जीतपुर (बारा), ३ भदौ । एउटा तीन वर्षीया बालिका आइतबार बिहान आफ्नै बस्तीबाट बेपत्ता हुन्छिन् । परिवार चिन्तित हुन्छ । आफन्त र स्थानीयवासी खोजीमा जुट्छन् । प्रहरीलाई पनि खबर गरिन्छ । तर, समय बित्दै जान्छ । घण्टा दिनमा बदलिन्छ र अन्ततः तीन दिनपछि ती अबोध बालिका घर फर्किन्छिन्, तर जीवित होइन, शवका रूपमा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरेस्थित सुकुमवासी बस्तीकी तीन वर्षीया ‘गरिमा चौधरी’को मृत्युले अहिले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले बालिकामाथि यौन हिंसापछि हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । यद्यपि घटनाको वास्तविक प्रकृति, यौन हिंसा भएको वा नभएको तथा मृत्युको कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फरेन्सिक प्रमाण र विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै पुष्टि हुने प्रहरीले जनाएको छ । तर, अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहे पनि तीन वर्षीया बालिकाको शव तीन दिनपछि आफ्नै घर नजिकको खाली घरमा भेटिनु केवल एउटा आपराधिक घटना होइन । यो नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न हो । यो प्रहरीको प्रारम्भिक खोजी र प्रतिक्रियामाथि प्रश्न हो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अपराधीमाथि राज्यको कानुनी डर कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि हो ।
यसै घटनालाई लिएर अब प्रतिनिधिसभासम्म कठोर सजायको बहस पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ‘साहजान खातुन’ले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई फाँसीको सजायसम्मको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई मानवतामाथिको कलंकको संज्ञा दिइन् । अपराधीलाई उमेर, पहुँच वा प्रभावका आधारमा कानुनी कारबाहीबाट उम्कन दिन नहुने उनको स्पष्ट भनाइ थियो । उनले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसा र हत्याका घटनामा ‘जिरो टोलरेन्स पोलिसी’ लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै बलात्कारीलाई कानुन बनाएर फाँसीको सजाय सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । गरिमाको मृत्युले जन्माएको पीडा र जनआक्रोशबीच सांसद खातुनको मागले एउटा ठूलो बहस पनि सतहमा ल्याएको छ ‘के नेपालमा बढ्दो यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुन पर्याप्त छ ? अपराधीलाई सजाय नहुने संस्कृतिले अपराधलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ कि छैन ? र, कानुन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जघन्य अपराधीहरूलाई राज्य कमजोर देखिएको हो कि होइन ?’
तीन दिनको खोजीपछि घरनजिकै भेटियो शव
गरिमा आइतबार बिहान करिब साढे ८ बजे बस्तीबाटै बेपत्ता भएकी थिइन् । परिवार र स्थानीयवासीले खोजी गरेपनि उनी फेला परिनन् । प्रहरीलाई सूचना दिइएको थियो । तर, मंगलबार साँझ घरबाट करिब डेढदेखि दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको करिब पाँच महिनादेखि खाली रहेको घरभित्र उनको शव फेला पर्यो । खाली घरबाट दुर्गन्ध आएपछि स्थानीयले झ्यालबाट हेर्दा शव देखे र प्रहरीलाई खबर गरे । घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले बालिकाको शव नग्न अवस्थामा रहेको, शरीर सुन्निएको तथा यौनाङ्गमा चोट देखिएको जनाएको छ । बालिकाले लगाएका भित्री कपडासहित अन्य कपडासमेत घटनास्थलबाट बरामद गरिएको छ । त्यो पनि स्थानीयले भनेपछि प्रहरी आफ्नो तालिमप्राप्त कुकुर लिएर घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यो भन्दा अघि तीन दिनसम्म प्रहरीले बालिकालाई खोज्न चासो समेत दिएन । सायद प्रहरीले चासो दिएको भए गरिमाको ज्यान बच्न सक्थ्यो कि ?घटनाको प्रकृति हेर्दा जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्ने आधार देखिएपनि प्रहरीले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न पोस्टमार्टम र विस्तृत अनुसन्धानको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने जनाएको छ । तर, एउटा तीन वर्षीया बालिका बेपत्ता भएको तीन दिनसम्म फेला नपर्नु र अन्ततः घरनजिकैको खाली घरभित्र शव भेटिनुले प्रहरीको खोजी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘बालिका हराएको पहिलो घण्टामा प्रहरीले के गर्यो ? दोस्रो घण्टामा के गर्यो ? ६ घण्टा, १२ घण्टा र २४ घण्टासम्म खोजीको दायरा कहाँसम्म पुग्यो ?’ यही प्रश्न अहिले पीडित परिवार, स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले उठाइरहेका छन् ।
शव भेटिएपछि मात्र तीव्र अनुसन्धान
बालिकाको शव फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धान तीव्र बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ । वीरगंजबाट तालिमप्राप्त कुकुर ल्याएर घटनास्थलमा अनुसन्धान गरिएको छ । घटनास्थलको सूक्ष्म निरीक्षण, सम्भावित प्रमाण संकलन तथा शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी सुरु गरिएको छ । यस क्रममा प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पक्राउ पर्नेमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ का करिब १६ वर्षीय सुमन थापा र सोही क्षेत्रका २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरी रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार सुमन म्याजिक भ्यानका सहचालक हुन् । प्रोग्रेस चौधरी उक्त म्याजिकसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् ।
घटनामा प्रयोग भएको भनिएको ना.१ ज ७७५८ नम्बरको म्याजिक पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बारा जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद लिएर दुवैजनामाथि जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सुमन थापाले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर बस्तीबाट केही टाढा रहेको खाली घरतर्फ लगेको आशंका गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका क्रममा आएका विवरणलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्न भने मिल्दैन । घटनाको वास्तविकता प्रमाण, पोस्टमार्टम, फरेन्सिक परीक्षण तथा अनुसन्धानका अन्य तथ्यबाट स्थापित हुन बाँकी छ ।
प्रहरीसँगै खोजीमा हिँड्ने व्यक्ति नै पक्राउ
यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष पक्राउ परेका एक व्यक्तिको गतिविधि पनि बनेको छ । प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति शव भेटिएपछि घटनास्थल वरपर प्रहरीसँगै हिँडडुल गरिरहेका थिए । ‘कसले यस्तो हत्या गरेको होला, जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्छ’ भन्ने शैलीमा खोजीमा संलग्न रहेको भनिएका व्यक्ति नै पछि शंकाको घेरामा परेका हुन् । तालिमप्राप्त कुकुरको संकेत तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । यदि घटनामा पक्राउ परेका व्यक्ति वास्तवमै संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने यसले अपराध अनुसन्धानको अर्को गम्भीर पक्ष उजागर गर्नेछ ‘अपराधीले अनुसन्धानलाई समेत नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था’ । तर, यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्छ ‘बालिका बेपत्ता भएको सुरुदेखि नै सम्भावित व्यक्ति, नजिकका चिनजानका मानिस र जोखिमयुक्त स्थानहरूको व्यवस्थित अनुसन्धान किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन ?’
‘हत्यारासहित लापरवाह प्रहरीलाई पनि कारबाही होस्’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहबर अन्सारीले घटनामा प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बालिका हराएको सूचना पाएपछि २४ घण्टासम्म प्रहरीले के–कस्तो खोजी र अनुसन्धान गर्यो भन्ने स्पष्ट ‘एक्सन लग’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सूचना प्राप्त भएपछि पहिलो एक घण्टा, दुई घण्टा, ६ घण्टा, १२ घण्टा र २४ घण्टासम्म प्रहरीले के–कस्ता कदम चाल्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्सारीको प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, जवाफदेहितासँग जोडिएको हो ।तीन वर्षीया बालिका आफैं टाढा जान सक्ने अवस्थामा थिइन् कि थिइनन् ? उनी बेपत्ता भएपछि बस्ती वरपरका खाली घर, सुनसान क्षेत्र, सवारीसाधन र सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा तत्काल खोजी गरिएको थियो कि थिएन ? यदि गरिएको थियो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ ? यदि गरिएको थिएन भने जिम्मेवार को हो ? प्रहरीले कुनै घटना भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने होइन । सम्भावित अपराध रोक्नु, बेपत्ता व्यक्ति खोज्नु र नागरिकको जीवन जोगाउनु पनि प्रहरीको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
शव भेटिएपछि कुकुर ल्याएर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक थियो । तर, एउटा बालिका हराएको पहिलो दिनमै सम्भावित जोखिम क्षेत्रको व्यापक खोजी गरिएको भए परिणाम फरक हुन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठेको छ । यही कारण सांसद अन्सारीले जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन् ।
सडकमा आक्रोश, यातायात अवरुद्ध
गरिमाको मृत्युको विरोधमा सिमरा, पथलैया र जीतपुर क्षेत्रमा स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीले मुख्य सडकमा टायर बाल्दै घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा अगाडि जम्मा भएका स्थानीयले बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा वीरगंज–पथलैया सडकखण्डमा समेत यातायात प्रभावित भएको छ । जनताको आक्रोश स्वाभाविक छ ।
भर्खरै प्ले ग्रुपमा भर्ना भएकी बालिका आइतबार बिहान घरबाट बेपत्ता हुन्छिन् । परिवारले खोजी गरिरहन्छ । आमा मानमती चौधरी छोरी फर्किने आशामा हुन्छिन् । तर, तीन दिनपछि छोरीको शव भेटिन्छ । यस घटनाले एउटा परिवारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराएको छ । आज प्रश्न केवल गरिमाको न्यायको मात्र छैन । भोलि अर्को बालिका यसरी बेपत्ता हुँदा राज्यले उसलाई समयमै खोज्न सक्छ कि सक्दैन ?
