वीरगंज (पर्सा), ४ वैशाख । नयाँ सरकार गठनसँगै भीआईपी व्यक्तिमाथि गरिएको धमाधम पक्राउ कारबाहीलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै चुनौती दिएको छ । विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्रीदेखि सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको घटनाक्रमले सरकारको कानुनी तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा २०८२ चैत १५ गते पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको हकमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उनको पक्राउ प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि रहेको ठहर गरेको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको, अदालतबाट अनुमति नलिई हिरासतमा राखिएको र म्याद थप प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो । साथै, उनीमाथिको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर पनि गर्न सकिने प्रकृतिको देखिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा पनि पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । करिब २० महिनाअघिको घरेलु बालश्रमसम्बन्धी घटनामा नयाँ सरकार गठनपछि पुनः जाहेरी परेपछि पक्राउ गरिएकी शर्माको हकमा अदालतले यसअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा फेरि हिरासतमा राख्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । अदालतले उनलाई रिहा गर्दै अनुसन्धान भने जारी राख्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गरिएपनि सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले उनीहरूबाट बयान लिइसकिएको, समान प्रकृतिको मुद्दामा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको तथा मानवीय आधार जस्तै आशौचलाई ध्यानमा राख्दै थुनाको अवधि नबढाउन आदेश दिएको थियो । ओलीको हकमा स्वास्थ्य अवस्था पनि महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो ।
यसबीच केही व्यक्तिहरू भने अझै हिरासतमा रहेका छन्, तर केहीको हकमा अदालतले प्रक्रियागत कमजोरी औंल्याउँदै रिहा गरिरहेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको सरकार पछिल्ला दिनमा भने केही संयमित देखिएको छ । यही विषयमा सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रारम्भिक चरणमा हतारमा काम गर्दा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले अहिले कानुनको गहिरो अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आगामी कदमहरू अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएका छन् ।
‘पहिले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोक्यो, अब कानुन राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने । समग्र घटनाक्रमले सरकारको कानुनी तयारी, अनुसन्धान प्रक्रिया र गिरफ्तारीको शैलीमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । अदालतका आदेशहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका कदमहरू टिकाउ हुँदैनन् । अब सरकारका लागि चुनौती केवल कारबाही गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई विधिसम्मत र दिगो बनाउनु पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !