वीरगंज (पर्सा), २० असोज । विद्युत् महसुल समयमा नबुझाएको भन्दै जरिवाना असुल्ने अधिकार पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वीरगंज वितरण केन्द्रमाथि एउटै महसुलमा पटक–पटक जरिवाना असुली गरेको आरोप लागेको छ । महसुल बक्यौता तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई नियमको डण्डा देखाउने प्राधिकरणले एकपटक जरिवानासहित आंशिक रकम बुझाएपछि बाँकी रकममा पुनः २५ प्रतिशतसम्म थप दस्तुर लगाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सेवाग्राहीका अनुसार प्राधिकरणले बिलमा देखिएको मूल महसुल र त्यसमा लागिसकेको जरिवानासहितको रकमबाट केही रकम भुक्तानी गरेपछि बाँकी रहेको रकमलाई फेरि नयाँ बक्यौताका रूपमा गणना गर्दै त्यसमा समेत थप दस्तुर लगाउने गरेको पाइएको हो । यसले एउटै विद्युत् महसुलमा दोहोरो जरिवाना असुली भइरहेको प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो अभ्यासले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्राविधिक नियम नबुझेका उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारमा पार्नुका साथै प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एक सेवाग्राहीको बिल यसैको उदाहरण बनेको छ । ती सेवाग्राहीका अनुसार गत असार महिनामा मूल विद्युत् महसुल करिब ६५ हजार रुपैयाँ थियो । ढिलाइका कारण २५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत जोडिँदा कुल रकम करिब ८० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमध्ये उनले ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरे ।
३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि करिब ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रह्यो । त्यसपछि आएका साउन, भदौ र असोज महिनाका बिलमा क्रमशः २५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र जरिवाना लागेको रकम देखिएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । नयाँ महिनाको महसुलमा नियमानुसार थप दस्तुर लाग्नु एउटा विषय भएपनि अघिल्लो बिलमा पहिले नै २५ प्रतिशत थप दस्तुर लागिसकेको अवस्थामा बाँकी रहेको रकममा पुनः २५ प्रतिशत थपिनु आपत्तिजनक रहेको उनको गुनासो छ ।
‘एकपटक २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिएको महसुलबाट ३० हजार रुपैयाँ तिरिसकेपछि बाँकी रकममा फेरि २५ प्रतिशत जोडिएको देखियो,’ सेवाग्राहीले भने, ‘एउटै महसुलमा दुईपटक जरिवाना लगाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुल्नु न्यायोचित कसरी हुन्छ ?’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकका लागि मिटर रिडिङको अवधिअनुसार थप दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य ग्राहकका लागि १६औँदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशत, ३१औँदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशत र ४१औँ दिनदेखि २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । साथै ६०औँ दिनसम्म महसुल नबुझाएमा बिना सूचना विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थात् ढिलो भएको अवधिअनुसार थप दस्तुर बढ्ने व्यवस्था भएपनि एउटै बिलको आंशिक रकम तिरेपछि बाँकी रकममा फेरि कुन आधारमा नयाँ २५ प्रतिशत थप दस्तुर गणना हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरे पनि आंशिक भुक्तानीपछिको बाँकी रकममा सोही प्रकृतिको थप दस्तुर पुनः कसरी गणना हुन्छ भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
यही विषयमा वीरगंज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विजयकुमार महतोसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले सम्बन्धित विद्युत् बिल लिएर कार्यालयमा आएर बुझ्न आग्रह गरे । दोहोरो जरिवाना असुलीको विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा बिल हेरेर मात्र यकिन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यसले पनि बिलिङ प्रणाली र थप दस्तुर गणनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि एउटै महसुलमा दोहोरो जरिवाना लागेको हो भने त्यसको आधार, गणना विधि र जिम्मेवार पक्षबारे प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सफ्टवेयरले स्वचालित रूपमा रकम गणना गरेको हो भने सफ्टवेयरमा प्रयोग गरिएको नियम तथा सूत्रसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ ।
सर्वसाधारणमाथि कडाइ, उद्योगमा किन फरक व्यवहार ?
वीरगंज वितरण केन्द्रको अर्को विवादित अभ्यास विद्युत् लाइन काट्ने विषयमा पनि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका छन् । लामो समयसम्म महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्नु प्राधिकरणको अधिकारभित्र पर्न सक्छ । तर सेवाग्राहीको गुनासो भने प्राधिकरणका कर्मचारीले बक्यौता रकमको निश्चित सीमा नपुग्दै समेत घरघरमा पुगेर लाइन काट्ने र कतिपय अवस्थामा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको छ ।
विनियमावलीमा मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म पनि महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ ६० दिन पूरा भएपछि मात्र लाइन काट्न पाइने नभई तोकिएको प्रक्रियाअनुसार बक्यौता असुलीका लागि लाइन विच्छेद गर्न सकिने हो । तर यही कडाइ उद्योग तथा ठूला ग्राहकको हकमा समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । वीरगंज औद्योगिक करिडोरका कतिपय उद्योगमा ठूलो रकम विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको दाबी भइरहँदा सर्वसाधारणको घरमा भने तत्काल लाइन काट्ने गरिएको सेवाग्राहीको आरोप छ ।
यद्यपि उद्योगको बक्यौता र सर्वसाधारण ग्राहकको बक्यौताको अवस्था एउटै नभएको हुन सक्छ । प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका लागि किस्ताबन्दी लगायतका छुट्टै व्यवस्थासमेत गर्न सक्ने भएकाले दुई वर्गको कारबाही तुलना गर्दा सम्बन्धित उद्योगको वास्तविक बक्यौता, कानुनी अवस्था र प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर कारबाहीमा समानता र पारदर्शिता हुनुपर्ने माग भने जायज रूपमा उठेको छ ।
तथ्यांक माग्दा ‘क्षेत्राधिकार बाहिर’
वीरगंज वितरण केन्द्रका प्रमुख महतोसँग वीरगंजका उद्योगमा रहेको विद्युत् महसुल बक्यौताको तथ्यांक माग्दा उनले उक्त विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको बताए । लिखित निवेदन दिएपछि आफूहरूले प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने र त्यसपछि मात्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
यसले पनि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएको छ । सर्वसाधारणको घरमा विद्युत् महसुल असुलीका लागि कडाइ गर्ने प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ग्राहकको बक्यौता रकमसम्बन्धी आधारभूत तथ्यांकसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्नु पारदर्शिताको दृष्टिले आलोचनाको विषय बन्न सक्छ ।
विद्युत् महसुल राज्यको अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको विषय हो । प्राधिकरणलाई महसुल असुली गर्ने अधिकारसँगै ग्राहकलाई स्पष्ट, सही र पारदर्शी बिल उपलब्ध गराउने दायित्व पनि हुन्छ । जरिवाना असुलीको नाममा एउटै महसुलमा दोहोरो भार थपिएको हो भने त्यसको तत्काल छानबिन आवश्यक छ ।
अन्ततः प्रश्न २५ प्रतिशत जरिवाना लिन पाउने वा नपाउने भन्ने मात्र होइन । एकपटक जरिवाना जोडिएको महसुलमा ग्राहकले आंशिक रकम बुझाएपछि बाँकी रकममा फेरि जरिवाना लगाउने आधार के हो ? यही प्रश्नको स्पष्ट र लिखित जवाफ वीरगंजका सेवाग्राहीले खोजिरहेका छन् । प्राधिकरणको सफ्टवेयरले देखाएको रकमलाई अन्तिम सत्य मानेर सेवाग्राहीलाई तिर्न बाध्य बनाउनेभन्दा कुन मूल महसुलमा, कुन अवधिका लागि, कति प्रतिशत थप दस्तुर र आंशिक भुक्तानीपछि बाँकी रकममा पुनः कस्तो सूत्रबाट थप दस्तुर गणना भयो भन्ने विवरण बिलमै स्पष्ट देखिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नियमको नाममा सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थप्ने होइन, नियमको पारदर्शी कार्यान्वयनमार्फत सेवाग्राहीको विश्वास जित्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । एउटै महसुलमा दोहोरो जरिवाना असुली भएको हो भने त्यो केवल एउटा सेवाग्राहीको समस्या होइन, ‘वीरगंज वितरण केन्द्रको बिलिङ प्रणाली र असुली प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो ।’ 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !