वीरगंज (पर्सा), ३ असार । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीच बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको गाउँसभा बैठक नै राजनीतिक भागबण्डाको विवादका कारण स्थगित हुन पुगेपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा विकास गतिविधि अन्योलमा परेको छ ।
सोमबार नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने उद्देश्यसहित गाउँसभा बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्षबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । औपचारिक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिलाई बैठक नबस्नुको कारण बताइएपनि गाउँपालिकाभित्रको वास्तविक समस्या भने राजनीतिक समीकरण र बहुमतको दाबी–प्रतिदाबी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहान पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अर्कोतर्फ उपाध्यक्ष मञ्जुदेवी कुर्मी पक्षले पनि गाउँसभा सदस्यहरूको पर्याप्त समर्थन आफूहरूसँग रहेको भन्दै अध्यक्ष पक्षको प्रयासलाई चुनौती दिएको थियो । उपाध्यक्ष पक्षले १८ जना गाउँसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दाबी सार्वजनिक गरेपछि दुवै समूहबीचको विवाद थप चर्किएको थियो ।
राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धा यति तीव्र बनेको थियो कि बैठक सञ्चालन भए विवाद, होहल्ला वा झडपसमेत हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ । यही संवेदनशील परिस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद खतिवडा कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि गाउँसभा बैठक औपचारिक रूपमा स्थगित भएको बताइन्छ । यद्यपि उनको अनुपस्थितिलाई मात्र कारण देखाएर वास्तविक राजनीतिक विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ ।
बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि धोबिनीमा राजनीतिक खिचातानीका कारण उक्त प्रक्रिया जोखिममा परेको देखिन्छ ।
धोबिनी गाउँपालिका मात्र होइन, पर्साका अधिकांश स्थानीय तह पनि यस्तै राजनीतिक असहमति र आन्तरिक शक्ति संघर्षको मारमा परेका छन् । हालसम्म जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपनि बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै अधुरो छ ।
स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह र जनअपेक्षाभन्दा राजनीतिक भागबण्डा तथा पदगत प्रभावलाई प्राथमिकता दिइँदा धोबिनी गाउँपालिकाको गाउँसभा अवरुद्ध भएको छ । समयमै सहमति नजुटे स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिक र विकास आयोजनामाथि पर्ने निश्चित देखिन्छ । हालसम्म जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि जगरनाथपुर, जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको जनाइएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !