Birgunj Times
  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस
    • वागमती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदुरपस्चिम
  • राष्ट्रिय
  • समाज
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • सम्पादकीय
  • मनोरञ्जन
  • विविध
    • खेलकुद
    • विचार
    • अन्तराष्ट्रिय
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • कला/साहित्य
    • अर्थ/वाणीज्य
    • धर्म/संस्कृति
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो ग्यलरी
    • रोचक
    • विज्ञान/प्राविधि
No Result
View All Result
TRENDING
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगंज महानगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेशनल मेडिकल कलेज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वीरगंज भन्सार कार्यालय
  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस
    • वागमती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदुरपस्चिम
  • राष्ट्रिय
  • समाज
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • सम्पादकीय
  • मनोरञ्जन
  • विविध
    • खेलकुद
    • विचार
    • अन्तराष्ट्रिय
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • कला/साहित्य
    • अर्थ/वाणीज्य
    • धर्म/संस्कृति
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो ग्यलरी
    • रोचक
    • विज्ञान/प्राविधि
No Result
View All Result
E-PAPER
Birgunj Times
No Result
View All Result

२४ वर्षदेखि बन्द वीरगंज चिनी कारखाना ब्युँताउन पहिलो वर्षमै १ अर्ब १८ करोड लगानी आवश्यक

कारखानालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन चिनी उत्पादनमा मात्रै निर्भर नरहन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उखु पेल्दा निस्कने खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र खुँदोबाट इथानोललगायत अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन गर्न सके वार्षिक करिब ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने कार्यदलको अनुमान छ ।

वीरगंज टाइम्स
वीरगंज टाइम्स
मंसिर ४, २०८३
दुई दशकदेखि बन्द वीरगंज चिनी कारखानाः सरकारी अध्ययनले खुल्छ पुनः संचालनको ढोका ?

वीरगंज (पर्सा), ४ मंसिर । २४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो वर्षमै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । पुरानो संरचना र प्रविधिमा सामान्य मर्मत गरेर मात्रै कारखाना सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने औँल्याउँदै कार्यदलले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र चिनीबाहेक अन्य उत्पादनसमेत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कारखानाका पुराना मेसिनको वास्तविक अवस्था, कानुनी अस्तित्व, कर्मचारीको आर्थिक दायित्व, जग्गा तथा सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापकीय जटिलता समाधान नगरी पुनः सञ्चालनको निर्णय लिन जोखिमपूर्ण हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले कारखानाको प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा दुई जना मेकानिकल इन्जिनियर र प्रशासनतर्फका दुई जना अधिकृत सदस्य थिए ।

चार विकल्प, लगानीमा ठूलो अन्तर
कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि कार्यदलले चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो, पुरानै दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दोस्रो, यही क्षमता कायम राखेर प्रविधि आधुनिकीकरण गर्ने, तेस्रो, क्षमता बढाएर दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउने र चौथो, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने । प्रतिवेदनअनुसार पुरानै क्षमतामा सामान्य मर्मत गरेर कारखाना सञ्चालन गर्दा पहिलो वर्ष करिब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

तर, दैनिक ३ हजार टन उखु पेल्ने क्षमतासहित आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन गर्ने विकल्पका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च रहेको छ । कार्यदलले पुरानो प्रविधि र परम्परागत व्यवस्थापनबाट कारखानालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले स्वचालित प्रणालीसहित उत्पादन विविधीकरणमा जोड दिइएको छ ।

छ दशक पुराना मेसिन, परीक्षणबिनै मर्मतको निर्णय जोखिमपूर्ण
कारखानाको पुनः सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक चुनौती दशकौँ पुराना मेसिन र उपकरण बनेका छन् । करिब ६ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित उपकरण २४ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि बाहिरबाट हेरेकै भरमा मेसिनको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बोइलर, टर्बाइन, विद्युतीय प्रणालीलगायत महत्त्वपूर्ण उपकरणको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अल्ट्रासोनिक, धातु तथा विद्युतीय परीक्षणबाट उपकरणको अवस्था पत्ता लगाएपछि मात्रै मर्मत गर्ने वा नयाँ उपकरण जडान गर्ने निर्णय लिनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । पुराना मेसिन सामान्य मर्मतबाट सञ्चालनयोग्य हुने सुनिश्चितता नभएकाले वास्तविक मर्मत लागत अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने जोखिमसमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उपकरण प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कारखाना सञ्चालनको लागत र लगानीको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ ।

चिनी मात्र होइन, इथानोल र बिजुली उत्पादनको योजना
कारखानालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन चिनी उत्पादनमा मात्रै निर्भर नरहन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उखु पेल्दा निस्कने खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र खुँदोबाट इथानोललगायत अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन गर्न सके वार्षिक करिब ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने कार्यदलको अनुमान छ । यसले कारखानाको आम्दानीका थप स्रोत सिर्जना गर्नुका साथै सञ्चालनलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उखु खेतीका लागि जग्गाकै अभाव, ४५० बिघा आवश्यक
कारखानाको पुनः सञ्चालनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या उखुको पर्याप्त आपूर्ति हो । सिमरास्थित कारखानाको पुरानो उखु फार्मको ८३५ बिघामध्ये ८३२ बिघा २ कट्ठा १ धुर जग्गाको मात्रै लालपुर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि हस्तान्तरण भइसकेको र त्यहाँ संरचना निर्माणसमेत भइरहेको छ । तर, कारखानालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय उखुको बीउ उत्पादनका लागि करिब ४५० बिघा जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । उक्त क्षेत्रलाई उखु बीउ विकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

वीरगञ्ज, सिमरा र काठमाडौंमा कारखानाका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति भए पनि तिनको स्वामित्व, उपयोग र मूल्यांकनसम्बन्धी विषय अझै स्पष्ट छैनन् । कागजी अभिलेखमा सम्पत्ति देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको उपयोगिता र उपलब्धताबारे अन्योल रहेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ ।

१८५ पूर्वकर्मचारीको दायित्व अझै बाँकी
कारखाना बन्द भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि पुराना कर्मचारीको आर्थिक दायित्व टुंगिएको छैन । उपदान, सञ्चित बिदा, बीमा र कल्याणकारी कोषसम्बन्धी दायित्व बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८५ जना पूर्वकर्मचारीले समेत तलबभत्ता र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, अत्यधिक कर्मचारी संख्या, पुराना मेसिन, कच्चा पदार्थको अभाव र अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्चका कारण सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेपछि सरकारले २०५९ सालमा कारखाना खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कारखानाको कानुनी अस्तित्व कायम छ । त्यसैले पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि कम्पनीको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ ।

२५ देखि ३० वर्ष निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने
सरकारी लगानी र व्यवस्थापकीय कमजोरी दोहोरिन नदिन कार्यदलले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई पनि महत्त्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । यस मोडेलमा कारखानाको स्वामित्व सरकारसँगै राखेर निजी क्षेत्रलाई २५ देखि ३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता उपयोग गर्न सकिने तथा किसानको आम्दानी, रोजगारी र चिनी उत्पादन बढाउन सकिने कार्यदलको आकलन छ । तर, कारखानाका पुराना उपकरण मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने विषय नै अझै यकिन भइसकेको छैन । जग्गाको उपलब्धता, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य, कर्मचारीको दायित्व र आवश्यक लगानी सुनिश्चित नगरी पुनः सञ्चालनको योजना अघि बढाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने जोखिम छ ।

२४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनर्जीवित गर्ने सरकारी योजना फेरि चर्चामा आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ठूलो लगानी, स्पष्ट नीतिगत निर्णय र ठोस व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक देखिएको छ । पुरानो कारखानालाई सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने कि आधुनिक प्रविधिसहित नयाँ संरचनाको स्वरूपमा विकास गर्ने भन्ने निर्णय नै अब यसको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य विषय बनेको छ ।

Tags: वीरगंज चिनी कारखाना पुनर्जीवनको खाकाः लगानी जुटाउन चुनौती
वीरगंज टाइम्स

वीरगंज टाइम्स

निष्पक्ष, सत्य र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता मार्फत पाठकलाई छिटो, विश्वसनीय र जिम्मेवार सूचना उपलब्ध गराउनु वीरगंज टाइम्सको मूल उद्देश्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

ताजा अपडेट

पासपोर्टका लागि टीका-सिन्दूर पुछ्न लगाएको आरोपः प्रशासनसँग विश्व हिन्दु परिषद्को जवाफ माग

पासपोर्टका लागि टीका-सिन्दूर पुछ्न लगाएको आरोपः प्रशासनसँग विश्व हिन्दु परिषद्को जवाफ माग

मंसिर ४, २०८३
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहराको सरुवा

वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहराको सरुवा

मंसिर ४, २०८३
कुहँडीमा दलित समुदाय त्रसित, घर तोडफोडदेखि खानेपानीको पाइप काट्नेसम्मका आरोप

कुहँडीमा दलित समुदाय त्रसित, घर तोडफोडदेखि खानेपानीको पाइप काट्नेसम्मका आरोप

मंसिर ४, २०८३
वीरगंजसहित पर्सा-बाराका चार पालिकामा नगर बस चल्ने, एक करोडको कोष स्थापना

वीरगंजसहित पर्सा-बाराका चार पालिकामा नगर बस चल्ने, एक करोडको कोष स्थापना

मंसिर ४, २०८३

जनहितमा जारी सन्देश….

यो वेबसाइट वीरगंज टाईम्स मिडिया प्रा.लि. को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । जसले नेपाली भाषाको स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय समाचार प्रकाशनको साथै मनोरंजन, खेलकुद, साहित्य, जीवनशैली, आर्थिक, बिचार तथा खोजमुलक सत्य, तथ्य र निस्पक्ष तरिकाले, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

 

सम्पर्क

  • वीरगंज टाईम्स मिडिया प्रा.लि.
  • वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १६, पर्सा
    वीरगंज 44300
  • नेपाल सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : ३१०१-०७८/०७९
  • सम्पर्क : +977-9855014253
  • timesbirgunj@gmail.com
  • https://birgunjtimes.com/

हाम्रो टिम

संचालक : वीरगंज टाईम्स मिडिया प्रा‍.लि.

सम्पादक                   : हरिशंकर शर्मा
संवाददाता                 : मुस्कान श्रेष्ठ
फोटो पत्रकार            : जाकिर मियाँ तेली

फेसबुक फ्यानपेज

Facebook

© 2021 : Birgunj Times Media Pvt. Ltd. - All Rights Reserved.

  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस
    • वागमती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदुरपस्चिम
  • राष्ट्रिय
  • समाज
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • सम्पादकीय
  • मनोरञ्जन
  • विविध
    • खेलकुद
    • विचार
    • अन्तराष्ट्रिय
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • कला/साहित्य
    • अर्थ/वाणीज्य
    • धर्म/संस्कृति
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो ग्यलरी
    • रोचक
    • विज्ञान/प्राविधि