उमेर र पहुँचको आडमा उन्मुक्ति होइन
गरिमाको घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये एक जना करिब १६ वर्षका रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आपराधिक दायित्व र जघन्य अपराधमा उमेरको प्रश्नबारे पनि बहस सिर्जना गर्न सक्छ । सांसद खातुनले अपराधीलाई उमेर र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने माग गर्नुको अर्थ पनि यही बहससँग जोडिएको छ । तर, कानुनी राज्यमा भावनात्मक दबाबका आधारमा होइन, प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष प्रक्रियाका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । नाबालिग अभियुक्तको हकमा प्रचलित कानुनले तय गरेको प्रक्रिया र सजायको व्यवस्था हुन्छ । तर, जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति कानुनका छिद्र, प्रभावशाली पहुँच वा कमजोर अनुसन्धानका कारण सजायबाट उम्कने अवस्था छ भने त्यसलाई सुधार्न राज्य तयार छ कि छैन ? जनताको आक्रोश यहीँ केन्द्रित छ ।
कानुन कडा कि कार्यान्वयन कमजोर ?
नेपालमा यौन हिंसा र हत्यासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नभएको होइन । तर, कानुन हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन् । पीडितले प्रहरीसम्म पुग्न नसक्ने, उजुरी दर्तामा समस्या आउने, अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने, प्रमाण संकलनमा कमजोरी देखिने, अभियुक्त फरार हुने वा मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा अल्झिने अवस्था रहिरहँदा अपराधीमाथि कानुनको डर कमजोर हुन्छ । गरिमाको घटनाले पनि यही बहसलाई अगाडि ल्याएको छ ।
बालिका हराएको सूचना प्राप्त भएपछि तत्कालै राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित भएको थियो कि थिएन ? घटनाको सम्भावित गम्भीरतालाई समयमै बुझियो कि बुझिएन ? र, यदि प्रहरीको प्रारम्भिक खोजीमा कमजोरी भएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल दुईजना पक्राउ परेको समाचारमा यो घटना टुंग्याउन मिल्दैन ।
प्रहरीको नालायकीपनले अपराधीलाई अवसर त दिइरहेको छैन ?
अपराध बढ्नुका पछाडि अनेक सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारण हुन्छन् । तर, प्रहरीको निष्क्रियता, ढिलासुस्ती वा गैरजिम्मेवारीले पनि अपराध नियन्त्रण कमजोर बनाउने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रहरी समयमै सक्रिय नहुने, सूचना पाएपछि तत्काल जोखिम क्षेत्र पहिचान नगर्ने, पीडितको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र घटना भएपछि मात्रै व्यापक अनुसन्धानमा लाग्ने प्रवृत्तिले अपराधीलाई अवसर दिन सक्छ । सिमराको घटनामा यही गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।यदि प्रहरीले समयमै पर्याप्त खोजी गरेको थियो भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि लापरवाही भएको थियो भने जिम्मेवार अधिकारीलाई संरक्षण होइन, कारबाही हुनुपर्छ । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास बचाउन यही बाटो आवश्यक छ । अपराधीलाई पक्राउ गरेर मात्र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्न सक्दैन । अपराध हुन नदिन, पीडितलाई समयमै उद्धार गर्न र नागरिकको जीवन जोगाउन प्रहरीले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
गरिमाका लागि न्याय, अर्को गरिमाका लागि सुरक्षा
गरिमा चौधरीको घटनामा वास्तविक दोषी को हुन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ । पक्राउ परेका व्यक्तिको संलग्नता प्रमाणित हुने वा घटनामा थप व्यक्ति पनि संलग्न रहेको पत्ता लाग्ने सम्भावना अनुसन्धानकै विषय हो । त्यसैले अन्तिम निर्णयअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन । तर, अनुसन्धानले दोषी प्रमाणित गरेपछि कुनैपनि व्यक्ति उमेर, पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध वा आर्थिक प्रभावका आधारमा कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नहुनेमा भने कुनै विवाद हुन सक्दैन ।
सांसद साहजान खातुनले उठाएको फाँसीको सजायको माग होस् वा सांसद रहबर अन्सारीले उठाएको प्रहरीको जवाफदेहिताको प्रश्न दुवैको केन्द्रमा एउटा साझा मुद्दा छ । ‘जघन्य अपराधमा राज्य कमजोर देखिनु हुँदैन ।’ अपराधीले कानुनबाट उम्कन नपाओस् । प्रहरीले सूचना पाएपछि तत्काल सक्रिय होस् । पीडितको खोजीमा पहिलो केही घण्टालाई सामान्य रूपमा नलिइयोस् । अनुसन्धान प्रमाणमुखी होस् । दोषीमाथि निष्पक्ष तर कठोर कानुनी कारबाही होस् । र, कर्तव्यमा लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन नदिइयोस् । गरिमाको मृत्यु एउटा परिवारको जीवनभरको पीडा हो । उनकी आमाको काख रित्तिएको छ । एउटा घरमा सन्नाटा छाएको छ । तर, राज्यले यो घटनालाई अर्को एउटा तथ्यांकका रूपमा मात्रै लियो भने त्यसले न्यायको अर्थ नै समाप्त पार्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !