नेपालले पछिल्ला विपद्मा भोगेको क्षति केवल एउटा देशको प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर चेतावनी हो । हिमालमा देखिएको संकट अब हिमालमै सीमित छैन । त्यसको कम्पन बस्ती, बजार, सडक, पुल, विद्यालय, खेतबारी हुँदै अर्थतन्त्र र मानिसको भविष्यसम्म पुगिसकेको छ । अब विपद् आयो कि आएन भन्ने होइन, विश्वले अझै कति ठूलो विनाश देखेपछि जलवायु संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो ? केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सगरमाथाको फेदीबाट विश्व समुदायलाई नेपालको हिमाल सहयोगका लागि चिच्याइरहेको चेतावनी दिएका थिए । हिमालमा भइरहेको परिवर्तनले तल बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यो चेतावनी कुनै राजनीतिक भाषण वा औपचारिक अपिल मात्र थिएन । त्यो विज्ञान, अनुभव र हिमाली भूगोलले दिएको संकेत थियो । तर विश्वको प्रतिक्रिया हेर्दा के हामीले त्यो चेतावनी सुनेका थियौँ, कि सुनेर पनि बेवास्ता गरिरहेका थियौँ ? नेपालको पछिल्लो विपद्को भयावहता आफैँमा उत्तर हो ।
हालसम्म करिब १,४०० मानिसको ज्यान गएको र करिब ६,००० जना अझै बेपत्ता रहेको तथ्यले विपद्को मानवीय मूल्य कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ । बेपत्ता हुनेमा विभिन्न ३८ देशका नागरिकसमेत रहेको अनुमान छ । यसको अर्थ यो पीडा नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । एउटा हिमाली देशले भोगेको विपत्तिको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नागरिकसम्म पुगेको छ । अझ ठूलो कुरा, घर, खेतबारी, सडक, पुल, विद्यालय, उद्योग र वर्षौँको मेहनतबाट निर्माण भएका पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुँदा विपत्तिले वर्तमान मात्र होइन, भविष्यसमेत खोसिरहेको छ । विडम्बना अझ गम्भीर छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । देशको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । नयाँ बिक्री हुने सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय छन् । नेपालको ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युत्बाट आउँछ । अर्थात् जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य छ । तर संकटको मार भने असमान रूपमा नेपालले नै खेपिरहेको छ । प्रदूषण अरूले गर्ने, क्षति नेपालले व्यहोर्ने यो कस्तो न्याय हो ? यही प्रश्न आज विश्व समुदायसमक्ष खडा भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको बहस अब वातावरण संरक्षणको सीमित विषय रहेन । यो गरिबी, विकास, अर्थतन्त्र, मानवअधिकार र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । एउटा विपत्तिले कमजोर समुदायलाई फेरि गरिबीमा धकेल्छ । सडक र पुल बग्दा आवागमन रोकिन्छ । विद्यालय भत्किँदा बालबालिकाको भविष्य प्रभावित हुन्छ । खेतबारी नष्ट हुँदा खाद्य सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्छ । जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा देशको ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । यसरी प्राकृतिक विपत्तिको एउटा झट्काले विकासका वर्षौँका उपलब्धि केही दिनमै ध्वस्त पार्न सक्छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्लो विपत्तिबाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत र वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको करिब एक तिहाइ बराबर हो । यस्तो क्षतिलाई सामान्य विपद् भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो मानवीय संकटसँगै विकासको संकट हो । त्यसैले अब नेपाललाई केवल राहत होइन, दीर्घकालीन र पूर्वतयारीमा आधारित जलवायु वित्त चाहिएको छ । विपद् आएपछि क्षतिको हिसाब गरेर सहयोग पठाउने परम्परागत शैली पर्याप्त छैन । विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, समुदायलाई सुरक्षित बनाउने, पूर्वाधारलाई उत्थानशील बनाउने र आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने प्रणाली आवश्यक छ ।
अनुकूलनका नाममा हुने प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अनुकूलन नेपालजस्ता देशका लागि विकल्प होइन, जीवनरेखा हो । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सबै जोखिमयुक्त समुदायको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । हिमाली भूगोलअनुकूल प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । जलवायु सूचना तथा पूर्वानुमान प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, बस्ती र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा बदलिँदो जलवायु र बढ्दो जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, हानी तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्रलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कोष स्थापना गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । प्रभावित देशले जटिल प्रक्रिया र लामो प्रतीक्षाबीच सहायता खोजिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने, सरल र पहुँचयोग्य वित्तीय संयन्त्र आवश्यक छ । नेपालले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हो ‘हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन ।’ हिमनदी पग्लिनु, हिमताल फुट्नु, हिमपहिरो बढ्नु र नदी प्रणालीमा आउने असामान्य परिवर्तनको असर हिमाली भूभागबाट मैदान हुँदै समुद्रसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपाल वा दक्षिण एसियाको मात्र सरोकार होइन । हिमालय विश्वको जल, पर्यावरण र जलवायु प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
यही कारण जलवायु न्यायको बहसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । जसले संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, उसैले संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन र हानी–नोक्सानीको जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्नु विश्व समुदायको साझा दायित्व हो । नेपालमा भएको विपत्तिलाई ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा चित्रित गरिएको छ । यो उपमा आफैँमा भयावह छ । तर त्यसको वास्तविक भय भविष्यमा अझ ठूलो विपत्ति आउन सक्ने सम्भावनामा छ । आजको विनाशलाई सामान्य घटना ठानियो भने भोलिको संकट अझ गम्भीर हुन सक्छ । अब वक्तव्य, प्रतिबद्धता र सम्मेलनका घोषणाले मात्र पुग्दैन । कार्यान्वयन चाहिन्छ । नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, स्रोत चाहिएको छ । आश्वासन मात्र होइन, पूर्वतयारी चाहिएको छ । विपद्पछि राहत मात्र होइन, विपद्अघि सुरक्षा चाहिएको छ । जलवायु संकटलाई परोपकारको विषय होइन, न्यायको विषयका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । हिमाल मौन छैन । नदी मौन छैन । पग्लिरहेका हिमनदी मौन छैनन् । विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवारको पीडा पनि मौन छैन । अब मौन बस्ने पालो विश्व समुदायको होइन ।
नेपालले विश्वलाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ ‘हिमालय बचाउने प्रश्न केवल नेपालको भविष्य बचाउने प्रश्न होइन, यो पृथ्वीको साझा भविष्य बचाउने प्रश्न हो ।’ आज निर्णायक कदम चालिएन भने इतिहासले प्रश्न गर्नेछ चेतावनी पर्याप्त स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विश्व किन मौन बस्यो ? अब समय आएको छ प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ, प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीतर्फ र परोपकारबाट जलवायु न्यायतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने । किनकि अर्को विपत्ति आउनुअघि विश्वले निर्णय गर्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !