वीरगंजस्थित हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा चुलिएको विद्यार्थी आन्दोलन कुनै एक नियुक्ति वा एक दिनको असन्तोषको परिणाम होइन । यो आन्दोलन क्याम्पसभित्र लामो समयदेखि साचिँदै आएको अविश्वास, उपेक्षा र व्यवस्थापनप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको विस्फोट हो । व्यवस्थापन पक्षले मनोमानी निर्णय गर्दै क्याम्पसलाई निजीकरणतर्फ धकेल्न खोजेको आरोपसहित विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रनु आफैंमा गम्भीर संकेत हो ।
विवादको केन्द्रमा सुस्मिता यादवलाई संयोजक पदमा नियुक्ति दिने निर्णय छ । विद्यार्थीहरूको गुनासो स्पष्ट छ ‘उक्त नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया बिना गरिएको छ’ । शैक्षिक संस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद बन्नु भनेको व्यवस्थापन प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर हुनु हो । यसले क्याम्पसभित्र शैक्षिक वातावरण मात्र होइन, संस्थागत नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यार्थीहरूले उठाएका मागहरू सतही छैनन् । पूर्वाधारको अभाव, कक्षाकोठा व्यवस्थापनको कमजोरी, प्रयोगशाला उपकरणको कमी र यातायात सुविधाको न्यूनताजस्ता विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिएका मुद्दा हुन् । तर ती मागहरूलाई व्यवस्थापनले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोपले समस्या अझ गहिरिएको देखिन्छ । शैक्षिक सुधारभन्दा नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने, तलब भत्ता वितरण गर्ने र क्याम्पसलाई भर्ती केन्द्रझैँ प्रयोग गर्ने आरोप सामान्य होइनन्, यी आरोपहरूले संस्थागत स्वार्थको गन्ध दिन्छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने व्यवस्थापनले क्याम्पस प्रशासनलाई अधिकारविहीन बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेको आरोप लागिरहेको छ । यसरी शक्ति केन्द्रीकरण हुँदा उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ, र उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा शैक्षिक वातावरण स्वतः खस्कँदै जान्छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीले ‘हाम्रो भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति यत्तिकै भावनात्मक होइन, यो प्रणालीगत त्रुटिप्रतिको चिन्ताको प्रतिबिम्ब हो ।
यस आन्दोलनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्रशासन पक्षबाट समेत नैतिक समर्थन आउनु महत्वपूर्ण संकेत हो । यसले देखाउँछ कि असन्तोष केवल विद्यार्थी तहमा सीमित छैन, बरु संस्थाभित्रै व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यसअघि पनि हरिखेतान क्याम्पसमा नियुक्ति प्रक्रियाको अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताका आरोप उठ्दै आउनु वर्तमान आन्दोलनको पृष्ठभूमि हो, जसलाई व्यवस्थापनले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ ।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्था निजी स्वार्थका आधारमा होइन, सार्वजनिक हितका लागि सञ्चालन हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरूको मुख्य माग ‘क्याम्पसलाई सार्वजनिक र गुणस्तरीय संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने, नियुक्तिमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने र विद्यार्थी सुविधामा पर्याप्त लगानी गर्ने’ शिक्षाको मर्मसँग मेल खाने माग हुन् । यस्ता मागलाई दबाबको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनु व्यवस्थापनको दायित्व हो ।
यदि व्यवस्थापन पक्षले अझै पनि मौनता रोजिरह्यो र समस्यालाई टार्ने रणनीति अपनायो भने आन्दोलन थप चर्किनु अस्वाभाविक हुनेछैन । अनिश्चितकालीन तालाबन्दीको चेतावनी केवल धम्की होइन, असन्तोषको अन्तिम संकेत हुन सक्छ ।
अब आवश्यक छ ‘संवाद, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व’ । क्याम्पस प्रशासन, व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच विश्वास पुनःस्थापित नगरी हरिखेतान क्याम्पसको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन । शिक्षा व्यवस्थापनको केन्द्रमा स्वार्थ होइन, विद्यार्थी र गुणस्तर हुनुपर्छ ‘यही सन्देश आजको आन्दोलनले दिएको छ’ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !