मधेश प्रदेशमा भारी वर्षासँगै बाढी र डुबानको जोखिम बढेको छ । जोखिम बढेसँगै प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखिनु सकारात्मक र आवश्यक कदम हो । तर विपद्को जोखिम देखिएपछि सुरक्षाकर्मीलाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । प्रश्न यति मात्र होइन कि बाढी आएपछि उद्धार गर्न कति टोली तयार छन् ? मूल प्रश्न त यो हो बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका नागरिकलाई कति सुरक्षित स्थानमा सारियो, नदीको बहावबारे कति प्रभावकारी सूचना दिइयो र स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको संयन्त्र कति तयार छ ? मधेशका लागि बाढी र डुबान नयाँ समस्या होइन । हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि नदी तथा खोलाको बहाव बढ्ने, तटीय बस्ती डुबानमा पर्ने, सडक अवरुद्ध हुने र नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुने क्रम दोहोरिन्छ । रौतहटदेखि सप्तरीसम्म, सर्लाहीदेखि पर्सासम्म जोखिमका भूगोल फरक होलान्, तर समस्या उस्तै छ । कतै नदीको बाढी, कतै खोलाको कटान र कतै कमजोर निकास प्रणालीका कारण बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
रौतहटमा बागमती र लालबकैया, धनुषामा कमला, जलाद र औरही, सिरहामा कमला र बलान, सप्तरीमा सप्तकोशी, खाँडो, महुली र बलान, सर्लाहीमा बागमती, लखनदेई र मनुसमारा तथा महोत्तरीमा रातु, मडाहा, बिग्ही र अङ्कुशीलगायतका नदी तथा खोलाले वर्षायाममा जोखिम बढाउने गरेका छन् । बारा र पर्सामा चुरे क्षेत्रबाट आउने आकस्मिक बाढी र कटानको समस्या थप जटिल छ । यसको अर्थ मधेशमा बाढीको जोखिम कुनै एउटा जिल्ला वा कुनै एउटा नदीमा सीमित छैन । जोखिमको भूगोल फराकिलो छ र त्यसअनुसार तयारी पनि व्यापक हुनुपर्छ । यसपटक सुरक्षा निकायले जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई आवश्यक उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म वीरगञ्ज र जनकपुरधामलाई समेत प्रतिकार्यका लागि तयार राखिएको छ । यो तयारीले विपद् आएपछि मात्र दौडिने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
तर तयारीको अर्थ उद्धार टोली, डुंगा र उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नु मात्र होइन । तयारीको पहिलो आधार जोखिमको पहिचान हो । कुन बस्ती डुब्न सक्छ ? कुन सडक अवरुद्ध हुन सक्छ ? कुन पुल जोखिममा छ ? कुन विद्यालय वा सार्वजनिक भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन सकिन्छ ? वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ । मधेशको अर्को गम्भीर समस्या हो अव्यवस्थित विकास र प्राकृतिक बहावमाथिको हस्तक्षेप । चुरे क्षेत्रमा हुने दोहन, खोलाको प्राकृतिक मार्गमा अवरोध, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र कमजोर जलनिकास प्रणालीले बाढीको जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको छ । छोटो अवधिमा हुने अत्यधिक वर्षाले खोलामा पानीको मात्रा अचानक बढाउँदा पहाडी क्षेत्रबाट लेदोसहित आएको पानी तल्लो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पस्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचना र तत्काल उद्धार क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जनकपुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा नदीको बाढीभन्दा पनि कमजोर ढल तथा निकास प्रणालीका कारण हुने डुबानले वर्षौंदेखि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसको समाधान हरेक वर्ष पानी जमिसकेपछि पम्प चलाएर वा सडकबाट पानी हटाएर मात्र हुँदैन । सहरी विकासको योजना बनाउँदा प्राकृतिक पानी निकासको मार्ग, नाला, ढल र जलाशयको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बाढी नियन्त्रणको नाममा संरचना बनाउने तर पानी बग्ने प्राकृतिक बाटो नै बन्द गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान होइन, अर्को जोखिम जन्माउँछ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षा निकायले उद्धार गर्न सक्छ, तर जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन काम स्थानीय सरकारबाटै सुरु हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन, सुरक्षित आश्रयस्थलको पहिचान, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली, स्वयंसेवक परिचालन, उद्धार सामग्रीको भण्डारण र नागरिकलाई पूर्वसूचना दिने व्यवस्था स्थानीय तहले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सूचना सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । नदीको पानी बढ्दैछ भने तटीय बस्तीका नागरिकले समयमै थाहा पाउनुपर्छ । भारी वर्षाको पूर्वानुमान छ भने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सावधानी अपनाउन भनिनुपर्छ । सूचना दिने प्रणाली कमजोर हुँदा सामान्य वर्षा पनि ठूलो मानवीय क्षतिमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले मौसम पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र स्थानीय भाषामा समेत सहज रूपमा बुझिने सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । मधेशमा बाढी र डुबानको जोखिमसँगै सीमापार समन्वयको पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । नदी तथा जलाधारको प्रभाव सीमाले रोक्दैन । नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा पानीको बहाव, तटबन्ध र निकासका विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर यस्तो समन्वयलाई नियमित र संस्थागत बनाउनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिनु आवश्यक कदम हो । तर यसको सफलता बाढी आएपछि उद्धार गरिएका मानिसको संख्याले मात्र मापन हुनु हुँदैन । सफल विपद् व्यवस्थापन भनेको कति मानिसलाई डुब्नबाट जोगाइयो, कति परिवारलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सारियो, कति जोखिमयुक्त संरचना पहिल्यै पहिचान गरियो र कति क्षति हुन नदिइयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । मधेशले अब विपद्लाई भाग्यको विषय बनाएर बस्ने अवस्था छैन । जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ, पूर्वसूचना दिन सकिन्छ, उद्धार टोली तयार राख्न सकिन्छ र संवेदनशील बस्तीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वयं नागरिकबीचको समन्वय अनिवार्य छ ।
बाढी रोक्न नसकिएला, तर बाढीबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । भारी वर्षा रोक्न नसकिएला, तर त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता बाढी आएपछि उद्धार होइन, बाढी आउनुअघि सुरक्षा हुनुपर्छ । मधेशका लागि यही नै विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो पूर्वतयारीमा गरिएको लगानीले उद्धारमा हुने क्षति, खर्च र पीडा दुवै घटाउँछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !