वीरगंज (पर्सा), १४ फागुन । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध दायर गरिएको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेसँगै तत्कालका लागि उनको उम्मेदवारीमा कुनै अवरोध नरहने स्थिति बनेको हो । बिहीबार सर्वोच्चको इजलास नम्बर–७ मा न्यायाधीश मेघराज पाखरेलले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षसँग स्पष्टीकरण माग्ने आदेश दिएका हुन् । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने अवस्था नरहेको कानुनी व्याख्या गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
पाण्डेविरुद्ध रिट दायर गर्ने पक्ष भने पर्सा–३ कै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादव हुन् । उनले निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंलाई समेत विपक्षी बनाउँदै पाण्डेको उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरेका थिए । रिटमा बैंक ऋण नतिरेको विषय उठाइएको थियो भने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीसम्बन्धी प्रसंगसमेत उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पाण्डेसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विषयलाई परीक्षणको चरणमा लगेको थियो । सोही प्रक्रियाका क्रममा विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।
एमाले पक्षले भने यस घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रण गरेको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार पाण्डेको जनसमर्थन बढ्दै गएको देखेर विपक्षीहरूले चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कानुनी बाटो रोजेका हुन् । उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा ‘कालोसूची’ सम्बन्धी हल्ला सुनियोजित रूपमा फैलाइएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
पाण्डे स्वयंले बैंकिङ विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कदम भएको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोग बैंकको लेनदेन जाँच गर्ने निकाय होइन,’ उनले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।’ उनले कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न आफू तयार रहेको र अन्ततः सत्य स्पष्ट हुने दाबीसमेत गरेका छन् । एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजरा पनि विपक्षी दलहरू जनमतबाट पछि परेको आकलन गर्दै अदालतको सहारा लिएको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार मतदाताबाट पराजय निश्चित देखेपछि केही शक्तिहरू रिटमार्फत उम्मेदवार हटाउने रणनीतिमा लागेका छन् । ‘जनताको समर्थनले डराएको समूहले न्यायालयको ढोका ढकढक्याएको हो,’ उनले भने ।
यता ‘कारण देखाउ’ आदेश प्रारम्भिक चरणको प्रक्रिया मात्र हो । यसले दुवै पक्षलाई आफ्नो तर्क राख्ने अवसर दिन्छ र अन्तिम निर्णय भने विस्तृत सुनुवाइपछि मात्र आउनेछ । त्यसैले हालका लागि पाण्डेको उम्मेदवारी सुरक्षित रहेको बुझाइ छ । पर्सा–३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा यो घटनाले थप चासो बढाएको छ । अदालतको आदेशपछि एमाले कार्यकर्तामा उत्साह देखिएको छ भने विपक्षी पक्षले कानुनी लडाइँ जारी रहने संकेत दिएको छ । अब अन्तिम निर्णय अदालतको पूर्ण सुनुवाइपछि आउने भएपनि तत्कालका लागि रुपेश कुमार पाण्डे चुनावी मैदानमा यथावत् रहने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !