वीरगंज (पर्सा), २८ चैत । वीरगंजमा ‘कबाडी कर’ र ‘ढाट’को नाममा भइरहेको अवैध रकम असुली फेरि चर्किएको छ । केन्द्र सरकारले बारम्बार रोक्न निर्देशन दिँदा समेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् गम्भीर बनेको हो । एकीकृत जाँच चौकी (आई.सि.पि.) वीरगंजबाट बाहिरिने मालवाहक ट्रकहरू लक्षित गरी विभिन्न स्थानमा ‘ढाट’ शीर्षकमा रकम उठाइँदै आएको छ । यो असुली रोक्न गृह मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको भएपनि स्थानीय तह र केही समूहको संलग्नतामा प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ ।
यस विषयमा पर्सा–१ का सांसद हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल अवैध असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्दा दिनमा बन्द र राति पुनः सञ्चालन हुने प्रवृत्तिसमेत देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार भन्सारबाट निस्किने मालवाहक सवारीबाट ‘ढाट’को नाममा रकम उठाउनु न संघीय कानुनले मान्यता दिएको छ, न स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार नै छ ।
वीरगंज भन्सार, आईसिपी र ड्राइपोर्टजस्ता देशकै प्रमुख राजस्व केन्द्रबाट बाहिरिने ट्रकहरूबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । यस्तो अवैध संकलनले ढुवानी लागत बढाएर उपभोक्ता मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । लामो समयदेखि गुनासो उठ्दै आएपनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप नदेखिएको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् ।
यता, ‘कबाडी कर’को नाममा समेत उस्तै प्रकारको अव्यवस्थित असुली भइरहेको आरोप छ । वीरगंज–२२ को जगरनाथपुर चोक आसपास भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीलाई लक्षित गरी दबाबपूर्ण रूपमा रकम उठाउने गरिएको चालकहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म र भारतीय सवारीबाट २८० भारूसम्म असुली भइरहेको छ ।
रकम तिर्न अस्वीकार गर्दा दुर्व्यवहार, कुटपिट र धम्की दिने गरिएको तथा कतिपय अवस्थामा रसिदसमेत नदिने प्रवृत्तिले यो कार्य कर संकलनभन्दा बढी ‘रंगदारी’ जस्तो देखिएको चालकहरूको आरोप छ । खाली गाडीबाट समेत रकम उठाइने गरिएकोले यो स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
कानुनी रूपमा स्थानीय तहलाई ‘जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर’ उठाउने अधिकार भएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यस्तो अधिकार सीमित दायराभित्र मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । राजमार्ग वा मुख्य आवागमन मार्गमा अव्यवस्थित रूपमा कर उठाउन पाइँदैन, साथै दररेट सार्वजनिक गर्नु र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ । तर वीरगंजमा यी प्रावधानहरू खुल्लमखुल्ला उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि कर संकलनको ठेक्का ५ करोडभन्दा बढीमा दिएको छ । तर व्यवहारमा दररेट सार्वजनिक नगर्ने, सूचना बोर्ड नराख्ने र मनपरी असुली गर्ने प्रवृत्तिले प्रणाली नै अपारदर्शी बनेको छ । सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । विभिन्न प्रहरी चौकी क्षेत्रका केही सुरक्षाकर्मीको मौन समर्थन वा मिलेमतोबिना यस्तो असुली सम्भव नहुने स्थानीयको आरोप छ । कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ नहुने गुनासो बढ्दो छ ।
थकित अवस्थामा लामो दूरी पार गरेर आएका चालकहरू गाडी रोकेर विवाद गर्दा सामान चोरी वा आक्रमणको जोखिम हुने भएकाले बाध्य भएर रकम तिर्ने अवस्थाले समस्या अझ जटिल बनेको छ । सांसद पन्तले अवैध असुली तुरुन्तै बन्द गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकारको शुल्क अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसअघि नै सरकारबाट समेत यस्तो असुली रोक्न आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख बनेको छ । वीरगंजमा कर संकलनको नाममा भइरहेको अव्यवस्थित र गैरकानुनी गतिविधिले सुशासन, पारदर्शिता र राज्यप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । नागरिक र व्यवसायीहरू अब ठोस कारबाही र स्थायी समाधानको अपेक्षामा छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !