वीरगंज (पर्सा), ९ फागुन । नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले शनिबार वीरगंजमा सम्पन्न सीमा समन्वय समितिको बैठकमा निर्वाचन नजिकिँदा सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । बैठकमा निर्णय अनुसार, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुरु हुनु कम्तीमा ७२ घण्टा अघि भारतसँगको सम्पूर्ण सीमा पूर्णरुपले बन्द गरिनेछ । यसले निर्वाचनको समयमा हुन सक्ने क्रस–बोर्डर अपराध, अवैध मदिरा कारोबार, नक्कली नोटको कारोबार जस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वीरगंजस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीमा आयोजित बैठकमा दुवै देशका सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता अपनाउने सहमति जनाए । बैठकमा प्रमुख विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा मदिराको अवैध खरिद बिक्री र सेवन, नक्कली नोटको कारोबार, साथै निर्वाचनको समयमा सीमामा हुने अन्य अवैध गतिविधि रोक्ने उपायहरू समावेश छन् ।
सुरक्षा समन्वय बैठकमा भारतीय पक्षले पहिलोपटक सिर्सिया नदीमा भइरहेको जलप्रदूषणको विषय उठाएको थियो । भारतीय प्रतिनिधिहरूले नेपाल हुँदै भारततर्फ जाने पानी केवल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्टमार्फत प्रशोधित गरेर पठाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि यस प्रकारको विषयमा भारतीय पक्षले कुनै प्रतिक्रिया देखाएको थिएन । नेपाली अधिकारीहरूले यसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसका साथै, नेपाल–भारत सीमामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन पनि भारतीय पक्षले नेपाली निकायसँग सहकार्यको माग गरेको छ । दुवै देशका अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा नेपालतर्फ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, साथै नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । भारतीय पक्षबाट बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल र पश्चिम चम्पारण जिल्लाका मेजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र कुमारले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । दुवै देशका सुरक्षा निकायका मातहतका अधिकारीहरूले बैठकमा सीमा निगरानी, सुरक्षा योजना र आपसी समन्वयका विस्तृत रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
विशेष रूपमा, निर्वाचनको समयमा सीमा सुरक्षा सुदृढ पार्न दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त निगरानी, जाँच चौकीहरूको सुदृढीकरण र क्रस–बोर्डर अपराध रोक्न तत्कालीन कदमहरू सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएका छन्। यस बैठकले दुई देशबीचको सीमा निगरानी, आपसी सहयोग र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको बताइएको छ ।
सुरक्षा अधिकारीहरूले आगामी निर्वाचनका दिनहरूमा सीमा नजिक हुने जोखिम र अवैध गतिविधिहरूलाई रोक्न प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्ने र आवश्यक खालका निगरानी व्यवस्था थप गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले केवल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मात्र नभई दुवै देशका स्थानीय बासिन्दा र वातावरणीय सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !