागरिकमाथि बढ्दो बोझ !
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कुनै नयाँ विषय होइन, तर पछिल्लो समय देखिएको असामान्य वृद्धि र त्यसप्रति सरकारको मौनता गम्भीर चिन्ताको...
सरकारी सूचना एकाधिकारविरुद्ध मिडियाको सामूहिक प्रश्न : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खुला चुनौती !
सोमबार देशभरका प्रमुख राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठमा कुनै समाचार नछापी प्रश्नवाचक चिह्न मात्र प्रकाशित गरेर सरकारप्रति प्रतीकात्मक तर...
‘जरुरी पुर्जी’को नाममा कानुनको दुरुपयोग !
कानुनले दिएको ‘अपवाद’ जब व्यवहारमा ‘नियम’ बन्छ, तब त्यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । पछिल्लो...
वीरगंजमा ‘ढाट’को नाममा कर आतंक : कानुनी अधिकार कि संगठित अराजकता ?
वीरगंज अहिले कर संकलनको नाममा विकसित हुँदै गएको एक गम्भीर प्रशासनिक विकृतिको केन्द्र बनेको छ । एकीकृत जाँच चौकी (आई.सि.पी.)...
‘कबाडी कर’को आतंकप्रति सांसद पन्तको कडा आपत्तिः वीरगंजमा ढाटको नाममा खुलेयाम रंगदारी !
वीरगंज (पर्सा), २८ चैत । वीरगंजमा ‘कबाडी कर’ र ‘ढाट’को नाममा भइरहेको अवैध रकम असुली फेरि चर्किएको छ । केन्द्र...
तीन दशकदेखि प्रदूषणको शिकार ‘सिर्सिया नदी’: कहिले होला प्रदूषणमुक्त ? रोकिएन उद्योगको अटेरी
वीरगंज (पर्सा), २५ चैत । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका – ३ स्थित रामवन झाडीबाट वीरगंज महानगरपालिका हुँदै भारतसम्म पुगेको सिर्सिया...
भू-माफियाको चँगुलमा फसेको ‘छपकैया पोखरी’ : ३९ वर्षको लामो संघर्षपछि पुनः सार्वजनिकीकरण
वीरगंज (पर्सा), २२ चैत । वीरगंजस्थित ऐतिहासिक र बहुमूल्य ‘छपकैया पोखरी’ अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा पुनः स्थापित भएको छ ।...
ओली-लेखक पक्राउ प्रकरणः कानुन, राजनीति र प्रतिशोधको संगममा देश
देशको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउले...
१० सेकेन्डको भिडियो, जीवनभरको सजाय : डिजिटल भीडको अदालतमा निर्दोष पनि दोषी !
आजको समाज एउटा खतरनाक मोडमा उभिएको छ ‘जहाँ न्यायालय दुईवटा छन्, तर न्याय एउटा पनि स्पष्ट देखिँदैन’ । एकातिर संविधानले...
दलीय ट्रेड युनियन खारेजीः सुधारको साहस कि संवैधानिक द्वन्द्व ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये दलीय...
