वीरगंज (पर्सा), ८ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिकाको मुख्य सडक विस्तारका लागि सञ्चालन गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियान डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) नै तयार नभएको अवस्थामा तीव्र गतिमा अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । आइतबारदेखि सुरु गरिएको अभियान सोमबारमै सम्पन्न गर्दै करिब १ हजार २ सय घरटहरा भत्काइएपछि प्रक्रिया र योजनाबद्धतामाथि आलोचना चुलिएको हो ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत मितेरी पुलसम्मको करिडोरमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानमा प्रशासनको निर्देशनपछि डोजर परिचालन गरी संरचना हटाइएको थियो । तर, सडक विस्तारको मूल आधार मानिने डिपिआर नै अन्तिम चरणमा नपुगेको अवस्थामा यति ठूलो मात्रामा संरचना भत्काइनु ‘योजनाविहीन कार्यान्वयन’ भएको आरोप स्थानीय तहदेखि सरोकारवालासम्मबाट उठेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाकी इन्जिनियर दिलासा तिवारीका अनुसार हालसम्म डिपिआर तयार गर्ने प्रक्रिया उत्तर–दक्षिण आयोजना निर्देशनालयसँग समन्वयमा जारी छ । उनका अनुसार आवश्यक अध्ययन पूरा भएपछि मात्र बजेट सुनिश्चित हुने र त्यसपछि मात्रै ६ लेन विस्तारको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तर, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित नागरिकहरूले भने बिना स्पष्ट डिजाइन, लागत र मुआब्जा संरचना हटाइनु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन् ।
‘पहिले योजना, त्यसपछि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पहिले घर भत्काइयो, अहिले योजना बनाउने कुरा हुँदैछ,’ एक स्थानीय व्यापारीले भने । यसैबीच, प्रशासनले शनिबार साँझ १२ घण्टाभित्र संरचना हटाउन दिएको निर्देशनपछि अभियान तीव्र बनाइएको थियो । छोटो समयमै गरिएको व्यापक डोजर कारबाहीपछि अहिले वीरगंजको मुख्य बजार क्षेत्र ध्वस्त संरचनाका अवशेषले भरिएको छ ।
फोहोर र भग्नावशेष व्यवस्थापन नहुँदा सडक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ, जसले व्यापारिक गतिविधि र आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यता, सडक डिभिजन कार्यालयले डिपिआर तयार गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तर, योजना नै अन्तिम रूप नलिई गरिएको यस्तो व्यापक भत्काइले विकासभन्दा बढी व्यवस्थापकीय अव्यवस्था र स्थानीय असन्तोष बढाएको देखिएको छ । अबको मुख्य प्रश्न भनेको डिपिआर बिना गरिएको यो कारबाही विकास हो वा जल्दोबोल्दो निर्णयको परिणाम ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !