वीरगंज (पर्सा), ७ असार । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय तहभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद खनिवडाको कार्यालयमा उपस्थिति न्यून रहेको र सर्वसाधारणले आवश्यक सेवा लिन खोज्दा पटक–पटक निराश हुनुपरेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक पोस्टमार्फत गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ । पोस्टमा ‘धोबिनी गाउँपालिकाको हाकिम हराएको सूचना’ शीर्षक राख्दै गाउँपालिकामा लामो समयदेखि गाउँसभा समेत नियमित रूपमा हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि उक्त दाबीको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज, योजना कार्यान्वयन, सिफारिस तथा विभिन्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित फाइलहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरू सामान्य कामका लागि समेत पटक–पटक गाउँपालिका धाउन बाध्य भएको गुनासो सुनिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनिवडा कहिलेकाहीँ मात्रै कार्यालय आउने गरेको, कार्यालयमा भेट्न कठिन हुने गरेको तथा फोन सम्पर्क समेत सहज रूपमा नहुने आरोप लगाइएको छ । यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिँदा गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । नागरिकले समयमै सेवा नपाउँदा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वाससमेत घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासनिक मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन तथा निर्णय कार्यान्वयनसम्मका अधिकांश जिम्मेवारी उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने भएकाले उनको नियमित उपस्थितिलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्न पटक पटक फोन गर्दा उनको मोबाइलको स्वीच अफ गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी वास्तविक अवस्था नागरिकसमक्ष ल्याउनुपर्ने माग समेत स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको छ । यदि आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !