कलैया (बारा), ८ भदौ । बाराको जितपुरसिमरा क्षेत्रमा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेका १६ वर्षीय नाबालकसँग चिकित्सकले कलैया अस्पतालस्थित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मा परामर्श गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको हो । शव भेटिएकै दिन पक्राउ परेका ती नाबालकलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि अस्पताल लगिएको थियो । ओसीएमसीमा चिकित्सकले घटनासम्बन्धी कुराकानी गरिरहेको दृश्य भिडियोमा देखिन्छ । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने भिडियोमा प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारीसमेत देखिन्छन् र त्यहीँबाट भिडियो खिचिएको देखिन्छ ।
ओसीएमसी जस्तो संवेदनशील कक्षमा प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश अनुमति नहुने बताइएको अवस्थामा गोप्य राखिनुपर्ने भिडियो सामाजिक सञ्जालसम्म कसरी पुग्यो ? कसले खिच्यो ? कसले बाहिर ल्यायो ? र सार्वजनिक हुनुअघि कसले रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेन ? यी प्रश्न अहिले गम्भीर बनेका छन् । सार्वजनिक भिडियोमा नाबालकले घटनाका विषयमा बयान दिइरहेको देखिन्छ । उनले आफू मात्र नभई अर्का व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख गरेको भनिएको छ । तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बयानलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर त्यसलाई प्रमाण वा अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु आफैंमा कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो ।
कानुनले रोक्छ, तर भिडियो कसरी बाहिरियो ?
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिको पहिचान तथा विवरण सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १७ को मूल भावअनुसार, कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।
त्यसो भए ‘प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहेको, अदालतमा समेत पेश नभइसकेको नाबालकको बयान भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कसरी पुग्यो ?’ यदि अनुसन्धानका क्रममा भिडियो खिचिएको हो भने त्यो भिडियो सुरक्षित राख्ने, पहुँच नियन्त्रण गर्ने र अनधिकृत रूपमा बाहिरिन नदिने जिम्मेवारी कसको थियो ? यदि अस्पतालभित्रबाट बाहिरिएको हो भने अस्पताल प्रशासनको सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ । यदि प्रहरीतर्फबाट चुहिएको हो भने प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरीले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ताले यस्तो कार्य हुनु नहुने भन्दै भिडियो कसरी र कसको संलग्नतामा बाहिरियो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । कलैया अस्पतालले पनि आफ्नोतर्फबाट गल्ती भएको भए अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर छानबिन सुरु भयो भनेर मात्र प्रश्न सकिँदैन । सार्वजनिक भएको संवेदनशील सामग्री कसरी बाहिरियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ र जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।
नाबालकको बयान ‘भाइरल कन्टेन्ट’ होइन
बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । तर न्यायको खोजीमा कानुनी प्रक्रिया नै मिच्न पाइँदैन । अझ यो विषयमा एक नाबालक जोडिएको छ । नाबालकको पहिचान, बयान, मानसिक अवस्था र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावलाई सामान्य आरोपितको भन्दा अझ संवेदनशील ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतको फैसला आउनुअघि अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको बयान सार्वजनिक गरेर सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाउने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनुसन्धानको क्रममा लिइएको बयान अनुसन्धानको अंग हो, ‘सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जन सामग्री होइन ।’ प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले समेत अदालतको फैसला नआउँदै नाबालकको बयानको भिडियो सार्वजनिक हुनु न्यायको प्रक्रिया नभएको बताएका छन् । उनको भनाइ झनै महत्वपूर्ण छ पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन र अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन ।
गोपनीयताको हक पहुँचवालाका लागि मात्रै हो ?
यो घटनाले अर्को गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ । कहिलेकाहीँ सत्तानिकट, पहुँचवाला वा भिआइपी व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुँदा गोपनीयताको हकको प्रश्न तत्काल उठ्छ । तर सामान्य नागरिक, नाबालक वा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कमजोर व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुँदा त्यही संवेदनशीलता किन देखिँदैन ?
भकुण्डेका एक प्रहरी सहायक निरीक्षक ड्युटीपछि बिना बर्दी लजमा भेटिएको विषयदेखि लिएर बालिका गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका नाबालकसम्म आइपुग्दा प्रश्न एउटै हो ‘गोपनीयताको हक व्यक्ति हेरेर लागू हुने हो कि कानुन हेरेर ?’ कानुनको नजरमा नागरिक बराबर हुन् । पहुँचवालाको गोपनीयता गोपनीयता हो भने पहुँचविहीन नागरिकको गोपनीयता पनि गोपनीयता नै हो ।
सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवार बन्नैपर्छ
सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री भाइरल हुँदैमा त्यसलाई पुनःप्रसारण गर्नु पत्रकारिताको दायित्व होइन । विशेषगरी बालबालिका, बलात्कार, हत्या र अनुसन्धानाधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सामग्रीमा सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक हित, पीडितको सम्मान, नाबालकको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
‘भाइरल’ हुनु समाचारको प्रमाण होइन । ‘भिडियो छ’ भन्दैमा त्यसको सत्यता स्थापित हुँदैन । अनुसन्धानमा रहेको बयानलाई सम्पादन, प्रसारण वा सामाजिक सञ्जालमा फैलाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ, सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारमा क्षति पुग्न सक्छ र अदालतमा प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत प्रभावित पार्ने प्रयास हुन सक्छ ।
अब छानबिन मात्र होइन, जवाफ चाहिन्छ
यो घटनामा प्रहरी र अस्पताल दुवैले छानबिन गरिरहेको बताएका छन् । तर छानबिनको परिणाम गोप्य राखेर मात्र पुग्दैन । भिडियो कसले खिच्यो ? खिच्न अनुमति कसले दियो ? भिडियो कसको नियन्त्रणमा थियो ? ओसीएमसीबाट बाहिर कसरी पुग्यो ? प्रहरी वा अस्पतालका कुन–कुन व्यक्तिको पहुँच थियो ? सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न कसले भूमिका खेल्यो ? गोपनीयता भंग भएको भए जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? र नाबालकको अधिकार उल्लंघन भएको भए त्यसको कानुनी उपचार के हुन्छ ? यी प्रश्नको तथ्यगत र सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ ।
तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तर त्यसैको नाममा अर्को कानुनी अधिकार कुल्चिन मिल्दैन । अपराधको अनुसन्धान गर तर कानुन मिचेर होइन । दोषीलाई कारबाही गर तर अदालतको अधिकार खोसेर होइन । पीडितलाई न्याय देऊ तर नाबालकको गोपनीयता बेचेर होइन । अब सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, गृह प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ‘वैयक्तिक गोपनीयताको कानुन पहुँचवालाको सुरक्षा कवच मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक र प्रत्येक नाबालकको समान अधिकार हो ।’
यदि कानुन सबैका लागि समान हो भने त्यसको कार्यान्वयन पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । गोपनीयताको हक भिआइपीको विशेषाधिकार होइन नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !