वीरगंज (पर्सा), १० पुस । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) वा समायोजन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई विद्यालय गाभ्ने तथा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधारको मार्गचित्र अनुसार यो कदम चालिएको केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
सरकारको उद्देश्य विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई एकीकृत गरी उपलब्ध श्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु रहेको केन्द्रले जनाएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्था, यातायात पहुँच र विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता विश्लेषण गर्दै विद्यालयहरूको पुनःनक्शाङ्कन गरिने र यसमार्फत शिक्षालाई थप गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जीवनोपयोगी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार २०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म विद्यालय समायोजन भइसकेका तथा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै समायोजन हुने गरी निर्णय भइसकेका विद्यालयहरू प्रोत्साहन अनुदानका लागि योग्य हुनेछन् । समायोजनपश्चात कायम रहने शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गर्दै शिक्षक आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले २०८२ फागुन मसान्तभित्र केन्द्रमा पेश गर्ने प्रस्तावमा विद्यालयको विस्तृत तथ्याङ्क, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पहुँच तथा भौगोलिक अवस्था, समायोजनका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयहरूको सूची, समायोजनपछिको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन योजना, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा रूपान्तरणको प्रस्ताव, अभिभावक, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति र प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको समयरेखा तथा आवश्यक बजेट विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । केन्द्रद्वारा जारी सूचनामा विद्यालय समायोजन प्रक्रियाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नुका साथै राज्यको लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । शिक्षक तथा अभिभावकहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका, विद्यार्थी संख्या न्यून भएपनि कागजी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिँदै आएका विद्यालयहरूको समस्या अब क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार स्थानीय तहको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो नयाँ नीतिले आर्थिक अनियमितता घटाउने र शिक्षाको स्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्ष वासु पंजियारले वडा र पालिकाको सीमित क्षमता र श्रोतका कारण विद्यालय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले विद्यालय गाभेर व्यवस्थित र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, अर्का वडाध्यक्ष विजय गैरेले आफ्नो वडामा सातवटा सामुदायिक विद्यालय रहेको जानकारी दिँदै कतै विद्यार्थी कम तर शिक्षक बढी, कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक कम हुनु, विषयगत शिक्षकको अभाव र दरबन्दी व्यवस्थापन जस्ता समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।
घरपायक विद्यालय स्थापनाले समस्या थपिएको जनाउँदै, सरकारले अघि सारेको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके पर्सासहित मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार हुने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !