वीरगंज (पर्सा), २३ साउन । गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ पर्सामा व्यापक अनियमितताको चपेटामा परेको आरोप सार्वजनिक भएको छ । वास्तविक विपन्न परिवारलाई योजना पहुँच नपुगेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न, घरजग्गा भएका तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई लाभग्राही बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता भई २०८२/०८३ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजनाको उद्देश्य दलित, विपन्न, प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थायी र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो । योजनाअन्तर्गत प्रत्येक लाभग्राहीका लागि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइने व्यवस्था छ, जसबाट दुई कोठा, भान्सा, शौचालय तथा चापाकलसहितको घर निर्माण गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (ख) मा भने योजनाको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविक गरिब र घरबारविहीन नागरिकलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक रूपमा सबल, खेतीपाती तथा प्रशस्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई ‘विपन्न’को सूचीमा समावेश गरी सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य ‘सिंगासन सा कलवार’को प्रभावमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगंजमार्फत योजना सञ्चालन गरिएको हो । स्थानीयले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिएको तथा वास्तविक हकदारलाई योजनाबाट बाहिर राखिएको आरोप लगाएका छन् । योजनाको सुरुवाती चरणमै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लालबाबु रायको कार्यकालमा आर्थिक चलखेल गरेर सम्झौता गरिएको आरोपसमेत उठेको छ । यसैबीच केही लाभग्राहीका नाममा निर्माण गरिएका संरचना वास्तविक आवासका रूपमा नभई ट्र्याक्टर राख्ने ग्यारेज, गेस्ट रुम, बैठक, भैंसी गोठ तथा गोदामका रूपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीयको दाबी छ । निर्माण प्रक्रियामा पनि गम्भीर बेथिति भएको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार लाभग्राहीलाई सीमित मात्रामा सिमेन्ट, इँटा र बालुवा उपलब्ध गराइए पनि निर्माण कार्यका लागि आवश्यक मिस्त्री तथा मजदुरको व्यवस्था नगरिएको र अधिकांश काम स्वयं लाभग्राहीबाटै गराइएको छ । यसबारे सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराइएपनि कुनै प्रभावकारी छानबिन नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
निर्माणको गुणस्तरसमेत अत्यन्त कमजोर रहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ । स्थानीयले दिएको जानकारीअनुसार कतिपय घर निर्माणमा १५ बोरा बालुवामा केवल एक बोरा सिमेन्ट मिसाएर गारो लगाइएको छ भने कमसल इँटा तथा न्यूनस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको छ । मापदण्डविपरीत निर्माण भएको प्रमाणसहित गुनासो गर्दासमेत प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको र केही घरको भुक्तानी गत असारमै गरिसकिएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशलाल कर्णले प्रतिघर करिब ९० हजार रुपैयाँ बुझेर भुक्तानी स्वीकृत गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । यद्यपि यस आरोपबारे सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।
सांसदका भाइमार्फत योजना सञ्चालन भएको आरोप
स्थानीय स्रोतले प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारमाथि योजना आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत सञ्चालन गराएको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी उनका भाइ इन्द्रासन साह कलवारले लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्ने, चेकबुकमा हस्ताक्षर गराएर आफूकहाँ राख्ने तथा निर्माण र आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाइएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिका–१ लगायतका क्षेत्रमा अधिकांश आवास निर्माणको काम इन्द्रासन साह कलवारमार्फत भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । अन्य स्थानमा पनि सांसदका निकटस्थ तथा प्रतिनिधिमार्फत योजना सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
उपभोक्ता समिति कागजमा मात्रै, व्यवहारमा ठेकेदारी !
योजनाको कार्यविधिअनुसार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा लाभग्राहीमध्ये एक जना संयोजक, एक महिला सदस्य तथा कार्यालयका एक प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । तर व्यवहारमा भने उपभोक्ता समिति कागजमै सीमित रहेको र सम्पूर्ण निर्माण कार्य एउटै समूहले ठेक्काको शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार वास्तविक लाभग्राहीको निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका छैन भने सम्पूर्ण नियन्त्रण राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूकै हातमा केन्द्रित भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमाथि मिलेमतोको आरोप
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीमाथिसमेत निर्माणमा भइरहेको अनियमिततामा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ पुर्याएर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको तथा अनुगमनलाई जानाजानी कमजोर बनाइएको हो । स्थानीयवासीले प्रमाणसहित पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि कुनै प्रभावकारी अनुगमन, निर्माण रोक्का वा कारबाही नभएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
सूचना माग्दा पनि कार्यालय मौन
योजनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सूचना उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको आरोपसमेत लागेको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकाका एक स्थानीयले २०८३ जेठ ११ गते दर्ता नम्बर ९०२ अन्तर्गत सूचना माग निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ । योजनामा भएका सम्भावित अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले कार्यालयले सूचना लुकाएको आरोप सूचना मागकर्ताको छ ।
निष्पक्ष छानबिनको माग
स्थानीयवासीले योजनाअन्तर्गत निर्माण भएका घरको गुणस्तर, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, भुक्तानी, निर्माण सामग्रीको प्रयोग तथा आर्थिक कारोबारबारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारबाही गरी वास्तविक गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकलाई मात्रै राज्यको सुविधा सुनिश्चित गर्न उनीहरूको आग्रह छ । गरिब र विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले ल्याइएको सरकारी आवास योजना नै यदि राजनीतिक संरक्षण, पहुँच र कमिसनको माध्यम बनेको हो भने यसले योजनाप्रतिको जनविश्वास मात्र होइन, राज्यको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !