नेपालको संविधानले शिक्षा अधिकारलाई केवल नीतिगत प्रतिबद्धतामै सीमित राखेको छैन, यसले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने स्पष्ट मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीचको खाडल भने लामो समयदेखि गहिरिँदै आएको यथार्थ हो । यही खाडललाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भनी दिएको परमादेश संविधानको मर्म र आत्मालाई व्यवहारमा उतार्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा रकम असुल्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । ‘व्यवस्थापन खर्च’, ‘विद्यालय विकास शुल्क’ जस्ता नाममा असुली भइरहँदा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हक व्यवहारमा कमजोर बन्दै गएको थियो । यही अवस्थालाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै पनि बहानामा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने’ भनी स्पष्ट आदेश दिएको छ । यो आदेश केवल विद्यालयलाई निर्देश मात्र होइन, राज्यप्रति पनि स्पष्ट चेतावनी हो । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यकै हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले उल्लेख गरेझैं, विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक अभाव देखिएपनि त्यसको जिम्मेवारी अभिभावक वा विद्यार्थीमाथि थोपर्न मिल्दैन । बजेट व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो भन्ने अदालतको व्याख्या अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रप्रति आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुनः सम्झाएको छ ।
यो फैसला काभ्रे जिल्लासँग सम्बन्धित एउटा रिट निवेदनबाट आएको भएपनि यसको प्रभाव देशव्यापी छ । अनेरास्ववियु काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले दायर गरेको रिटले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उठाएको प्रश्न आज लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको साझा आवाज बनेको छ । विद्यार्थीहरू स्वयंले कानुनी सहायता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरेको पीडाबाट सुरु भएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु लोकतान्त्रिक चेतना र नागरिक सचेतनाको सकारात्मक उदाहरण पनि हो ।
यस मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेको तर्कले शिक्षा अधिकारलाई दया वा सहुलियत होइन, राज्यले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनैपर्ने मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन बाँकी रहेपनि अदालतको निर्णयले दिएको सन्देश स्पष्ट छ, निःशुल्क शिक्षा कुनै विकल्प होइन, बाध्यकारी संवैधानिक दायित्व हो ।
अब प्रश्न अदालतको आदेशपछि के हुन्छ भन्ने हो । आदेश कार्यान्वयन भएन भने यसले फेरि संविधान र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गर्नेछ । त्यसैले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले यस फैसलालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ । विद्यालयहरूले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने पुरानो अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो हस्तक्षेपले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको सिद्धान्तलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । अब यो फैसला कागजमै सीमित रहन्छ कि वास्तवमै विद्यार्थीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्छ भन्ने कुरा राज्यको इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा अनुभूति गराउने दिशामा यो फैसला एक महत्वपूर्ण मोड हो । यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी अब राज्यकै काँधमा छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !