वीरगंज (पर्सा), ८ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा जारी रहँदा मधेश प्रदेश भने संगठनात्मक विवादका कारण चर्चाको केन्द्रमा परेको छ । देशभर वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भइरहँदा मधेशका अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया विवादमा फसेपछि जिल्ला र प्रदेश तहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकेनन् ।
रास्वपाले देशभर ४ हजार ३६३ वडा, ६०९ पालिका र ६४ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको छ । तर मधेश प्रदेशमा भने पर्साबाहेक अन्य जिल्लाको अधिवेशन प्रक्रिया विवादका कारण प्रभावित बन्यो । दुई पक्षबीचको विवाद, झडप तथा तोडफोडका घटना भएपछि निर्वाचन आयोगले मधेशका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन स्थगित गरेको थियो । महाधिवेशनअघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरूले मधेशमा उत्पन्न संगठनात्मक संकट, प्रदेश नेतृत्वको भूमिका तथा सांसदहरूको हस्तक्षेपबारे गुनासो गरेका थिए ।
पार्टीभित्र मधेश प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । केही नेताहरूले संगठन विस्तारमा सक्रिय कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको, अधिवेशन प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको तथा गुटगत राजनीति बढेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी, पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा धनुषा–३ बाट निर्वाचित सांसद मनिष झाको भूमिकालाई लिएर पनि मधेशमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । मधेशका केही जिल्ला नेताहरूले झाले संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा गुटगत राजनीति मौलाउन दिएको आरोप लगाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार २०८० सालमै मधेशका जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजकहरूको बैठकले मनिष झालाई ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रियामार्फत सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रस्तावसमेत पारित गरेको थियो । वीरगञ्जमा भएको उक्त बैठकमा सहभागी अधिकांश जिल्ला प्रतिनिधिहरूले झाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मधेशका नेताहरूका अनुसार धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, सिरहा लगायत जिल्लामा अधिवेशन गराउने प्रयास भए पनि नेतृत्वबीचको अविश्वास र शक्ति संघर्षका कारण प्रक्रिया सफल हुन सकेन । कतिपय स्थानमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भए पनि अन्ततः विवाद चर्किँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । महाधिवेशनमा सहभागी मधेशका केही प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सभापति तपेश्वर यादव र केन्द्रीय तहका नेताहरूबीचको शक्ति संघर्षले संगठन कमजोर बनेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित हुनुको मुख्य कारण नेतृत्व तहमा देखिएको असमझदारी हो ।
रास्वपाले २०७९ सालपछि मधेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएको भए पनि हाल देखिएको आन्तरिक विवादले संगठनात्मक संरचनामै असर पुगेको छ । महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भइरहँदा मधेशका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित हुनु पार्टीका लागि ठूलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । मधेशका नेताहरूले महाधिवेशनपछि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी संगठनलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार मधेशमा देखिएको विवाद समाधान नगरे पार्टीको संगठन विस्तार र राजनीतिक प्रभाव दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !