कलैया (बारा), ५ जेठ । बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–४ आसपास फैलिएको प्रगतिशील सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हरिया रुख कटान भइरहेको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराबाट अनुमति लिई ‘सुकेको तथा ढलापडा रुख हटाउने’ नाममा सामुदायिक वनभित्र हरिया साल, जामुन, टिकौली, बुद्धमेरो, खयर, कर्मालगायत बहुमूल्य प्रजातिका रुखहरू अन्धाधुन्ध फडानी भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
वन ऐन तथा वन पैदावार सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सुकेका, ढलेका वा प्राकृतिक रूपमा उपयोगहीन भएका रुख मात्र हटाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर प्रगतिशील सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने हराभरा रुखहरू नै काटेर काठ बनाउने काम भइरहेको आरोप लागेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले दिएको आदेशको दुरुपयोग गर्दै महिनौँदेखि वनभित्र निरन्तर कटानी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । कटान गरिएका काठहरू वन कार्यालय आसपासकै क्षेत्रमा घाटगद्दी गरेर राखिएको देखिन्छ । यसले वन फँडानीको काम कुनै गोप्य गतिविधि नभई प्रशासनकै जानकारी र संरक्षणमा भइरहेको आशंका झन् गहिरो बनाएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार वन क्षेत्रमा दैनिकजसो चेनस–मेसिनको आवाज सुनिन थालेको छ भने हरियाली क्षेत्र धमाधम उजाडिँदै गएको छ ।
वन संरक्षणका नाममा गठन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू नै अहिले वन विनाशको केन्द्र बन्न थालेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ । संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका निकायहरू मौन बस्दा बहुमूल्य वन सम्पदा तीव्र गतिमा नष्ट भइरहेको भन्दै स्थानीयले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एउटा सालको पोथ्रा हुर्किन कम्तीमा २० वर्ष लाग्छ । तर त्यही रुख काट्न केही मिनेट मात्रै पर्याप्त हुन्छ । दशकौँ लगाएर प्रकृतिले निर्माण गरेको वन सम्पदा अल्पकालीन स्वार्थका लागि विनाश गरिनु वातावरणीय दृष्टिले भयावह परिणाम निम्त्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
वन फँडानीको प्रत्यक्ष असर अहिले नै देखिन थालेको छ । तराई क्षेत्रमा तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको, खडेरीको समस्या गहिरिँदै गएको तथा वर्षा प्रणाली अनियमित बन्दै गएको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढिरहेका बेला हरिया वनहरू नै मासिँदा भविष्यमा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरणतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ । वन ऐन, २०७६ ले हरिया रुखको अवैध कटानी, वन अतिक्रमण तथा वातावरण विनाशलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । ऐनअनुसार अनुमति बिना हरिया रुख काट्ने, वन पैदावारको दुरुपयोग गर्ने वा वन क्षेत्र नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा भने वन माफिया, केही कर्मचारी र स्थानीय प्रभावशाली समूहको मिलेमतोमा कानुनलाई नै चुनौती दिइँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
स्थानीयवासीहरूले डिभिजन वन कार्यालय बाराको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । सुकेका रुख हटाउने सीमित स्वीकृतिलाई आधार बनाएर हरिया बहुमूल्य रुख कटान भइरहेको भएपनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको उनीहरूको आरोप छ । यदि तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने केही वर्षमै सामुदायिक वनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी स्थानीयको छ ।
वन केवल काठ उत्पादन गर्ने स्रोत मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलनको आधार पनि हो । वनले जलस्रोत संरक्षण, तापक्रम नियन्त्रण, जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर संरक्षण गर्नुपर्ने निकायकै संरक्षणमा वन विनाश भइरहेको आरोपले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीयवासी तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी अवैध कटानी रोक्न, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न तथा सामुदायिक वन क्षेत्रको संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा, अहिले भइरहेको वन फँडानीले निकट भविष्यमा तराईलाई हरियाली होइन, धूलो र सुख्खा मरुभूमिमा परिणत गर्ने खतरा बढ्दै जाने निश्चित देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !