वीरगंज (पर्सा), ४ मंसिर । २४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो वर्षमै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । पुरानो संरचना र प्रविधिमा सामान्य मर्मत गरेर मात्रै कारखाना सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने औँल्याउँदै कार्यदलले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र चिनीबाहेक अन्य उत्पादनसमेत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कारखानाका पुराना मेसिनको वास्तविक अवस्था, कानुनी अस्तित्व, कर्मचारीको आर्थिक दायित्व, जग्गा तथा सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापकीय जटिलता समाधान नगरी पुनः सञ्चालनको निर्णय लिन जोखिमपूर्ण हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले कारखानाको प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा दुई जना मेकानिकल इन्जिनियर र प्रशासनतर्फका दुई जना अधिकृत सदस्य थिए ।
चार विकल्प, लगानीमा ठूलो अन्तर
कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि कार्यदलले चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो, पुरानै दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दोस्रो, यही क्षमता कायम राखेर प्रविधि आधुनिकीकरण गर्ने, तेस्रो, क्षमता बढाएर दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने र चौथो, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने । प्रतिवेदनअनुसार पुरानै क्षमतामा सामान्य मर्मत गरेर कारखाना सञ्चालन गर्दा पहिलो वर्ष करिब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
तर, दैनिक ३ हजार टन उखु पेल्ने क्षमतासहित आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन गर्ने विकल्पका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च रहेको छ । कार्यदलले पुरानो प्रविधि र परम्परागत व्यवस्थापनबाट कारखानालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले स्वचालित प्रणालीसहित उत्पादन विविधीकरणमा जोड दिइएको छ । 
छ दशक पुराना मेसिन, परीक्षणबिनै मर्मतको निर्णय जोखिमपूर्ण
कारखानाको पुनः सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक चुनौती दशकौँ पुराना मेसिन र उपकरण बनेका छन् । करिब ६ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित उपकरण २४ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि बाहिरबाट हेरेकै भरमा मेसिनको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बोइलर, टर्बाइन, विद्युतीय प्रणालीलगायत महत्त्वपूर्ण उपकरणको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अल्ट्रासोनिक, धातु तथा विद्युतीय परीक्षणबाट उपकरणको अवस्था पत्ता लगाएपछि मात्रै मर्मत गर्ने वा नयाँ उपकरण जडान गर्ने निर्णय लिनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । पुराना मेसिन सामान्य मर्मतबाट सञ्चालनयोग्य हुने सुनिश्चितता नभएकाले वास्तविक मर्मत लागत अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने जोखिमसमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उपकरण प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कारखाना सञ्चालनको लागत र लगानीको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ ।
चिनी मात्र होइन, इथानोल र बिजुली उत्पादनको योजना
कारखानालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन चिनी उत्पादनमा मात्रै निर्भर नरहन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उखु पेल्दा निस्कने खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र खुँदोबाट इथानोललगायत अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन गर्न सके वार्षिक करिब ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने कार्यदलको अनुमान छ । यसले कारखानाको आम्दानीका थप स्रोत सिर्जना गर्नुका साथै सञ्चालनलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
उखु खेतीका लागि जग्गाकै अभाव, ४५० बिघा आवश्यक
कारखानाको पुनः सञ्चालनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या उखुको पर्याप्त आपूर्ति हो । सिमरास्थित कारखानाको पुरानो उखु फार्मको ८३५ बिघामध्ये ८३२ बिघा २ कट्ठा १ धुर जग्गाको मात्रै लालपुर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि हस्तान्तरण भइसकेको र त्यहाँ संरचना निर्माणसमेत भइरहेको छ । तर, कारखानालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय उखुको बीउ उत्पादनका लागि करिब ४५० बिघा जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । उक्त क्षेत्रलाई उखु बीउ विकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
वीरगञ्ज, सिमरा र काठमाडौंमा कारखानाका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति भए पनि तिनको स्वामित्व, उपयोग र मूल्यांकनसम्बन्धी विषय अझै स्पष्ट छैनन् । कागजी अभिलेखमा सम्पत्ति देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको उपयोगिता र उपलब्धताबारे अन्योल रहेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ ।
१८५ पूर्वकर्मचारीको दायित्व अझै बाँकी
कारखाना बन्द भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि पुराना कर्मचारीको आर्थिक दायित्व टुंगिएको छैन । उपदान, सञ्चित बिदा, बीमा र कल्याणकारी कोषसम्बन्धी दायित्व बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८५ जना पूर्वकर्मचारीले समेत तलबभत्ता र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, अत्यधिक कर्मचारी संख्या, पुराना मेसिन, कच्चा पदार्थको अभाव र अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्चका कारण सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेपछि सरकारले २०५९ सालमा कारखाना खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कारखानाको कानुनी अस्तित्व कायम छ । त्यसैले पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि कम्पनीको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ । 
२५ देखि ३० वर्ष निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने
सरकारी लगानी र व्यवस्थापकीय कमजोरी दोहोरिन नदिन कार्यदलले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई पनि महत्त्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । यस मोडेलमा कारखानाको स्वामित्व सरकारसँगै राखेर निजी क्षेत्रलाई २५ देखि ३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता उपयोग गर्न सकिने तथा किसानको आम्दानी, रोजगारी र चिनी उत्पादन बढाउन सकिने कार्यदलको आकलन छ । तर, कारखानाका पुराना उपकरण मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने विषय नै अझै यकिन भइसकेको छैन । जग्गाको उपलब्धता, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य, कर्मचारीको दायित्व र आवश्यक लगानी सुनिश्चित नगरी पुनः सञ्चालनको योजना अघि बढाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने जोखिम छ ।
२४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनर्जीवित गर्ने सरकारी योजना फेरि चर्चामा आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ठूलो लगानी, स्पष्ट नीतिगत निर्णय र ठोस व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक देखिएको छ । पुरानो कारखानालाई सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने कि आधुनिक प्रविधिसहित नयाँ संरचनाको स्वरूपमा विकास गर्ने भन्ने निर्णय नै अब यसको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य विषय बनेको छ ।




























प्रतिक्रिया दिनुहोस् !