वीरगंज (पर्सा), ७ असार । अत्यधिक गर्मीको मौसममा विद्युत सेवा जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजले सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि कडा कारबाही गर्दै लाइन काट्ने अभियान चलाएको छ । तर, अर्कोतर्फ करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्म महसुल बक्यौता रहेका उद्योगहरूमाथि भने प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै प्राधिकरणको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार वितरण केन्द्र वीरगंजका कर्मचारीहरूले कुनै पूर्वसूचना वा अन्तिम चेतावनी नदिई घरमै प्रवेश गरेर विद्युत लाइन काट्ने गरेका छन् । विशेषगरी १० हजार रुपैयाँ हाराहारी वा सोभन्दा बढी बक्यौता भएका घरायसी उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको आरोप छ ।
वीरगंज महानगरपालिका–१६ नगवाका उपभोक्ता संजय साहले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई प्राधिकरणका कर्मचारी घरमै प्रवेश गरेर लाइन काटेको बताए । उनका अनुसार महसुल १० हजार रुपैयाँसमेत नपुगेको अवस्थामा तत्काल रकम बुझाउन तयार हुँदाहुँदै लाइन काटिएको थियो । ‘आजै पैसा तिर्छु, लाइन नकाट्नुस् भनेर आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । कर्मचारीले जबर्जस्ती लाइन काटे,’ उनले गुनासो गरे ।
गर्मीका कारण तापक्रम उच्च रहेको अवस्थामा विद्युतविहीन भएर बस्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्राधिकरणले मानवीय संवेदनशीलता समेत नदेखाएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ । अझ लाइन काटिसकेपछि पुनः जडानका लागि बक्यौता रकम, २५ प्रतिशत ब्याज तथा ८५० रुपैयाँसम्मको रि–कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उपभोक्ताहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीयवासीहरू प्रश्न गर्छन् ‘यदि नियम कानुनको कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने त्यो सबैका लागि बराबर हुनुपर्दैन र ?’
उनीहरूको भनाइमा वीरगंज–सिमरा औद्योगिक करिडोरमा संचालनमा रहेका कतिपय उद्योगहरूको करोडौं तथा अर्बौं रुपैयाँसम्म विद्युत महसुल बक्यौता रहेको चर्चा बेला–बेला सार्वजनिक हुने गरेको छ । तर त्यस्ता ठूला बक्यौतादारमाथि कडाइ देखाउन नसक्ने प्राधिकरणले सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि भने शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
‘उद्योगीहरूसँग दादागिरी चल्दैन, सर्वसाधारणमाथि मात्रै कर्मचारीको रोब देखाइन्छ,’ एक स्थानीय उपभोक्ताले आक्रोश व्यक्त गरे । यही कारण अहिले सर्वसाधारणबीच एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ‘सर्वसाधारणलाई सास्ती, उद्योगीलाई मस्ती किन ?’ उपभोक्ताहरूको आरोप छ कि यदि विद्युत महसुल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने त्यो उद्योगी र सर्वसाधारण दुवैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा भने कानुनको डण्डा सर्वसाधारणमाथि मात्रै चलिरहेको देखिएको छ ।
यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजका प्रमुख इन्जिनियर विजय महतोले भने प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार बिल जारी भएको ४५ दिनभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको लाइन पूर्वसूचनाविना समेत काट्न सकिने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।
यद्यपि कानुनी अधिकारको आडमा सेवाग्राहीलाई न्यूनतम जानकारीसमेत नदिई लाइन काट्नु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न भने यथावत् रहेको छ । विशेषगरी अत्यधिक गर्मीका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरू प्रभावित हुने अवस्थामा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई अर्को प्रश्न पनि सोधिरहेका छन् ‘यदि नियम सबैका लागि समान हो भने ठूला बक्यौतादार उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक किन हुँदैन ? उनीहरूमाथि कति कारबाही भयो ? कतिका लाइन काटिए ? र किन सर्वसाधारणले मात्र तत्काल कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ ?
वीरगंजमा अहिले विद्युत आपूर्तिभन्दा बढी चर्चा प्राधिकरणको कार्यशैलीको हुन थालेको छ । राज्यको सेवा दिने निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर सर्वसाधारणमाथि कठोर र ठूला बक्यौतादारप्रति नरम देखिएको आरोपले प्राधिकरणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । जबसम्म कानुनको तराजु सबैका लागि समान रूपमा चल्दैन, तबसम्म ‘सर्वसाधारणलाई सास्ती, उद्योगीलाई मस्ती’ भन्ने जनगुनासो झन् चर्किँदै जाने निश्चित देखिन्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !