जनकपुरधाम (धनुषा), ४ मंसिर । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको समयसीमा सकिएपनि कुनैपनि दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकेनन् । सत्ता साझेदारी र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बहुमत जुटाउने प्रयास असफल भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेताहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन थप समय माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा समाप्त हुँदा पनि कुनै दलले आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेन । त्यसपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले चाडपर्वका कारण तीन–चार दिन राजनीतिक छलफल प्रभावित भएको र एमालेको अधिवेशनले पनि सहमतिका लागि पर्याप्त समय नपुगेको बताए । करिब ६१ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने तीन दलका नेताहरूबीच थप छलफल र गृहकार्य आवश्यक रहेकाले केही दिन समय बढाइदिन अनुरोध गरिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नबन्दा अन्तिम घडीसम्म पनि दाबी पेस हुन सकेन ।
सरकार गठनको कसरतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव आफ्नै नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । तर, उनको नेतृत्व स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार भइसकेको छैन । कांग्रेसको असहमति र जसपा नेपालको फरक राजनीतिक रणनीतिले एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउने प्रयास थप जटिल बनेको छ ।
यता, जसपा नेपाल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । बरु कांग्रेस र जनमत पार्टीलाई समेत समेटेर अग्रगामी मोर्चा बनाउने र त्यसको नेतृत्व लिने रणनीतिमा जसपा नेपाल देखिन्छ । बहुमतको गठबन्धन निर्माणमा अन्य दलहरू सक्रिय भइरहँदा जसपाले भने प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतलाई आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाउने तयारी गरेको छ ।
जसपा नेपालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि तोकिएको समयभित्र कुनै दलले बहुमतसहित दाबी पेस गर्न नसकेको अवस्थामा अब उपधारा (३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान लिने तयारी गरेको छ । उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई आधार बनाएर जसपा नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी अघि सार्न खोजेको हो ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले उपधारा (२) अनुसार नै थप समय मागेपछि जसपा नेपाल भने सशंकित बनेको छ । तीन दलले बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए आफ्नो नेतृत्वको सम्भावना कमजोर हुन सक्ने उसको बुझाइ छ ।
यसरी मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा अहिले दुई फरक रणनीति आमनेसामने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपा बहुमतको सरकार गठनका लागि सहमति खोजिरहेका छन् भने जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने तयारीमा छ । नेतृत्वको टकराव र सत्ता साझेदारीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको अन्योल थप लम्बिने देखिएको छ ।



























प्रतिक्रिया दिनुहोस् !