वीरगंज (पर्सा), ७ वैशाख । भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुरु भएपछि सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलसम्म असन्तुष्टि चुलिएको छ । खुला सीमामा निर्भर रहेका सीमावर्ती बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि यो विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकमा समेत यो मुद्दा उठाइएको थियो । बैठकमा सचिवालय सदस्य दीपक बोहोराले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग उक्त नियमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी वक्तव्यमा यो कदम जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको उल्लेख गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा सस्तो सामान किनेर जीविकोपार्जन गर्ने मधेस प्रदेशका न्यून आय भएका नागरिक र साना किसानमाथि यसले थप बोझ थोपरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
महँगी चर्किएको वर्तमान अवस्थामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सानो परिमाणको खरिदमा समेत कर लगाउनु गरिबीलाई झन् गहिरो बनाउने नीति भएको बताएको छ ।
विवाद बढ्दै जाँदा सरकारका उच्च स्रोतले भने यो कुनै नयाँ नियम नभई झण्डै तीन दशकअघिदेखि अस्तित्वमा रहेको व्यवस्था मात्र कडाइका साथ लागू गरिएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, सीमावर्ती नागरिकहरूको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिइएको छ ।
उता, विपक्षी दलहरूले भने नीतिमा विभेद देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउनेलाई सहजता दिइँदा साना उपभोक्तामाथि कर लगाइनु अनुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार छुट दिन, इन्धन मूल्य नियन्त्रण गर्न र मधेश प्रदेशका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !