नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा बारम्बार दोहोरिने एउटा गम्भीर प्रश्न छ राजनीति आखिर पद प्राप्त गर्ने साधन हो कि समाज रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण अभियान ? हालै व्यक्त भएको विस्तृत विचार अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो रूपमा सतहमा ल्याएको छ । त्यसले केवल राजनीतिक दल, नेतृत्व र सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छैन, बरु सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
राजनीतिमा ‘लर्निङ’ र ‘अनलर्निङ’ अर्थात् सिक्ने र पुराना गलत अभ्यास त्याग्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने कुरा हो । तर यो अभ्यासलाई केवल नयाँ पुस्ता वा नवप्रवेशी नेतासम्म सीमित गरेर बुझ्नु गम्भीर त्रुटि हो । राजनीति कुनै प्रवेश परीक्षा पास गरेर प्राप्त हुने प्रमाणपत्र होइन, बरु निरन्तर परिष्कृत हुँदै जाने जीवनपर्यन्तको अभ्यास हो । विगतका संघर्ष, बलिदान र लामो राजनीतिक यात्राबाट बनेको इतिहासलाई बिर्सेर वर्तमानलाई केवल सुविधा र पदको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अपमान हुन जान्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास कठिन संघर्षबाट गुज्रिएको छ । दशकौँसम्म भूमिगत संघर्ष, निर्वासन, जेल जीवन र असुरक्षित राजनीतिक वातावरणको मूल्यमा आजको लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण भएको हो । त्यो संघर्ष केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थिएन, बरु सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको जग थियो । आजका नेतृत्वले त्यो इतिहासलाई सम्मान गर्दै वर्तमान जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
तर विडम्बना के छ भने, अहिलेको राजनीति वातावरणमा योगदानको मूल्य पदसँग साट्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । सांसद, नेता वा कार्यकर्ताले आफ्नो भूमिकालाई सेवा होइन, अवसर र लाभको मापनमा हेर्न थालेका छन् । यही सोचले राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक असन्तोष, प्रतिस्पर्धा र अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । पद नपाएको असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत अपेक्षाले नीति निर्माण र जनसेवाको मूल उद्देश्यलाई छायामा पार्ने खतरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
राजनीति यात्रा सहज भएको कारणले मात्र हल्का रूपमा लिनु पनि अर्को गम्भीर समस्या हो । आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था संघर्षबाट प्राप्त भएपनि यसको प्रयोगमा देखिएको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र परिणामहीनता चिन्ताजनक छ । जनताले विश्वास गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले अब केवल निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा होइन, विधेयक निर्माण, कानुन सुधार र नीतिगत कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संसदीय अभ्यासलाई पद, सुविधा र प्रतिष्ठाको माध्यम मात्र बनाउने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । सांसदको वास्तविक भूमिका मन्त्री बन्ने आकांक्षामा सीमित होइन, बरु देशको कानुनी संरचना मजबुत बनाउने दिशामा सक्रिय योगदान दिनु हो । विधायिकाको काम नै राज्यको नीति र भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले यसको महत्व कुनै पनि कार्यकारी पदभन्दा कम छैन । त्यसैगरी, बजेट वितरण र क्षेत्रगत स्वार्थको संकीर्ण सोचले राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
देशको बजेट कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको हिस्सा होइन, समग्र राष्ट्रको विकास योजना हो भन्ने स्पष्ट बुझाइ नहुनु राजनीतिक कमजोरीको संकेत हो । यसले विकासभन्दा बढी विभाजन र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने खतरा हुन्छ । राजनीतिमा सफलताको मापन मन्त्री पद वा गाडी झण्डाको सुविधाले होइन, जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले हुनुपर्छ । यदि राजनीति नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने त्यो केवल असफलता मात्र होइन, ऐतिहासिक अवसर गुमाएको ठहरिनेछ ।
अबको आवश्यकता छ राजनीतिलाई सेवा, नीतिनिर्माण र जिम्मेवारीको गम्भीर अभ्यासका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु । पदको दौड होइन, परिणामको प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । व्यक्तिगत अपेक्षाभन्दा माथि उठेर संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु आजको राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो । अन्ततः, लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रणाली होइन, जनताको जीवन बदल्ने निरन्तर प्रक्रिया हो । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र ठान्यो भने, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार हुनेछ । अब समय आएको छ वाचा होइन, परिणाम देखाउने, भाषण होइन, कानुन बनाउने र पद होइन, जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !