वीरगंज (पर्सा), २० वैशाख । सञ्चार माध्यमलाई प्रायः मुलुकको ‘चौथो अङ्ग’ का रूपमा चिनिन्छ । राज्यका तीनवटा प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई जनतासम्म पुर्याउने, तिनको निगरानी गर्ने तथा जनताको आवाज सत्तासम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण दायित्व सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यसै संवैधानिक अधिकारका आधारमा सञ्चार माध्यमले ओझेलमा परेका विषयहरूलाई उठान गर्ने, दूरदराजका नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भूमिका खेलेको छ ।
विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि सञ्चार माध्यम केवल सूचना दिने माध्यम मात्र होइन, उनीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनसँग जोड्ने पुल पनि हो । जब कुनै गाउँका बासिन्दाले आफ्नो समस्या सञ्चार माध्यममा उठेको देख्छन्, तब उनीहरूमा पनि ‘म यो देशको समान अधिकारयुक्त नागरिक हुँ’ भन्ने अनुभूति जागृत हुन्छ । तर विडम्बना, अरूका पीडा र समस्यालाई उजागर गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरू आफैँ अहिले गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् ।
नीतिगत निर्णयबाट उत्पन्न संकट
यस संकटको मूल कारणका रूपमा २०२८ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको एक पत्रलाई लिइएको छ । उक्त पत्रमा सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना विज्ञापनहरू निजी सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यस निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गर्यो, जसले गर्दा सञ्चार जगत अहिले निरन्तर विरोधमा उत्रिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले समेत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै आएको छ । विज्ञप्तिहरू जारी भइरहेका छन्, तर हालसम्म ती आवाजहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।
खुला पत्रः बाध्यताबाट उठेको आवाज
यसै सन्दर्भमा पर्साका पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेखेका छन् । उनका अनुसार, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू उक्त निर्णयका कारण गम्भीर मारमा परेका छन् । ती सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकार तथा श्रमजीवीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
उनी भन्छन् ‘आन्दोलनहरू भए, आवाज उठाइयो, तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि खुला पत्र लेख्नु बाध्यता बन्यो । सुरुवातमा नयाँ सरकारप्रति धेरै अपेक्षा गरिएको थियो, पुराना राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेको सुधार अब हुने आशा गरिएको थियो । तर जब सञ्चार क्षेत्रमै प्रत्यक्ष प्रहार भयो, तब उनीहरू निराश बन्न पुगे ।
उनको भनाइमा सञ्चार माध्यममा केही विकृति र अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रमाथि एकैचोटि प्रतिबन्ध लगाउनु न्यायसंगत कदम होइन ।
निजी सञ्चार माध्यमको भूमिका र चुनौती
पत्रकार तिवारी यादवका अनुसार, उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चार माध्यमको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । सरकारी सूचनाहरू अब केवल सरकारी माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन हुने भएपछि निजी सञ्चार माध्यमको आयस्रोत लगभग समाप्त भएको छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्, जसले आफ्ना सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि ती सबै सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित भएभने जनतासम्म सूचना पुग्ने प्रक्रिया नै कमजोर हुन्छ । निजी सञ्चार माध्यमहरू तीव्र, गतिशील र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले तत्काल सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्छन्, जुन सरकारी माध्यमले सधैं सम्भव बनाउँदैन । उदाहरणका लागि, कुनै विपद् वा आकस्मिक अवस्थाको सूचना निजी सञ्चार माध्यममार्फत छिटो जनतासम्म पुग्न सक्छ । तर यदि ती माध्यमहरूलाई निषेध गरियो भने सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।
संघीय संरचना र नीतिगत विरोधाभास
नेपाल संघीय प्रणालीमा आधारित मुलुक हो, जहाँ तीन तहका सरकार छन् संघ, प्रदेश र स्थानीय । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय तहका सञ्चार अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्नु संविधानको भावना विपरीत देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले संघीय निर्णय नमान्ने संकेत पनि दिएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि नीति निर्माणमा समन्वयको अभाव छ । सञ्चार क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्ता निर्णयहरूले थप अन्योल सिर्जना गरेका छन् ।
आर्थिक संकट र सञ्चार माध्यमको धरासायी अवस्था
वर्तमान अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । समाचार छाप्न लाग्ने खर्च, इन्टरनेट शुल्क, कर्मचारी तलब यी सबै व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन पनि अत्यन्त सीमित छ । पहिले नै कमजोर आर्थिक आधार भएका सञ्चार संस्थाहरू यस निर्णयपछि झन् संकटमा परेका छन् । धेरै सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
युवाहरूको भविष्य संकटमा
सञ्चार क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका युवाहरू अहिले निराश बनेका छन् । दशकौँदेखि यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू पनि अब विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । नयाँ पुस्ताका शिक्षित युवाहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । ‘हामी अरू क्षेत्रमा गएको भए सायद स्थापित भइसक्थ्यौँ,’ भन्ने भावना धेरै पत्रकारहरूमा देखिन्छ । तर जनताको मुद्दा उठाउने उद्देश्यले उनीहरू यस क्षेत्रमा टिकिरहेका छन् । यदि यस्तो अवस्था निरन्तर रह्यो भने सञ्चार क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने निश्चित छ ।
विज्ञापनमा अनियमितता र वास्तविक समस्या
सञ्चार क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय पनि उठिरहेको छ । केही रिपोर्टहरूमा विज्ञापनमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ । तर वास्तविकता के हो भने ठूलो हिस्सा विज्ञापन एजेन्सीहरूले बीचमै लिएका छन् ।
उदाहरणका लागि, एउटा विज्ञापनको वास्तविक लागत १७ हजार रुपैयाँ भए पनि ६५ हजार रुपैयाँको बिल पेश गरिएको छ । यसले देखाउँछ कि समस्या सञ्चार माध्यममा मात्र होइन, बीचौलिया प्रणालीमा पनि छ । त्यसैले, समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँ एजेन्सीहरू हुन्। तर सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई नै दोषी ठहर गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु उचित होइन ।
सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीचको असन्तुलन
सरकारी सञ्चार माध्यमहरू जस्तै गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन देशभर सूचना प्रवाह गर्न सक्षम छैनन् । उनीहरूको पहुँच सीमित छ, र जनताको दैनिक समस्याहरू उठाउने क्षमता पनि सीमित छ । निजी सञ्चार माध्यमहरू भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले स्थानीय मुद्दा उठाउँछन्, जनताको आवाज सत्तासम्म पुर्याउँछन् । त्यसैले, दुवै प्रकारका माध्यमबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिका
लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गरियो भने जनताको आवाज दबिन्छ । सरकारको आलोचना गर्ने, गलत कार्य उजागर गर्ने र जनताको पक्षमा बोल्ने माध्यम नै सञ्चार हो । यदि सञ्चार माध्यम कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले, सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण र सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।
दमन होइन, सुधार आवश्यक
अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि सञ्चार क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । विकृति र अनियमितता हटाउनुपर्छ । तर त्यसका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दण्डित गर्नु समाधान होइन । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउने, पारदर्शिता ल्याउने र नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यदि तत्काल सुधार भएन भने हजारौँ पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् । सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्, जसले लोकतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्याउनेछ । अन्ततः, सञ्चार माध्यम केवल व्यवसाय होइन यो जनताको आवाज हो । यसलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हो, र यसको स्वतन्त्रता कायम राख्नु लोकतन्त्रको आधार हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !