राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । दशकौँदेखि राजनीतिक प्रभावमा जकडिएको सार्वजनिक प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र नागरिकमुखी बनाउने लक्ष्यसहित आएको यो निर्णय कागजमा मात्र सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा पनि रूपान्तरण हुन्छ यो अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय हस्तक्षेपको समस्या नयाँ होइन । २०४८ सालपछि कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलसँग गाँसिँदै जाँदा प्रशासनिक संरचना नै कमजोर बन्दै गएको यथार्थ विभिन्न अध्ययन र अनुभवहरूले पुष्टि गरेका छन् । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा योग्यता भन्दा पहुँच र आस्था हाबी हुँदा सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्किएको छ । यही सन्दर्भमा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल र पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली जस्ता व्यक्तिहरूको धारणा स्पष्ट छ दलीय ट्रेड युनियन प्रशासन सुधारको प्रमुख अवरोध बनेका छन् ।
तर, सरकारको यो निर्णय एकपक्षीय रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । ट्रेड युनियनहरू केवल राजनीतिक हस्तक्षेपका माध्यम मात्र होइनन्, तिनीहरूले कर्मचारीको हकहित, सुरक्षा र आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी पनि गर्छन् । संविधानको धारा ३४(३) ले ट्रेड युनियन गठनको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पूर्ण खारेजीको प्रस्तावले संवैधानिक बहस निम्त्याउने निश्चित छ । यही आधारमा विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू कानुनी परामर्शमा जुट्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
मुख्य प्रश्न यहाँ ‘खारेज गर्ने कि सुधार गर्ने’ भन्ने हो । यदि दलीय प्रभाव हटाएर एकीकृत, स्वतन्त्र र पेशागत ट्रेड युनियन संरचना विकास गर्न सकिन्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । पूर्ण निषेधले भूमिगत राजनीतिकरण जन्माउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले सरकारको कदम सुधारको नाममा दमनतर्फ नजाओस् भन्ने सावधानी आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारको दृढता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विगतमा धेरै सरकारले यस्ता सुधारका नारा त उठाए, तर कार्यान्वयनमा पछि हटे। यदि यो निर्णय साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्पष्ट कानुनी आधार, चरणबद्ध योजना र सरोकारवालासँग संवाद अपरिहार्य छ । ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने घोषणा यसै सन्दर्भमा निर्णायक बन्न सक्छ ।
निष्कर्षतः दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय साहसी अवश्य हो, तर यसको सफलता सन्तुलनमा निर्भर छ सुधार र अधिकारबीचको सन्तुलन । यदि सरकार यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध होइन, संस्थागत सुधारको रूपमा अघि बढाउन सफल भयो भने यो नेपाली प्रशासनका लागि ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि विवाद र असफलतामा सीमित अर्को प्रयोग मात्र सावित हुनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !