जीतपुरसिमरा (बारा), ३१ असोज । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारसमेत नपाएको भन्दै श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले आफ्ना हक–अधिकार माग्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै सरोकारवालाले नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् ।
इन्डस्ट्रियल नेपाल परिषद्ले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक नियमनकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले कानुनले तोकेका सेवा–सुविधा पाए–नपाएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट स्थानीय सरकार पन्छिन नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन पौडेलले श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले आवश्यक पहल र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा श्रमिक प्रेम चौधरीले नियुक्तिपत्र माग्दा कामबाट हटाइने गरेको आरोप लगाए । आफ्नो अधिकार मागेकै कारण रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकले निर्भीक रूपमा श्रम अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकबीच हुने विभेद अन्त्य गरी समान सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । उनीहरूले श्रमिकलाई संगठन खोल्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी र श्रमिकबीच देखिने विवाद तथा समस्या संवाद, समन्वय र वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए । उद्योगको हितसँगै श्रमिकका अधिकारलाई पनि प्राथमिकता दिएर आपसी समझदारी कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अन्तरक्रियामा श्रम ऐनको कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्रको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बेनीप्रसाद तिमल्सिनासहित विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि तथा औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता थियो ।
ठूलो संख्यामा श्रमिक कार्यरत रहेको वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा आधारभूत श्रम अधिकार र सेवा–सुविधाको विषय उठिरहँदा कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, उद्योगी र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !