मधेस प्रदेश सरकारले खडेरी र डुबानको दोहोरो मार व्यवहोरेका किसानका लागि प्रतिकठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत र बेरोजगार युवाका लागि मासिक २००० रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । सतही रूपमा हेर्दा यो निर्णय पीडित किसान र आशाहीन युवाका लागि महत्वपूर्ण राहतजस्तै देखिन्छ । तर यसका बहुपक्षीय प्रभाव र व्यवहारिकता कति स्थायी र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक छ ।
प्रदेशभरका किसानहरू गत वर्ष निरन्तर खडेरीले जुझिरहेकै बेला असोजमा आएको अविरल वर्षाले फेरि उनीहरूको बाली डुबायो । प्रकृतिको कठोर परीक्षामाथि सरकारको ढिलो चासोले किसान थप निराश बनेका थिए । अहिले आएर राहतको घोषणा सकारात्मक संकेत हो, तर प्रतिकठ्ठा १५०० रुपैयाँले कति किसानको वास्तविक घाटा सम्बोधन हुन्छ ? धानबाली नष्ट हुँदा किसानको लगानी, अनाज ह्रास, बजार जोखिम र ऋण चुकौतीजस्ता समस्याको तुलना गर्दा यो राहत केवल ‘प्रतीकात्मक मल्हम’ बन्ने खतरा छ । राहत वितरणमा पारदर्शिता, वास्तविक क्षति मूल्यांकन र पहुँचविहीन किसानसम्म कार्यक्रम पुग्ने ग्यारेन्टी अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
खडेरीमा किसानका बाली जले, बचेखुचेको बाली डुबानले बगायो । किसानको ऋण बढ्यो, भोकचाह बढ्यो, तर प्रदेश सरकारले दिने भनिएको १५०० रुपैयाँले के–कति पूर्ति गर्छ ? एक कठ्ठा धानबाली नष्ट हुँदा किसानको घाटा दर्जनौँ हजार हुन्छ राहत भने १५०० रुपैयाँ । यो हिसाबले राहतभन्दा बढी राजनीतिक मेकअप जस्तो देखिन्छ । यसबाहेक, वर्षौँदेखि राहत वितरणमा मनपरी, दलाली र सूची–हेरफेरका काण्डहरू भएका इतिहास छ । अब फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोरिने आशंका किसानको मनमा स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारले यी जोखिमका बारेमा एउटा शब्द बोलेको छैन । किसानका लागि आधुनिक सिंचाइ, बीउ बिजन, कृषिबिमा, भण्डारण केन्द्र, बजार पहुँच अनिवार्य छन् ।
यस्तै, बेरोजगार युवालाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको २००० रुपैयाँ मासिक भत्ता योजना पनि चर्चा योग्य छ । प्रदेशमा करिब १ लाख ४८ हजार बेरोजगार स्नातक युवाको संख्या आफैँमा चिन्ताजनक तथ्य हो । उनीहरूलाई न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि भत्ता दिनु आवश्यक कदम हो तर के यो दीर्घकालीन समाधान हो ? बेरोजगार स्नातक युवालाई मासिक भत्ता २००० रुपैयाँले के हुन्छ ? बस भाडा, घरभाडा वा मोबाइल इन्टरनेट ? यो भत्ता युवालाई उठाउने होइन, निर्भरता बढाउने नीति बन्ने खतरा छ । रोजगार सिर्जना, उद्योग विस्तार, सीप विकास, प्रविधि ज्ञान, निजी क्षेत्र साझेदारी यी सबै विषयमा प्रदेश सरकारले मौन किन ?
प्रदेश सरकारले किसान राहत र युवा भत्ता कार्यक्रमका लागि ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याउने अनुमान गरेको छ । रकम ठूलो हो तर प्रश्न अझ ठूलो छ । के यो खर्च दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्नेछ, वा केही दिनको लोकप्रियतामा सीमित हुनेछ ? समाधान अल्पकालीन राहत र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको संयोजनमा छ । भत्ता बाँडेर बेरोजगारी हट्दैन, किसानलाई सान्त्वना बाँडेर कृषिको भविष्य सुरक्षित हुँदैन । यी दुबै कार्यक्रम लक्षण उपचार हुन् मूल समस्याको रोग निदान होइन ।
राज्यको उत्तरदायित्व राहत बाँडेर समाप्त हुँदैन । उत्तरदायित्व तब पूरा हुन्छ जब किसानलाई सिंचाइ प्रणाली, बीउ–बिजन, बिमा, भण्डारण, बजार सुनिश्चितता मिल्छ । जब युवालाई कर्मशीलता, रोजगार, सीप, उद्यमशीलता वातावरण मिल्छ । सरकारको निर्णय सुरुचिपूर्ण अवश्य छ, तर मूल प्रश्न कायम छ । के मधेसको गहिरो घाउ मलहमले निको हुन्छ, कि शल्यक्रियाको आवश्यकता छ ? आजको स्थिति हेर्दा उत्तर स्पष्ट छ ‘मल्हमले मात्र हुनेवाला छैन, शल्यक्रिया आवश्यक छ’ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !