मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सा, एचआईभी/एड्स संक्रमणको सर्वाधिक बोझ बोकिरहेको जिल्ला । स्वास्थ्य निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्यांक भन्छ, प्रदेशभरका ४ हजार ३ सय ३२ संक्रमितमध्ये पर्सामा मात्रै १ हजार ८ सय ९६ जना । यो आकडा कुनै साधारण संख्या होइन, यो दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकट, सामाजिक उदासिनता र नीतिगत कमजोरीको समष्टिगत चित्र हो ।
३८ औँ विश्व एड्स दिवसको अवसरमा जनकपुरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले प्रदेशभर ४७४ जना नयाँ संक्रमित थपिएको देखाउँछ । प्रश्न उठ्छ, जनचेतना अभिवृद्धिको लामो अभियान, स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै योजना र विकसित उपचार सेवाबीच पनि नयाँ संक्रमण किन यति उच्च दरमा देखिँदैछ ? नयाँ संक्रमितमध्ये १६ जना गर्भवती महिलाहरू छन्, जुन राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर संकेत हो । यसले स्वास्थ्य सेवा पहुँच तथा परिवार नियोजनबारे चेतनाको तह कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका पुरुषहरू नयाँ संक्रमितको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको तथ्यले अर्को कडुवा यथार्थ उजागर गर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको यौन स्वास्थ्य शिक्षा, जोखिम बुझाइ र सुरक्षित व्यवहार सम्बन्धी चेतना अझै न्यून छ । महिला, तेश्रोलिङ्गी तथा यौनकर्मीहरू संक्रमितको दायरामा रहेको तथ्यले उच्च जोखिम समूहहरूसँग केन्द्रित र संवेदनशील कार्यक्रम अझै मजबुत रूपमा नपुगेको संकेत दिन्छ ।
पर्सा जिल्ला मधेसको आर्थिक केन्द्र, सीमावर्ती खुला क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व र ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्ति । यी सबैले जोखिम बढाउने वातावरण तयार गर्छन् । तर जोखिम बढेको ठाउँमा रोकथाम अझै पनि कमजोर, असंगठित र प्रायः औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ । एचआईभी/एड्स केवल स्वास्थ्य समस्या होइन यो व्यवहार, चेतना, संस्कार, प्रवासन र नीतिगत कमजोर संयोजनको परिणाम हो ।
राज्यले उपचार उपलब्ध गराउनु नै समाधान होइन, रोकथाम, शिक्षा, खुलापन र व्यावहारिक हस्तक्षेप बिना संक्रमणको श्रृङ्खला तोडिँदैन । संक्रमणको श्रृङ्खला तोड्न नीति, कार्यक्रम र समुदाय स्तरको समन्वय, विद्यालय र कलेजमा व्यापक यौन स्वास्थ्य शिक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य काउन्सेलिङ, सीमावर्ती क्षेत्रमा लक्षित स्वास्थ्य सचेतना, उच्च जोखिम समूहले सहजै सेवा पाउन सक्ने वातावरण, गर्भवती महिलाका लागि अनिवार्य एचआईभी परीक्षण, सङ्क्रमितप्रतिको कलंक हटाउन सामुदायिक नेतृत्वको सक्रियता जस्ता क्रियाकलापहरुलाई सक्रियता दिन आवश्यक छ ।
मधेस प्रदेशमा ११ एआरटी केन्द्रमार्फत औषधी वितरण र परामर्श सेवा प्रदान भइरहेको छ । दातृ निकायको सहयोग, सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी, येस्ता व्यवस्था प्रशंसनीय हुन् । तर तथ्यांकले देखाउँछ, उपचारको उपस्थितिले मात्र संक्रमण रोकिँदैन, रोकथाममा लगानी बिना मुल समस्या समाधान हुँदैन ।
एचआईभी/एड्सविरुद्धको लडाइँ आँकडाको खेल होइन । समाजले अझै एचआईभीलाई लुकाउने, डराउने र भेदभाव गर्ने रोगका रूपमा हेर्दै आएको छ । यही कारणले रोकथामका प्रयासहरू प्रभावहीन भइरहेका छन् । आज पर्साको १ हजार ८९६ संक्रमित केवल संख्या होइन यो चेतनाको चुनौती, स्वास्थ्य नीतिको अपूरो यात्रा र समाजको उदासीनताले जन्माएको पीडा हो । समाधानको यात्रा सुरु गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
बागमती प्रदेशमा ७ हजार १ सय ४ संक्रमित र कर्णालीमा ७३१ मत्र । यो भौगोलिक असमानता आफैँमा एक प्रश्न हो । जनसांख्यिक घनत्व ? आर्थिक प्रवासनको दर ? शहरीकरणको प्रभाव ? यौन व्यवहारबारे सामाजिक खुलापन ? यी सबै पक्षहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण बिना नीतिगत हस्तक्षेप प्रभावकारी बन्न सक्दैन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !