नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको परिकल्पना जनताको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा पुर्याउने, विकास निर्माणलाई गति दिने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । तर, प्रदेश सरकारको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीको तथ्यांकले संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मधेश प्रदेशविरुद्ध परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्यांक केवल उजुरीको संख्या होइन, मधेशको शासन प्रणाली, विकास प्रशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहसको विषय हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशसँग सम्बन्धित गरी कुल ५ हजार ३०५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १ हजार ४७५ रहेको छ, जुन कुल उजुरीको २७ दशमलव ८० प्रतिशत हो । अर्थात्, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित अख्तियारका प्रत्येक सय उजुरीमध्ये झन्डै २८ वटा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित छन् । अर्कोतर्फ, गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ४०७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ७ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । यी तथ्यांकले मधेश प्रदेशको शासन प्रणालीप्रति जनताको असन्तुष्टि, सार्वजनिक निकायप्रतिको अविश्वास वा अनियमिततासम्बन्धी गुनासोको सम्भावित व्यापकतालाई संकेत गर्छन् । यद्यपि, उजुरीको संख्या मात्रका आधारमा मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । उजुरीको संख्या जनसंख्या, प्रदेशको आकार, सार्वजनिक निकायको संख्या, विकास बजेट, जनचेतना, राजनीतिक वातावरण तथा उजुरी गर्ने प्रवृत्तिजस्ता अनेक पक्षबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले अख्तियारले दर्ता गरेका उजुरीको तथ्यांकलाई अनुसन्धान र सुधारको आधार बनाइनुपर्छ, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको हतियार मात्र होइन ।
तर, यही सावधानीका नाममा समस्याको गम्भीरतालाई ओझेलमा पार्न पनि मिल्दैन। मधेश प्रदेशविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको संख्या सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हुनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो । जनताले सरकारी कामकारबाहीमा अनियमितता देखेका छन्, विकास निर्माणमा प्रश्न उठाएका छन् वा सेवा प्रवाहमा समस्या भोगेका छन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ । उजुरीको संख्या ठूलो हुनु र तीमध्ये कति पुष्टि भए भन्ने कुरा फरक विषय हुन् । त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न हो मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ उजुरीमध्ये कति उजुरी प्रारम्भिक छानबिनमा पुगे ? कति मुद्दा बने ? कति खारेज भए ? कति उजुरीमाथि अनुसन्धान बाँकी छ ? यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारले जनाएको छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक, पुल, भवन तथा यातायात पूर्वाधार निर्माणमा नै बढी उजुरी पर्नु सामान्य विषय होइन । मधेशका ग्रामीण सडकको दुरवस्था, वर्षायाममा डुबान, निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र बजेटको दुरुपयोगबारे जनस्तरमा उठ्ने प्रश्नलाई यस सन्दर्भमा बेवास्ता गर्न सकिँदैन । पूर्वाधारका नाममा बजेट विनियोजन हुने तर त्यसको प्रतिफल जनताले नपाउने अवस्था कायम रह्यो भने प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ ।
विकास निर्माणका आयोजना कागजमा सम्पन्न भएको देखाउने, अनुगमनका नाममा औपचारिकता पूरा गर्ने, ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का र योजनाको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिमाथि कठोर निगरानी आवश्यक छ । यस्ता आरोप पुष्टि गर्न प्रमाण र अनुसन्धान चाहिन्छ, तर उजुरीको उच्च संख्या देखिएपछि सम्बन्धित निकायले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले प्रदेशअनुसार भ्रष्टाचारका जोखिम र प्रशासनिक चुनौती फरक–फरक हुन सक्ने देखाउँछ । मधेशमा भौतिक पूर्वाधार, अन्य प्रदेशमा वन तथा वातावरण, भूमिसहितका विभिन्न मन्त्रालय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी यी सबैलाई क्षेत्रगत जोखिमका रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटै ढाँचाको निगरानी पर्याप्त हुँदैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले अब आत्मरक्षात्मक वक्तव्य जारी गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। अख्तियारमा उजुरी परेको विषयलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको संज्ञा दिएर पन्छिने वा सबै उजुरीलाई विपक्षीको चाल बताउने प्रवृत्तिले जनविश्वास झनै कमजोर बनाउँछ । बरु प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र विकास आयोजनाको पारदर्शी लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बजेट खर्चको विवरण, आयोजना प्रगति, ठेक्का सम्झौता, भुक्तानी र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी विवरण जनताले सहज रूपमा हेर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरीको संख्यालाई प्रचारको विषय बनाएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । उजुरीमाथि निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र समयबद्ध अनुसन्धान आवश्यक छ । दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोषमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । अनुसन्धानको प्रगति र निष्कर्षसम्बन्धी कानुनी रूपमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने विवरण नागरिकसमक्ष ल्याउँदा आयोगप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुन्छ ।
मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धिको सपना भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाफदेहिताको अभावका कारण बन्धक बन्नु हुँदैन । जनताले प्रदेश सरकारबाट भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् । सडक चाहेका छन्, गुणस्तरीय पूर्वाधार चाहेका छन्, सहज सेवा र पारदर्शी प्रशासन चाहेका छन् । त्यसैले १ हजार ४७५ उजुरीको तथ्यांकलाई सामान्य प्रशासनिक विवरणका रूपमा होइन, सुधारका लागि आएको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ भाषण, नाराबाजी र राजनीतिक आरोपमा होइन, पारदर्शी प्रणाली, निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाहीमा देखिनुपर्छ । मधेश प्रदेश सरकारसँग अब जनताले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन् उजुरीको यो भारीलाई सुधारको अवसर बनाउने कि फेरि पनि राजनीतिक बहानाको थुप्रोमुनि दबाउने ? यसको जवाफ सरकारको व्यवहार, कार्यसम्पादन र सार्वजनिक जवाफदेहिताले दिनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !