संघीय सरकारको योजनामा समेटिएर करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको घोडेमसान सिँचाइ आयोजना आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहँदा, त्यसै आयोजनाबाट लाभ लिनुपर्ने किसानहरू भने आफ्नै बलबुतामा खेतमा पानी पुर्याउन सफल भएका छन् । यो घटना केवल किसानको परिश्रमको कथा होइन, राज्यको असफलता र ग्रामीण भेगमा विकासको दयनीय अवस्थाको कठोर प्रतिबिम्ब हो ।
मानव बस्तीबाट करिब २० किलोमिटर टाढा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलभित्र रहेको घोडेमसान खोलाबाट पानी ल्याउन जिराभवानी गाउँपालिका र ठोरी गाउँपालिकाका किसानहरू एकजुट भएका छन् । हरैया, बसन्तपुर, काठमाडौंटोल, तिनटोलिया, शान्तिनगरदेखि ठोरी–५ का गडुवालाईन, क्षेत्रीलाईन र बथेटोलसम्मका किसानहरूले संयुक्त प्रयासमा खोलामा बाँध निर्माण गरी कुलो मर्मत गरेर हिउँदे बालीका लागि सिँचाइ थालेका छन् । गहुँ, सुर्ती लगायतका बालीमा पानी पुगेपछि किसानमा केही आशा पलाएको छ ।
यो सफलतापछि गर्व गर्नु किसानको हक हो । तर, प्रश्न उठ्छ यदि किसानहरूले आफैं प्रक्रिया पूरा गरेर, जोखिम मोलेर, जंगल पस्दै सिँचाइ ल्याउन सक्छन् भने संघीय सरकार आठ वर्षसम्म किन असफल भयो ? आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल सरकारले १८ करोड रुपैयाँको लागतमा घोडेमसान सिँचाइ आयोजना सुरु गर्यो । निकुञ्जभित्र र बाहिर कुलो निर्माण, खहरे खोलामा पक्की साइफन निर्माणजस्ता काम भए । तर योजना निरन्तरता नपाउँदा ती संरचना आज पुरिएका छन्, भत्किएका छन्, प्रयोगविहीन बनेका छन् । आयोजना कागजमा मात्रै सीमित रहँदा खेत भने सुक्खै छन् ।
यसबीच किसानहरूले निकुञ्ज प्रशासनसँग आवश्यक अनुमति लिएर, करिब ४०–५० जनाको समूह बनाएर बाँध निर्माण र कुलो मर्मत गरे । यो उदाहरणले देखाउँछ, समस्या श्रोतको होइन, इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको हो । किसानहरूको भनाइ अनुसार घोडेमसान खोलाको पानीले मात्र करिब १५ सय बिघा जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ । अझ सितलपुर खोलाको पानीसमेत व्यवस्थित रूपमा ल्याउन सके जिराभवानी र ठोरीका हजारौँ बिघा खेतमा वर्षभरि सिँचाइ सम्भव छ । पक्की बाँध र व्यवस्थित कुलो भएमा यस क्षेत्र कृषि उत्पादनको ठूलो आधार बन्न सक्छ । तर किसानको श्रम, समय र जोखिमको भरमा मात्रै यस्तो दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन । यो काम सरकारको दायित्व हो, कृषि, सिँचाइ र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने राज्यको ।
घोडेमसान सिँचाइ आयोजना केवल एउटा आयोजनाको कथा होइन, यो नेपालका सयौँ अधुरा योजनाको प्रतिनिधि उदाहरण हो । योजना सुरु गर्ने, बजेट छुट्याउने, फोटो खिच्ने र त्यसपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले ग्रामीण भेगमा विकास होइन, निराशा मात्रै जन्माएको छ । आज किसानले पानी ल्याएका छन्, तर भोलि यो संरचना टिकाउ रहन्छ कि रहँदैन ? हरेक वर्ष किसानले जंगल पस्नुपर्ने बाध्यता कति सुरक्षित र दीर्घकालीन छ ? यी प्रश्नको उत्तर किसानसँग होइन, सरकारसँग हुनुपर्छ ।
घोडेमसान सिँचाइ आयोजनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यदि सरकार चुप लाग्छ भने किसान आफैं लड्छन्, तर त्यसको मूल्य ठूलो हुन्छ । अब पनि राज्यले आँखा चिम्लिरहने हो भने यो आत्मनिर्भर प्रयास पनि थकान र निराशामा बद्लिन सक्छ । सरकारले अब कम्तीमा किसानको यस पहललाई आधार बनाएर अलपत्र आयोजना पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । नत्र, ‘कृषि प्राथमिकता’ भन्ने नाराले किसानको खेतमा पानी होइन, केवल धूलो मात्र उडाउन सक्नेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !