चितवन (पर्सा), ४ फागुन । जनताको सुरक्षा, शान्ति र न्यायका लागि खटिएको प्रहरी संगठनभित्रैबाट गम्भीर आपराधिक आरोप सार्वजनिक भएपछि राज्यको कानुनी संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनी, चितवनका इन्सपेक्टर प्रदीप महतलाई एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गत माघ २८ गते पक्राउ गरिएको घटनाले प्रहरीको आधिकारिक नारा ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार ३७ वर्षीया एक महिलाले २३ गते औपचारिक जाहेरी दिँदै इन्सपेक्टर महतबाट पटक पटक जबरजस्ती करणीमा परेको दाबी गरेकी छन् । जाहेरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रविन्द्र खनालले आरोपितमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
पीडित महिलाको जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार घटनास्थलनै प्रहरी कार्यालय रहेको दाबी गरिएको छ । उनले आफू अस्वस्थ रहेको जानकारी गराउँदा समेत आरोपितले कुनै मानवीयता नदेखाएको र कुटपिटसमेत गरेको आरोप लगाएकी छन् । यदि यी आरोप पुष्टि भएमा यो केवल व्यक्तिगत अपराध मात्र नभई संस्थागत नैतिकताको गम्भीर पतनको उदाहरण बन्नेछ ।
प्रहरी संगठनलाई समाजले विश्वास, सुरक्षा र न्यायको प्रतीकका रूपमा हेर्छ । सर्वसाधारण नागरिक जब अन्यायमा पर्छन्, उनीहरू अन्तिम आश्रयका रूपमा प्रहरीकहाँ पुग्छन् । तर न्याय माग्न जाने ढोका नै असुरक्षित भयो भने पीडितले कसलाई गुहार्ने ? सुरक्षाकर्मी नै आरोपित बनेको अवस्थामा पीडित महिलाले साहस जुटाएर उजुरी दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कदम हो ।
यस घटनाले लैंगिक हिंसाका मुद्दामा राज्य संयन्त्र कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको छ । प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक अनुशासन, निगरानी र उत्तरदायित्व कत्तिको प्रभावकारी छ ? के शक्तिको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त संयन्त्र छन् ? यदि छैनन् भने सुधार कहिले र कसरी हुने ? मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्ता घटनामा निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटो अनुसन्धान अत्यावश्यक हुन्छ । कुनै पनि पद वा वर्दी कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा दिनु जरुरी छ । अन्यथा पीडितहरू उजुरी गर्न डराउने र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउने जोखिम रहन्छ ।
प्रहरी संगठनभित्रैबाट यस्ता आरोप आउँदा सम्पूर्ण संगठनमाथि अविश्वासको छायाँ पर्छ । हजारौं इमानदार प्रहरी कर्मचारीहरूको छविमा पनि असर पर्छ । त्यसैले यो प्रकरणलाई सामान्य घटनाका रूपमा होइन, संस्थागत आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । न्यायको ढोका बन्द भएको महसुस हुने अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो । यदि सुरक्षाकर्मी नै बलात्कारी सावित भए भने नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? यही प्रश्नले आज चितवन मात्र होइन, समग्र देशलाई झकझक्याएको छ ।
अब सबैको नजर अनुसन्धान प्रक्रियातर्फ छ के कानुनले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ला ? के पीडितले न्याय पाउँछिन् ? र के ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ केवल नारामै सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा पनि प्रमाणित हुन्छ ? यसको उत्तर आगामी दिनले दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !