वीरगंज (पर्सा), २७ जेठ । वीरगंज महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले बालबालिकासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारकर्मीहरूले थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । युवालयद्वारा वीरगंजमा आयोजित ‘बाल अधिकार संरक्षणमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालबालिकाको अधिकार, गोपनीयता र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित समाचार संकलन र प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी समाचार तथा भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लामिछानेले यस्ता गतिविधिले बालअधिकार हनन् हुन सक्ने बताए । कार्यक्रममा उनले वीरगंज महानगरपालिकालाई आगामी असार १५ गतेभित्र साक्षर पालिका घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरका ३२ वडामध्ये २७ वडा साक्षर वडा घोषणा भइसकेका छन् भने बाँकी पाँच वडा पनि घोषणाको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ‘१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका कम्तीमा ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भए साक्षर पालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । बाँकी निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन सामुदायिक शिक्षा केन्द्रमार्फत परिचालकहरू परिचालन गरिसकिएको छ,’ उनले भने । महानगरका आठ वडामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक शिक्षा केन्द्रमध्ये बजेट निकासा नहुँदा दुई केन्द्र निष्क्रिय भएपनि छ केन्द्रले सक्रिय रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
शिक्षक अभावले शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती
लामिछानेले वीरगंज महानगरपालिकामा मात्रै २९९ शिक्षकको अभाव रहेको जानकारी दिँदै मधेश प्रदेशभर नै शिक्षक अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक अभाव रहेको स्वीकार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ‘मधेशमा एक शिक्षकले ९० देखि ९९ जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने अवस्था छ, जबकि अन्य प्रदेशमा एक शिक्षकले औसत १८ जना विद्यार्थीलाई मात्रै पढाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसले मधेशप्रति राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार देखाउँछ ।’
उनले शिक्षक अभावकै कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरे । महानगर प्रमुखले पटक–पटक मन्त्रालयमा पहल गर्दा समेत आवश्यक दरबन्दी प्राप्त हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । यसैबीच वीरगंज महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटेर गठन गरेको १७ सदस्यीय कार्यदलमार्फत १० वर्षे शिक्षा योजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक संस्थाको निष्क्रियताले महिला तथा बालबालिका प्रभावित
कार्यक्रममा वीरगंज महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाकी बालकल्याण अधिकृत रन्जना पण्डितले महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सामाजिक संस्थाहरू पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय तह स्थापना भएपछि बजेट अभावका कारण धेरै संस्थाहरू प्रभावहीन बनेका छन्, जसले गर्दा अधिकारबाट वञ्चित महिला तथा बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
‘अन्यायमा परेका महिला तथा बालबालिकाले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क कानुनी सहायता, बालमैत्री सूचना प्रवाह र गोपनीयताको संरक्षणजस्ता विषयमा अझै धेरै कमजोरी देखिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
जन्मदर्ताबाटै वञ्चित छन् अभिभावकविहीन बालबालिका
पर्सागढी नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका अधिकृत शोभा मल्लिकले अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताइन् । उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था अनुसार अभिभावकविहीन बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुखले सूचकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको छ ।
‘जन्मदर्ता बालबालिकाको पहिलो अधिकार हो । तर स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सूचक बन्न आनाकानी गर्दा धेरै बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन् । उनले अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पती, विवाहदर्ता वा नागरिकता नभएका अभिभावकका सन्तानसमेत जन्मदर्ता प्राप्त गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री सूचना प्रवाह, गोपनीयताको सम्मान तथा अधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणमा सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार र सामाजिक संस्थाहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । कार्यक्रममा प्रशिक्षक रामप्रवेश साहले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सूचक, वर्तमान अवस्था, बालअधिकारको कार्यान्वयन तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले बालबालिकाको हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा अभिभावकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा युवालयका अभिनाष कार्की, अर्जुन साह, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका प्रतिनिधि जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तिवारी यादव लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन युवालयका पर्सा प्रतिनिधि राहुल साहले गरेका थिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !