गहवाको घटना : घरेलु हिंसा, सामाजिक असंवेदनशीलता र राज्यको असफल परीक्षण !

वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित गहवा टोलमा सार्वजनिक भएको घरेलु हिंसाको घटनाले नेपाली समाजको एउटा कटु यथार्थ पुनः उजागर गरेको छ । मधु कुमारी गुप्तामाथि आफ्नै सासू–ससुरा र नन्दहरूबाट भएको कुटपिट केवल पारिवारिक विवाद मात्र होइन, यो महिला विरुद्धको संरचनागत हिंसा, सामाजिक असहिष्णुता र कानुनी संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयनको गम्भीर उदाहरण हो ।

चार वर्षअघि सामाजिक र जातीय परम्पराअनुसार विवाह गरेकी एक महिलाले पति घरबाहिर हुँदा ससुराली घरमै बस्न पाउनु पनि संघर्षको विषय बन्नु अत्यन्त दुःखद छ । मधुमाथि लामो समयदेखि भइरहेको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसाले देखाउँछ कि धेरै घरहरूमा बुहारी अझै पनि अधिकार सम्पन्न नागरिक होइन, सहनशीलता परीक्षणको पात्र बनाइन्छिन् । खान लाउनबाट वञ्चित गर्ने, गालीगलौज गर्ने, घरबाट निकाल्ने र निरन्तर कुटपिट गर्ने व्यवहार कुनै पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, स्थानीय भद्रभलाद्मी, आफन्त र प्रहरीको रोहबरमा पटक पटक छलफल र सम्झाइ बुझाइ भएपनि हिंसा रोकिएन । यसले हाम्रो सामाजिक मध्यस्थता संस्कृतिको सीमालाई स्पष्ट पार्छ । ‘सम्झाइदिए पुग्छ’ भन्ने सोच घरेलु हिंसाजस्तो गम्भीर अपराधका हकमा कति अपूरो र खतरनाक हुन सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।

प्रहरीकै पहलमा भएको सहमतिलाई समेत ससुराली पक्षले अपमानजनक ढंगले उल्लङ्घन गर्नु राज्यको हस्तक्षेपलाई चुनौती दिनु सरह हो । बस्न दिइएको कोठामा बालुवा थुपार्नु र हटाइदिन आग्रह गर्दा उल्टै गालीगलौज र कुटपिटमा उत्रिनु केवल पारिवारिक अहंकार होइन, यो कानुनप्रति खुला अवहेलना हो । अझ लात, मुक्का, लाठी र फलामे पाइप प्रयोग गरी गरिएको आक्रमणलाई ‘घरेलु विवाद’ भनेर सामान्यीकरण गर्नु अपराधलाई ढाकछोप गर्नु बराबर हुन्छ ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के घरेलु हिंसालाई अझै पनि निजी मामिला भनेर हेर्ने प्रवृत्ति कायम रहने हो ? ज्यान मार्ने नियतले गरिएको कुटपिटसम्म पुगेपछि मात्र राज्य चलायमान हुने हो भने पीडित महिलाको सुरक्षा कहिले सुनिश्चित हुन्छ ?

घरेलु हिंसा ऐन, महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन र संविधानका प्रावधान कागजमा मात्र सीमित हुँदा यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । अब राज्यले सहमति, मेलमिलाप र चेतावनीको घेराबाट बाहिर निस्केर कडा कानुनी कारबाहीको स्पष्ट सन्देश दिनैपर्छ । पीडितलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार र कानुनी सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

गहवाको घटना एउटा घरको मात्र कथा होइन । यो हाम्रो समाज, सोच र शासन प्रणालीको ऐना हो । यदि यस्ता घटनामा कडा हस्तक्षेप र न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएन भने ‘महिला अधिकार’ र ‘घरेलु हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ भन्ने नारा केवल औपचारिक भाषणमै सीमित रहनेछ । अब प्रश्न यो होइन कि घटना कति भयावह थियो, प्रश्न यो हो राज्य र समाज यसबाट के सिक्दैछन् ?