वीरगंज (पर्सा), २२ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही संस्थागत निजी विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विद्यार्थी अग्रिम भर्ना गर्ने र निर्धारितभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आइतबार जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि देशका विभिन्न जिल्लाका केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधित) को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) साथै सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ चैत २० गतेको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
मन्त्रालयले यस्तो गतिविधि विद्यालय सञ्चालनका लागि अशोभनीय मात्र नभई दण्डनीय समेत भएको बताउँदै सबै विद्यालयलाई सचेत रहन निर्देशन दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र २०७२ मा जारी ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका’ मा तोकिएको शुल्कभन्दा बाहेक अन्य शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
अभिभावकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित विद्यालयविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले जारी गरेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !