नयाँ अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन वीरगंजमा मनाइएको ‘राष्ट्रिय धोती दिवस’ केवल एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्र रहेन, यसले नेपालको पहिचान, समानता र समावेशी राष्ट्रियताको गहिरो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसको पहिचान र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमले राज्यको पोशाक नीति र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
धोती, कुर्ता र गम्छा पहिरनमा सजिएका नेता कार्यकर्ता घण्टाघर चोकबाट नगर परिक्रमा गर्दै माईस्थान, आदर्शनगर र घडिअर्वा हुँदै पुनः घण्टाघरमै फर्किनुले धोती केवल पहिरन नभई सामूहिक पहिचानको प्रतीक भएको सन्देश दिएको छ । सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्यालीले परम्परा र आधुनिक चेतनाबीचको सम्बन्धलाई सार्वजनिक स्थलमा अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ ।
कोणसभामा जनमत पार्टी पर्सा जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफले उठाएको मूल प्रश्न स्पष्ट छ नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हुँदाहुँदै किन एउटा समुदाय विशेषको पोशाकलाई मात्र ‘राष्ट्रिय पोशाक’को रूपमा प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ ? धोती केवल मधेसी समुदायको पहिचान मात्र नभई साझा सांस्कृतिक धरोहर भएको तर्कले राष्ट्रिय पोशाकको अवधारणामाथि पुनर्विचारको माग गर्दछ ।
सर्राफको भनाइअनुसार, जनमत पार्टीले हरेक वर्ष जनवरी १ तारिखमा राष्ट्रिय धोती दिवस मनाउनु केवल परम्परा जोगाउने अभ्यास होइन, राज्यलाई समावेशी सोचतर्फ धकेल्ने राजनीतिक सांस्कृतिक दबाब पनि हो । अन्य जाति र समुदायका पहिरनप्रति सम्मान राख्दै धोती कुर्तालाई पनि राष्ट्रिय पोशाकको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग समानताको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ, कुनै समुदायविरुद्धको चुनौती होइन ।
कार्यक्रममा नेतृ नजमा खातुन तथा बृजेश्वर प्रसाद चौधरी, राजनारायण मिश्र, कृष्ण कुशवाहा, राजु गिरीलगायतको सहभागिताले यो बहस केवल एक व्यक्तिको आवाज नभई सामूहिक चेतनाको अभिव्यक्ति भएको पुष्टि गर्छ । सहभागीहरूले धोतीलाई पहिचान, समानता र सांस्कृतिक स्वाभिमानको प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुले मुद्दाको सामाजिक गहिराइ देखाउँछ ।
वास्तवमा, राष्ट्रिय पोशाकको बहस केवल कपडाको प्रश्न होइन; यो राज्यले कसको संस्कृति देख्छ, कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र कसलाई अदृश्य बनाउँछ भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो । धोती दिवसले यही अदृश्यतालाई चुनौती दिएको छ । यदि नेपालले आफूलाई साँच्चै बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्छ भने, राष्ट्रिय प्रतीकहरूमा पनि त्यो विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।
यस अर्थमा, वीरगंजमा मनाइएको राष्ट्रिय धोती दिवस सांस्कृतिक उत्सव मात्र नभई समावेशी राष्ट्रियताको मागसहित उठेको शान्त तर सशक्त आवाज हो । अब प्रश्न राज्यतर्फ फर्किएको छ के यो आवाजलाई सुन्ने इच्छाशक्ति देखाइनेछ, कि फेरि यसलाई ‘क्षेत्रीय मुद्दा’ भन्दै नजरअन्दाज गरिनेछ ? यही उत्तरले नेपालको सांस्कृतिक लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !