पर्साको ग्रामीण भेगमा किसानका लागि सहुलियत मूल्यमा वितरण गरिनुपर्ने सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी हुँदै आएको तथ्य पुनः सतहमा आएको छ । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नं. ५ महुवनबाट प्रहरीले अवैध रूपमा अन्यत्र लैजाँदै गरिएको १५ बोरा डि.ए.पी. मल नियन्त्रणमा लिनुले यो समस्या आकस्मिक होइन, नियमित र संगठित गतिविधि भएको संकेत गर्छ ।
शनिवार बिहान रातो नम्बर प्लेटको ई–लोडरमा मल लोड गरी गाउँतर्फ लैजाँदै गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । सरकारी अनुदानको मल भएको पुष्टि भएपछि मल जफत गरिनु सकारात्मक कदम भएपनि, सवारी साधन र चालकलाई उन्मुक्ति दिनु नै यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो । यदि अपराध भएको पुष्टि भयो भने, अपराधको साधन र संलग्न व्यक्ति किन कारबाहीबाट बाहिर रहन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
प्रहरी चौकी महुवन र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाबाट आएका विवरणले एउटै कुरा स्पष्ट गर्छ, मल मात्रै जफत भयो, तर ओसारपसारमा प्रयोग भएको सवारी साधन र चालक नियन्त्रणमा परेनन् । यसले कानुनी प्रक्रिया कति निष्पक्ष र प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा गम्भीर शंका पैदा गरेको छ । कानूनको नजरमा अपराध सामग्री मात्र होइन, त्यसको ओसारपसार र कारोबार गर्ने व्यक्ति पनि बराबर जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने मान्यता यहाँ लागू नहुनु चिन्ताजनक छ ।
नेपाल सरकारले किसानलाई राहत दिन विदेशी मुलुकबाट महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरी कृषि सहकारीमार्फत वितरण गर्दै आएको छ । तर यही प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा मल निकालेर कालोबजारी गर्ने गतिविधि मौलाउँदै जानु राज्यको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएको प्रमाण हो । अझ, स्थानीय किसानहरूले कारोबारीहरूले प्रहरी चौकीमै पुगेर दबाब दिएको दाबी गर्नुले कालोबजारी र प्रशासनबीचको दूरी कति साँघुरो छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
मल समातिएको खबर फैलिएपछि चौकीमा हल्लीखल्ली हुनु र अन्ततः मल मात्र जफत गरी चालक र सवारी साधनलाई छोडिनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यसले कारबाही चयनात्मक भयो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ । यदि यस्ता घटनामा कडा र उदाहरणीय कारबाही नहुने हो भने, कालोबजारी गर्नेहरूलाई यसले थप हौसला दिने मात्र होइन, किसानलाई लक्षित सरकारी नीति नै मजाक बन्न पुग्छ ।
यो प्रकरणले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी अनुदानको मल कसरी किसानसम्म पुग्नुअघि नै बिचौलियाको हातमा पर्ने गर्छ भन्ने कटु यथार्थ उजागर गरेको छ । अब प्रश्न मल जफतमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रश्न हो, कसको संरक्षणमा यो कालोबजारी भइरहेको छ र किन दोषीहरू बारम्बार उम्किरहेका छन् ? निष्पक्ष छानबिन, संलग्न सबैमाथि समान कारबाही र सहकारी वितरण प्रणालीमा कडा अनुगमन नगरेसम्म किसानका नाममा आएको अनुदान कालोबजारमै हराइरहनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !