वीरगंज (पर्सा), ७ वैशाख । वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हाल भइरहेको संरचना हटाउने कार्य कुनै हुकुमी शैली वा दमन होइन, बरु सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार यो अभियान न त राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो, न राज्यद्वारा गरिएको आतंक, बल्कि विधिको शासन कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन न सरकार, न नागरिक,’ भन्ने उनको भनाइ छ ।
पटेलले मेनरोड विस्तारको आधार हालको सरकार नभई २०७६ सालमै गरिएको निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यअनुसार २०३४ सालमै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सडक सीमा तोकेको थियो ।
त्यसपछि २०७६ भदौ ६ गते सडक विभागअन्तर्गत व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, वीरगंज–पथलैया सडक कार्यालयले उक्त सीमाभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध मुआब्जा माग गर्दै दायर गरिएको रिट (०७७–डब्लु ओ–०७३३) लाई सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते खारेज गरेपछि बाटो खुलेको हो ।
अदालतको उक्त फैसलापछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अहिले वीरगंजमा संरचना हटाउने काम अघि बढाएको छ । यद्यपि, पटेलले व्यवसायी तथा स्थानीयलाई तयारीका लागि केही समय दिइएको भए अझ उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार ‘केही दिनको समय दिएको भए झन् राम्रो सन्देश जाने थियो ।’
ढिलाइ भएपनि अन्ततः सही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै उनले अब राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सहरको समग्र विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘२०७६ मा सुरु हुन नसकेको काम २०८३ मा भएपनि सहरको हितका लागि सकारात्मक कदम हो,’ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !