वीरगंज (पर्सा), ९ वैशाख । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द थपलियामाथि तस्करसँग संगठित रूपमा ‘महिनावारी असुली’ गराउने नेटवर्क सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फोनकल अडियो रेकर्डसहित विभिन्न विवरण बाहिरिएपछि यस विषयले सुरक्षा निकायभित्रै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
सार्वजनिक भएका दाबीहरू अनुसार, डीआईजी थपलियाले आफ्ना निकट मानिएका बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी परिचालन गर्दै सीमा नाकाबाट हुने तस्करीबाट नियमित रकम असुली गर्ने ‘संरचित प्रणाली’ बनाएको आरोप लगाइएको छ । ती विवरणहरूमा विभिन्न जिल्लामा कार्यरत केही प्रहरी कर्मचारीलाई ‘कमाण्डर’ जस्तै जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरिएको छ ।
आरोपअनुसार, मधेश प्रदेशका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा तस्करी नियन्त्रणको नाममा उल्टै तस्करसँग महिनावारी रकम असुली गर्ने प्रणाली लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अडियो रेकर्ड तथा विवरणहरूले यो नेटवर्क उच्च तहसम्म जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार, बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरलाई डीआईजी थपलियाको ‘विश्वासिलो पात्र’ भन्दै प्रदेशभर असुली संयन्त्रको प्रमुख समन्वयकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैगरी, बरिष्ठ सई जयलाल यादवलाई सिरहा र सप्तरी जिल्लामा तस्करी र असुली कार्यको जिम्मेवारी दिइएको आरोप छ ।
त्यस्तै, रोशन अधिकारी नामका बरिष्ठ सईले सर्लाही क्षेत्रमा, योगेन्द्र थापाले रौतहट क्षेत्रमा र विजय महतोले बारा जिल्लामा तस्करसँग रकम असुलीको कमाण्ड सम्हालेको दाबी गरिएको छ । पर्सा जिल्लामा बरिष्ठ सई लोकेन्द्र पंडित सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न तहमा ‘ब्याजमेट’ र ‘विश्वासिलो नेटवर्क’ तयार पारिएको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी, केही कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत सहायक भूमिकामा प्रयोग गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि असईसम्मका कर्मचारीलाई समेत विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरिएको आरोप छ । आरोप अनुसार, सम्पूर्ण संयन्त्रको केन्द्रमा डीआईजी थपलियाको निर्देशन वा संरक्षण रहेको भन्दै उनलाई यस कथित नेटवर्कको ‘मुख्य संरक्षक’ को रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
सार्वजनिक अडियो र विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिँदै गएपछि सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा भने यसले प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वासमा समेत असर पारेको देखिएको छ । सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्ता आरोपहरू सत्य सावित भएमा यो केवल व्यक्तिगत बदनामीको विषय मात्र नभई समग्र प्रहरी संरचना र सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह बन्न सक्ने देखिन्छ ।







प्रतिक्रिया दिनुहोस् !