वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियामाथि लागेको अराजक गतिविधिको आरोप केवल एक व्यक्तिसँग जोडिएको विवाद मात्र होइन, यो स्थानीय शासन, कानुनी राज्य (Rule of Law) र जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि गम्भीर चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । पदीय मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिबाटै कानुन उल्लङ्घन भएको आशंकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ नै हल्लिएको अनुभूति भएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार, सामान्य घरेलु विवादबाट सुरु भएको विषय प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेपछि कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्ने थियो । पीडित पक्षले ज्यान सुरक्षाको खतरा महसुस गरी निवेदन दर्ता गर्नु स्वयंमा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वासको संकेत थियो । तर, सोही प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष स्वयं प्रहरी छलफलमा उपस्थित नहुनु र उल्टै निजी निवासमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी कुटपिट गर्नुले कानुनको उपहास गरेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको छ । दृश्यमा देखिएको हातपात, आक्रोशित भाषा र अभद्र व्यवहार कुनै पनि हालतमा ‘निजी विवाद’को सीमाभित्र सीमित गर्न मिल्दैन । अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यो कार्य कुनै साधारण नागरिकबाट होइन, स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट भएको आरोप छ । जनप्रतिनिधि नै भीड लिएर घरभित्र पसेर कुटपिटमा उत्रिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको घोर अपमान हो ।
कानुनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिएको छ । तर व्यवहारमा प्रभावशाली पद र पहुँचका कारण कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति देखिए लोकतन्त्र खोक्रो नारामा सीमित हुन्छ । ‘हाउस ट्रेसपास’ र कुटपिट जस्ता फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागिसकेपछि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । यहाँ प्रश्न बदला होइन, न्यायको हो; राजनीतिक प्रतिशोध होइन, विधिको शासनको हो ।
स्थानीयवासीहरूको आक्रोश र त्रास स्वाभाविक छ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिबाटै अराजक गतिविधि दोहोरिन थालेको अनुभूति हुनु खतरनाक संकेत हो । यसले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ । यदि जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिने छुट पाउँछन् भने सामान्य नागरिकको सुरक्षा कसले सुनिश्चित गर्छ ?
अब बल प्रहरी प्रशासनको कोर्टमा छ । पदीय प्रभाव, राजनीतिक दबाब वा सामाजिक हैसियतभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष छानबिन गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । दोषी जोसुकै भएपनि कानुनअनुसार कारबाही हुनु नै विधिको शासनप्रतिको सच्चा प्रतिबद्धता हुनेछ । अन्यथा, यो घटना अर्को एउटा ‘शक्ति भएकाले उन्मुक्ति’को उदाहरण बनेर लोकतन्त्रप्रति जनआस्था झनै कमजोर बनाउनेछ । लोकतन्त्रको सार सत्ता होइन, जिम्मेवारी हो । जनप्रतिनिधि हुनु विशेषाधिकार होइन, उच्च आचरणको दायित्व हो । वीरगंजको यो घटनाले यही कठोर सत्यलाई पुनः स्मरण गराएको छ ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन ।’
सत्ताको आडमा महिलामाथि हिंसा : लोकतन्त्रका लागि गम्भीर लज्जा !
लोकतन्त्रको सार जनताको सुरक्षा, समानता र न्यायमा निहित हुन्छ । तर जब यही लोकतन्त्रले जन्माएका जनप्रतिनिधिबाटै सर्वसाधारण महिलामाथि हिंसा हुन्छ, तब त्यो घटना केवल व्यक्तिगत अपराधमा सीमित रहँदैन ‘त्यो राज्यको नैतिक असफलताको प्रतीक बन्छ ।’ वीरगंजमा घटेको पछिल्लो घटनाले यही कटु यथार्थलाई नाङ्गो बनाएको छ, जहाँ जनताको सेवक हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिमाथि महिलामाथि हातपात, अभद्र व्यवहार र डरत्रास सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
महिला हिंसा नेपालका लागि नयाँ समस्या होइन । तर सत्ताको पहुँचमा रहेका व्यक्तिबाटै यस्तो हिंसा हुनु झनै खतरनाक छ । सामान्य नागरिकबाट भएको अपराध कानुनी दायरामा सजिलै पर्छ, तर जब अपराधी जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्यहाँ डर, दबाब र प्रभावका कारण न्याय प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना हुने खतरा बढ्छ । यही कारणले जनप्रतिनिधिद्वारा गरिने हिंसा दोब्बर गम्भीर अपराध हो ‘एकातिर पीडितमाथि हिंसा, अर्कोतिर कानुन र राज्य संयन्त्रमाथि चुनौती ।’
महिलामाथि हुने हिंसाका यस्ता घटनाले समाजमा गहिरो सन्देश दिन्छ ‘सत्ता भएमा जे पनि गर्न सकिन्छ ।’ यही सन्देश सबैभन्दा खतरनाक हो । यसले पीडित महिलालाई मौन बस्न बाध्य बनाउँछ, उजुरी गर्न डराउँछ, र समाजलाई अन्यायलाई सामान्य रूपमा स्वीकार्न सिकाउँछ । यदि जनप्रतिनिधि नै हिंसक बने भने महिला, गरिब र कमजोर वर्गका लागि कानुन केवल कागजको दस्तावेजमा सीमित हुन्छ ।
नेपालको संविधानले महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समान अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुन छन्, विभिन्न प्रतिबद्धता छन् । तर ती कानुनहरू कागजमै सीमित रहँदा र प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा कार्यान्वयन नहुँदा तिनको अर्थ शून्य हुन्छ । जनप्रतिनिधिबाट भएको हिंसालाई ‘निजी विवाद’ भनेर हल्का बनाउने प्रयास स्वयं महिला अधिकारमाथिको अर्को हिंसा हो ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ के कानुन सबैका लागि समान छ, कि सत्तामा भएकाहरूका लागि छुट्टै नियम छ ? यदि जनप्रतिनिधिलाई नै प्रभावको आडमा उन्मुक्ति दिइयो भने यसले राज्य संयन्त्रप्रति महिलाको विश्वास पूर्ण रूपमा तोड्नेछ । त्यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनेछ । यसैले प्रहरी प्रशासन, न्याय प्रणाली र राजनीतिक दलहरू सबैको परीक्षा यहीँ छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !