जनकपुरधाम (धनुषा), २२ जेठ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा निजी सञ्चारमाध्यमप्रति भएको विभेद अन्त्यका लागि चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने जनाएको हो ।
महासङ्घका अनुसार आन्दोलनअन्तर्गत जेठ २५ गते देशभरका संरचनाबाट सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ । त्यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
यस्तै, असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिइने तथा असार ५ गते काठमाडौंमा पत्रकार, पेशागत संगठन तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । उक्त परिपत्रले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रवाहबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरेको भन्दै महासङ्घले त्यसलाई विभेदकारी तथा प्रेसमैत्री वातावरणविपरीतको निर्णयको संज्ञा दिएको छ ।
महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न, प्रेसको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा संसद्को पहलमा सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने चेतावनीसमेत महासङ्घले दिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !