जनकपुरधाम (धनुषा), २४ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित तथा संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकारका समस्या र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका चुनौतीविरुद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
असोज २२ र २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सयौँ पत्रकारलाई बिनाकारण हटाइएको र हटाउन खोजिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनः नियुक्ति गर्न तथा थप पत्रकारलाई नहटाउन महासंघले माग गरेको छ । माग पूरा नभए श्रमजीवी पत्रकारको पुनर्बहालीका लागि कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सरकारी विज्ञापन रोक्ने कार्यलाई सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक नाकाबन्दीको संज्ञा दिँदै विरोध जनाएको छ । प्रेस काउन्सिलको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखिएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । यसले नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना गरेको महासंघको ठहर छ । प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र पत्रकारको मनोबल गिराउने गरी कारबाहीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै महासंघले असहमति जनाएको छ ।
त्यस्तै, उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानसँग भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न र निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई दसैँअघि नै न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ । मागको बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण रोकिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अनलाइन पत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा झैँ निःशुल्क गर्न पनि माग गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित बजेट कटौती गरेकोप्रति महासंघले कडा विरोध जनाएको छ । कटौती गरिएको बजेट पुनःस्थापना गरी शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि हुने धम्की र धरपकडको पनि विरोध गरिएको छ । साथै, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यी विषयमा वृहत् छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न भइरहेका प्रयासको स्वागत गरेको छ । केही सरकारी दस्तावेजमा ‘रामजानकी मन्दिर’ उल्लेख गरी मन्दिरको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सरकारी दस्तावेजमा मन्दिरको नाम ‘जानकी मन्दिर’ नै कायम गर्न संशोधन गर्नुपर्ने र जानकी नवमीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति पनि समर्थन जनाएको छ ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसको स्थायी समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन माग गरिएको छ । चुरे क्षेत्रका वनजंगल तथा नदीनालाको अवैध उत्खननका कारण उत्पन्न खानेपानी र सिँचाइको संकट समाधान गर्न चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मधेशको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’ अभियानलाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
बैठकको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा तथा सहयोग पुर्याउने सबै निकायलाई धन्यवाद दिँदै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !