वीरगंज (पर्सा), १ जेठ । पूर्वमन्त्री तथा पर्सा क्षेत्र नं. १ का निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार कार्य आवश्यकताको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार वीरगंजमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले हुकुमी शैली अपनाएर घर तथा पसल खाली गराएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यसरी एक्कासी संरचना हटाउँदा स्थानीय व्यवसायी तथा जग्गाधनीहरूले लाखौँ रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु परेको छ ।
“अदालतको निर्णय भएकाले त्यसमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्ने आधार छैन, तर कार्यान्वयन प्रक्रिया भने व्यावहारिक र मानवीय हुनुपर्छ,” उनले भने । यादवले सम्बन्धित मन्त्रीले स्वयं स्थलगत अनुगमन गरी सडक विस्तारको आवश्यक मापदण्ड कति मिटर उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विकासका विषयमा सबै पक्ष सहमत भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको मौनता देख्दा आफू दुःखी भएको उनले उल्लेख गरे ।
तराई–सीमा क्षेत्रमा लाग्ने भन्सार शुल्कसम्बन्धी विवादबारे टिप्पणी गर्दै उनले हालको कानुन समयअनुकूल नभएको भन्दै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल–भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले “रोटी–बेटीको सम्बन्ध” लाई कुनै पनि सरकारले कमजोर बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
यसै क्रममा उनले हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस मा भएको घटनालाई दुःखद भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । विद्यार्थी भर्नाका क्रममा सामुदायिक क्याम्पसमा विवाद सिर्जना गरी निजी कलेजलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे । उक्त घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्दै योजनाकारसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको विषयमा उनले “अन्तिम किस्ता उठान सरकार परिवर्तनको खेल” भइरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !