वीरगंज (पर्सा), २४ चैत । वीरगंजमा ‘कबाडी कर’को नाममा भइरहेको अवैध रकम असुली पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सवारी चालकहरूले ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूले विभिन्न नाकाहरूमा दबाबपूर्ण शैलीमा रकम उठाइरहेको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी वीरगंज–२२ स्थित जगरनाथपुर चोक आसपास खटिएका व्यक्तिहरूले आइसिपी क्षेत्रबाट बाहिरिने भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीसाधनलाई लक्षित गरी मनपरी ढंगले पैसा असुल्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
चालकहरूको भनाइमा, यस्तो गतिविधि सामान्य कर संकलनभन्दा बढी ‘रंगदारी’ जस्तै देखिएको छ । उनीहरूले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मौन समर्थन वा मिलेमतोबिना यस्तो कार्य सम्भव नहुने दाबी गरेका छन् । जगरनाथपुर चोकसहित विभिन्न ढाटहरूमा खाली गाडीबाट समेत रकम उठाइने गरिएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा कानुनी मापदण्डविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, स्थानीय तहलाई ‘जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर’ उठाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, उक्त अधिकार निश्चित सीमाभित्र मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजमार्ग वा मुख्य आवागमन मार्गमा यसरी अव्यवस्थित ढंगले कर संकलन गर्न पाइँदैन । साथै, करको दररेट स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि अनिवार्य छ । तर, वीरगंजका विभिन्न स्थानमा यी प्रावधानहरूको खुला उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि उक्त कर संकलनको ठेक्का ५ करोडभन्दा बढी रकममा स्वीकृत गरेको छ । ठेक्का सम्झौतामा स्पष्ट दररेट निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना राख्नुपर्ने शर्त भएपनि व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । यसले कर संकलन प्रक्रियामा अपारदर्शिता र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।
चालकहरूले प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली भइरहेको बताएका छन् । भारतीय सवारीबाट २८० भारतीय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले रकम तिर्न अस्वीकार गरे दुर्व्यवहार, कुटपिट तथा धम्कीसमेत खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा रसिदसमेत नदिने वा माग्दा आनाकानी गर्ने गरिएको आरोप छ, जसले यो कार्य झन् शंकास्पद बनाएको छ ।
सुरक्षा निकायसम्बन्धी अर्को गम्भीर आरोप पनि सतहमा आएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर, सुगौली, अलौ तथा परवानीपुर क्षेत्रका केही सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर यस्तो असुली भइरहेको स्थानीयहरूको दाबी छ । कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा दर्जनौँ उजुरी दिइएपनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको भन्दै चालकहरू आक्रोशित छन् । लामो दूरी पार गरेर आएका चालकहरू थकित अवस्थामै हुने, गाडी रोकेर विवादमा उत्रिँदा सामान चोरी हुने जोखिम रहने र शारीरिक आक्रमणको डर हुने भएकाले उनीहरू मागिएको रकम तिर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसले राज्यको कानुनी संरचना र सुशासनप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको छ । यसबाहेक, वीरगंजमा सवारी करका नाममा पनि यस्तै प्रकारको अवैध असुली भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । पछिल्लो समय सुधारको अपेक्षा गरिएको भएपनि व्यवहारमा स्थिति यथावत् रहनुले नागरिकमा निराशा बढाएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको कर संकलनको अधिकार सेवा प्रवाह र राजस्व व्यवस्थापनका लागि हो, नकि मनपरी ढंगले नागरिकलाई दुःख दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !