वीरगंज (पर्सा), १९ असोज । लामो समयदेखि मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका–२५ श्रीसियाका स्थानीयवासीले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट)को मूलगेटमै धर्ना सुरु गरेका छन् । सरकारले जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले सोमबार बिहानदेखि त्रिपाल टाँगेर आन्दोलन थालेका हुन् ।
बिहान ७ बजेदेखि मूलगेटमा धर्ना बसेका स्थानीयले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार फिल्डबुकमा नाम दर्ता भएका करिब ८० देखि ९० जनाको स्ववासी जग्गा तथा त्यसमाथि रहेका घर, विद्यालय, अस्पताललगायत विभिन्न संरचनाको मुआब्जा अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार वर्षौँदेखि आफ्नो जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जाका लागि सम्बन्धित निकाय धाउँदै आए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने नाममा समय बिताउने काम मात्र भइरहेको छ । मुआब्जा पाउने स्पष्ट आधार बने पनि रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएपछि बाध्य भएर बन्दरगाहको मूलगेटमै धर्ना दिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्दोलनमा सहभागी वडा सदस्य तेतरी देवीले सरकारले मुआब्जा रकम पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायले स्थानीयसँग लिखित सम्झौता गरी मुआब्जा वितरणको सुनिश्चितता नगरेसम्म धर्ना नरोकिने छ । ‘मुआब्जा दिने विषयमा लिखित सहमति नभएसम्म हामी आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीयवासीले सरकारले संरचनाको मुआब्जा उपलब्ध गराउँदा सम्पत्ति करका नाममा रकम कट्टा गर्ने निर्णयप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार फुसको घरको मुआब्जाबाट एक प्रतिशत, खपडाको घरबाट डेढ प्रतिशत र पक्की घरबाट दुई प्रतिशत सम्पत्ति कर कट्टा गर्ने भनिएको छ ।
स्थानीयको माग भने सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकमबाट थप कटौती नगरी सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले मुआब्जा पाउनका लागि वर्षौँदेखि प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको अवस्थामा पुनः कर कट्टी गरेर रकम घटाउनु न्यायोचित नभएको बताएका छन् ।
माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । वडा सदस्य तेतरी देवीका अनुसार सरोकारवाला निकायले तत्काल समस्या समाधान नगरे मंगलबारदेखि ड्राइपोर्ट जाने सडकमा नै त्रिपाल टाँगेर पशुचौपाया बाँध्ने, खाना पकाउने र सडकलाई दैनिक जीवनयापनको थलो बनाउने कार्यक्रम अघि सारिनेछ ।
यसले ड्राइपोर्टको मुख्य आवागमन तथा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय
मुआब्जा विवाद समाधानका लागि यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा संरचना तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार उक्त समितिले सम्बन्धित जग्गा तथा संरचनाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मुआब्जा रकम निर्धारण गर्नेछ । त्यसपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने र मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित स्थानीयवासीलाई रकम वितरण गर्न सकिने प्रशासनको भनाइ छ ।
तर प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको भनिए पनि स्थानीयवासी भने तत्काल परिणाम खोजिरहेका छन् । वर्षौँदेखि मुआब्जाको प्रतीक्षामा रहेका आफूहरूलाई फेरि मूल्याङ्कन र बजेट प्रक्रियाको नाममा अनिश्चित समयसम्म कुराउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा संरचना सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा त्यसको उचित मुआब्जा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा आफूहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभावित भइरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
ड्राइपोर्टको मूलगेटमै धर्ना सुरु भएपछि अब प्रशासन र सम्बन्धित निकायमाथि स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गर्ने दबाब बढेको छ । स्थानीयले लिखित प्रतिबद्धता र मुआब्जाको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् भने प्रशासनले मूल्याङ्कन, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्ति र त्यसपछि वितरण हुने प्रक्रिया अघि सारेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !