धनुषा र सिरहालाई जोड्ने कमला नदीको निर्माणाधीन पुल भासिनु केवल एउटा निर्माण असफलता मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको प्राविधिक लापरवाही, प्रशासनिक गैरजिम्मेवारी र राजनीतिक संरक्षणको ज्वलन्त उदाहरण हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले पुलको डिजाइनमै ‘गम्भीर प्राविधिक त्रुटि’ रहेको निष्कर्ष निकालेपछि अब प्रश्न निर्माण कम्पनीमाथि मात्र होइन, डिजाइन स्वीकृत गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने उच्च तहका अधिकारीहरूमाथि पनि ठाडो रूपमा उठेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले पुलको पाइल (पाया) को लम्बाइ आवश्यक मानकभन्दा निकै कम राखिएको, माटो परीक्षण अपर्याप्त भएको र निर्माणमा अनिवार्य मानिने ‘पाइल लोड टेस्ट’ नै नगरिएको स्पष्ट गरेको छ । यस्ता त्रुटि कुनै सानो भूल होइनन्, यी त आधारभूत इन्जिनियरिङ मापदण्डकै उल्लंघन हुन्, जसको परिणामस्वरूप संरचना प्रारम्भिक चरणमै असफल भयो । यसले देखाउँछ, कमला पुल दुर्घटना होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने असफलता थियो ।
प्रतिवेदनले पुलको प्रारम्भिक डिजाइन तत्कालीन पुल महाशाखाका सीडीई तथा हाल सडक विभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैशीले तयार पारेको उल्लेख गरेको छ । साथै, उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झासहित अन्य संरचनात्मक, प्राविधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू पनि प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा छानबिन केवल औपचारिकतामा सीमित हुने हो कि साँच्चिकै जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गरेर कारबाही हुन्छ, त्यो नै मुख्य परीक्षा हो ।
१४ वर्षसम्म पुल बन्न नसक्दा जनआक्रोश चुलिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । उनले छिट्टै निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि, महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको प्राविधिक त्रुटिको गहिराइले अब छानबिन टार्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । पुल किन र कसरी भासियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको उही गल्ती दोहोर्याउने जोखिम मोल्नु हो ।
यस पुलको डिजाइन स्वीकृत र ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन सडक विभागका विभिन्न महानिर्देशकहरू संलग्न रहेको तथ्यले समस्या व्यक्तिगत नभई संस्थागत कमजोरी भएको संकेत गर्छ । ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिले २०६८ मै करिब २५ करोडमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि, आठ पटक म्याद थपिँदा समेत पुल अलपत्र रहनु राज्यको अनुगमन र दण्डहीनताको प्रतिफल हो ।
आज पनि पुल नबन्दा सिरहा र धनुषाका बासिन्दा ५० किलोमिटर घुम्न बाध्य छन् । मन्त्री घिसिङले अलपत्र ठेक्का तोड्ने र काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अभियान थालेका बेला, त्रुटिपूर्ण डिजाइनकै कारण पुल भासिएको तथ्य उजागर हुनुले अब जिम्मेवारी माथिल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । तर, नवौं पटक म्याद नथप्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धताबीच पनि महानिर्देशक स्तरबाट ठेक्का म्याद थप प्रक्रिया अघि बढिनु नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर हो ।
कमला पुलको प्रश्न केवल एउटा पुलको होइन । यो प्रश्न हो, राज्यका प्राविधिक निर्णय कति जवाफदेही छन् ? ठूला पदमा बसेकाहरूको गल्तीको मूल्य आखिर जनताले कहिलेसम्म तिर्ने ? यदि यो प्रकरण पनि समयसँगै ओझेलमा पारियो भने, कमला पुल भासिएको भन्दा ठूलो क्षति सार्वजनिक विश्वासको हुनेछ । त्यसैले छानबिन निष्पक्ष, गहिरो र परिणाममुखी हुनैपर्छ, नत्र विकास होइन, असफलताकै पुलहरू थपिँदै जानेछन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !