रौतहटको भुसहा टोलमा घटेको १८ वर्षीया तहरीमा खातुनको हत्या प्रकरण कुनै साधारण आपराधिक घटना मात्र होइन, यो हाम्रो समाजभित्र गहिरिँदै गएको सोच, शक्ति संरचना र कानुनी बेवास्ताको निर्मम उदाहरण हो । घरभित्रै खाल्डो खनेर बुहारीको शव गाडिनु, त्यसपछि परिवारका सदस्य फरार हुनु र अन्ततः दाजु तथा ससुरा मात्र पक्राउ पर्नु यी सबैले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् : अपराधको जरो कहाँ छ ?
प्रहरी अनुसन्धान अनुसार विवाहेतर सम्बन्धको आरोप लगाउँदै परिवारकै सदस्य मिलेर तहरीमाको हत्या गरिएको छ । यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ यहाँ ‘न्याय’ होइन, ‘इज्जत’को नाममा सामूहिक हिंसा गरिएको हो । कानुनको शासनभन्दा पारिवारिक सत्ता र सामाजिक दबाबलाई माथि राख्ने मानसिकता अझै जीवित रहेको यो घटनाले देखाएको छ ।
तहरीमाको हत्या केवल दुई अभियुक्तको व्यक्तिगत निर्णयको परिणाम होइन । यो घटना त्यस्तो समाजको उपज हो, जहाँ महिलाको जीवन, चाहना र स्वतन्त्रतालाई अझैपनि परिवारको ‘मान मर्यादा’सँग बाँधिन्छ । एक किशोरी, एक आमा, एक बुहारी सबै पहिचान ओझेलमा पारेर उनलाई ‘समस्याको श्रोत’ ठहर गरियो र अन्ततः जीवन नै खोसियो ।
गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ यदि कात्तिक १९ मै प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको यो विवादलाई राज्यले प्रभावकारी संरक्षण, परामर्श र निगरानीको माध्यमबाट सम्बोधन गरेको भए के यो हत्या रोक्न सकिँदैनथ्यो ? घटनाको बीउ पहिल्यै रोपिएको थियो, तर समयमै हस्तक्षेप हुन सकेन ।
कानुनको उपस्थिति किन कमजोर देखिन्छ ?
नेपालमा घरेलु हिंसा, महिलाविरुद्धको हिंसा र हत्या सम्बन्धी कानुन स्पष्ट छन् । तर तहरीमाको हत्याले देखायो कानुन कागजमा मात्र सीमित रहँदा समाजमा ‘परिवारभित्रको कुरा’ भन्दै गम्भीर अपराधलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ ।
अर्को चिन्ताजनक पक्ष के हो भने हत्या भएको घरमा रहेका अन्य सदस्यहरू अझै फरार छन्, नाबालक बच्चाको अवस्था अज्ञात छ । यसले अनुसन्धानको प्रभावकारिता र राज्यको पहुँचमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । अपराध सामूहिक भएपनि जिम्मेवारी सीमित व्यक्तिमा थोपर्ने हो कि भन्ने शंका पनि यहीँबाट जन्मिन्छ ।
महिलाको जीवन सधैं सम्झौताको सर्तमा ?
तहरीमालाई माइती पक्षले ‘घर नबिगार्न’ सम्झाएको तथ्य आफैंमा गम्भीर छ । किन महिलाले मात्र सहनु पर्ने ? किन सम्बन्ध बिग्रियो भने समाधान खोज्नुको साटो महिलामाथि नै दोष थोपर्ने ? यही सोचले हिंसालाई मलजल गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पति, घरमा असुरक्षित बुहारी, निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषको हातमा यो संरचना आफैंमा जोखिमपूर्ण छ । जब महिलाको आवाज सुन्ने कुनै सुरक्षित माध्यम हुँदैन, तब अपराध मौन रूपमा हुर्किन्छ ।
तहरीमा खातुनको हत्या प्रकरणले तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ पहिलो, महिलाविरुद्धको हिंसालाई ‘घरेलु मामला’ ठान्ने सोच अब कानुनी रूपमा मात्र होइन, सामाजिक रूपमा पनि अस्वीकार्य बनाइनुपर्छ । दोश्रो, विवाद प्रहरीसम्म पुगेपछि त्यसको निगरानी, संरक्षण र सामाजिक परामर्श अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तेश्रो, सामूहिक अपराधमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उदाहरणीय कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि ‘इज्जत’को नाममा अपराध गर्नेहरूलाई समाजले होइन, कानुनले उत्तर देओस् । तहरीमा खातुन अब फर्किँदिनन् तर उनको हत्याले छोडेको प्रश्न अझै बाँकी छ । यदि आज पनि हामीले यसलाई ‘एक घटना’ भनेर टार्यौं भने, भोलि अर्को तहरीमाको जीवन कसले जोगाउने ?
सम्पादकीयको उद्देश्य दोषारोपण मात्र होइन, चेतना जगाउनु हो । अब समाज, राज्य र कानुन तीनै पक्षले आत्ममूल्यांकन गर्ने समय आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !