मौलापुर (रौतहट), २ चैत । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारले हालै गरेको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा यस्तो निर्णय सुशासन र पारदर्शिताको मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन् ।
साहले हालको सरकार ‘जेन–जी विद्रोह’को पृष्ठभूमिमा बनेको भन्दै त्यही आन्दोलनको नाममा बनेको सरकारले आफ्नै निकट व्यक्तिहरूलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्नु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गरे । निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेर सरकार बहिर्गमनको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा यस्ता नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ ।
उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले सुशासन र पारदर्शितामाथि आघात पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई निन्दनीय र आपत्तिजनक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अध्यक्ष साहले निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको विषयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो निर्णयले राजनीतिक मर्यादा र नैतिकताको सवाल उठाएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको विषयलाई पनि साहले कडा आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो निर्णयले सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
साहले यसअघि पनि जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारको नाममा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई जागिर दिइएको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै यस्ता निर्णयहरूले आन्दोलनको मूल भावना कमजोर बनाउने बताएका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफ्ना निकट व्यक्तिलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उनले यसलाई लज्जास्पद अवस्था भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष साहले प्रधानमन्त्रीलाई ती विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !