वीरगंज (पर्सा), २२ चैत । वीरगंजस्थित ऐतिहासिक र बहुमूल्य ‘छपकैया पोखरी’ अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा पुनः स्थापित भएको छ । वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया स्थित मुख्य सडक छेउमै रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको यो सार्वजनिक पोखरी निजीकरण हुँदा विवादमा परेको थियो, तर ३९ वर्ष लामो कानुनी लडाइँ र स्थानीय नागरिकहरूको निरन्तर संघर्षपछि फेरि महानगरकै स्वामित्वमा फर्काइएको हो । जग्गा निजीकरण भएपछि छपकैया निवासी सामाजिक अभियन्ता जफर अन्सारीको पहलमा कानुनी प्रक्रियाको सुरूवात भएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा निरन्तर प्रमाण र पहलको आधारमा अन्ततः निजी पक्षको निर्णय उल्टाइएको हो । यससँगै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा फर्किएको जानकारी साझा गर्दै वीरगंज महानगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । पूर्व मेयर सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुद्दामा दृढता देखाएका थिए । उनले अघिल्लो अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाको तथ्य राख्दै कार्यपालिका बोर्डमार्फत निर्णय गराएर राष्ट्रपतिसम्म ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जटिल प्रकरणमा पनि सरावगीको नेतृत्व, इच्छाशक्ति र निरन्तर पहलले महानगरलाई आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्ति फिर्ता गराउन सफल भएको जनाइएको छ । यस अभियानमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाण संकलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए भने अभियन्ता जफर अन्सारीको दशक लामो संघर्ष र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारीले समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । अन्ततः ३९ वर्षको लामो संघर्षपछि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सफलता पाउँदा वीरगंजवासीमा खुशी र उत्साह फैलिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण भएको नालीबेली
वीरगंज उपमहानगरपालिका २ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरी । करिव ४ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्वौ मूल्य पर्ने सार्वजनिक पोखरीलाई स्थानीय प्रमोद बिक्रम शाहले पैसा र पावरको साहारामा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए । शाहले मालपोत कार्यालय पर्साका केही कर्मचारीहरुको सल्लाह र सहयोगमा मिति २०४४ साल बैशाख २० गते उक्त सार्वजनिक पोखरीलाई आफ्नो नाममा पास गराई जग्गाधनी लालपुर्जा लिन सफल भएका थिए ।
तत्कालीन नगरसभा सदस्य समेत रहेका प्रमोद विक्रम शाहले आफन्त पर्ने त्रिलोक प्रताप राणा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश भएको बेला जिल्ला नापी अधिकृत साविर हुसेनले प्रमाणित गरिदिएको आधारमा सो जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । नगरसभा सदस्य शाहले उक्त पोखरी आफ्नो निजी सम्पत्ति रहेको दाबी गरेपनि २०३९ साल वैशाखमा भएको उनको पारिवारिक अशवण्डापत्रमा छपकैया पोखरीबारे कतै उल्लेख नगरिएकोले पनि छपकैया पोखरी शाहको नरहेको पुष्टि भएको थियो । तर सरकारदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षार्थ खडा गरिएको मालपोत कार्याललय नै सरकारी जग्गा निजीकरण गरिदियो ।
वीरगंज नगरको मातहतमा रहेको पोखरी व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको थाहा पाएपछि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण भुर्तेलले जिल्ला अदालत पर्सा, पुनरावेदन अदालत हेटौडा र सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा उजुरी गरे । न्याय दिने निकायको उच्च पदमा उनको आफन्त पर्ने प्रधान न्यायधीश त्रिलोक प्रताप राणा रहेकोले उनकै इशारामा कार्यकारी अधिकृतले दिएको उजुरीको हकदैया नपुगेको र हकम्याद भित्र मुद्दा नगरेको भनि उजुरी खारेज गरिएको थियो । तर पर्सा जिल्ला बिजवनिया गाबिस निवासी रामदयाल प्रसाद यादवले छपकैया पोखरीलाई सार्वजनिक गरि पाउँ भनि जिल्ला अदालत पर्सामा दिएको उजुरीमाथि २०६५ असार २६ गते न्यायधीश मोहनकृष्ण खनालको एकल इजलाशले छपकैया पोखरीलाई पुनः सार्वजनिक गरेको थियो । 
त्यस पश्चात प्रमोद विक्रम शाह रै.नं. ११ मा ज.वि. २–८–५ र रै.नं. २२ मा ज.वि. १–०–० अन्तर्गतको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको सो जग्गा आफूले साविकदेखि हालसम्म मालपोत तिरी माछापालन गरि अविछिन्न रुपमा भोगचलन गर्दै आएको भनि पुनरावेदन अदालत हेटौडामा दिएको रिट निवेदनमाथि न्यायधीशद्धय एकराज आचार्य र तेज बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले पनि छपकैया पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा शाहका आफन्त त्रिलोक प्रताप राणा प्रधान न्यायधीश भएको कारण शाहको उजुरीमाथि २०७१ साल भदौ ८ गते माननिय न्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले छपकैया पोखरी प्रमोद विक्रम शाहको रहेको भनि फैसला सुनाएको थियो ।
सो फैसला लगतै शाहले सो पोखरीमा माटो भरी टुक्रा टुक्रा गरि दुई पटकमा अन्दाजी १५ कठ्ठा जग्गा विक्री गर्न सफल भएका थिए । पोखरीको जग्गा खरिद गर्ने सिरहा जिल्ला गाविस कल्याणपुर वडा नं. ७ बस्ने ४६ वर्षीय सावित्री कुमारी महासेठले जग्गामा माटो पुर्न खोज्दा विवाद शुरु भएको थियो । त्यस पश्चात वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालीन निर्वाचित भएका विजय सरावगीले चासो लिए । स्थानीयको साथ र सरावगीको पहलले अहिले छपकैया पोखरी पुनः सार्वजनिकीकरण भएको छ ।
विजय सरावगी मेयर हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यभार सम्हालेका डा. भीष्मकुमार भुषाल (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको सह–सचिव) ले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनप्रति चासो देखाएका थिए । उहाँहरुको समन्वय र स्थानीय समाजसेवी जफर अन्सारीको निरन्तर प्रयासले गर्दा करिब ३९ वर्षपछि छपकैया पोखरी पुनः सार्वजनिकीकरण भएको हो । उक्त जग्गामा एकातिर हिन्दुहरुको छठ घाट निर्माण गरिएको छ भने अर्कोतिर मुस्लिम समुदायको इदगाह निर्माण गरिएको छ सोही कारण सो जग्गा हिन्दु र मुस्लिम धर्मावलम्बीको धार्मिकस्थलको रुपमा लिने गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !