नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको परिचय हामी सानैदेखि पाएका छौं “बैंकहरूको बैंक राष्ट्र बैंक हो ।” तर वास्तविकता यथार्थमा अझ जटिल छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका बैंकहरूलाई निगरानी, नीति निर्माण र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मा पाएको छ । सामान्य नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकसँग कारोबार गर्न पाउँदैनन् । सर्वसाधारणका लागि छुट्टै सरकारी वा निजी बैंकहरू उपलब्ध छन् ।
सरकारी बैंक जस्तै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक भए पनि सेवा प्रभावकारी नभएकाले जनताहरू निजी बैंक तर्फ आकर्षित भएका छन् । तथापि, सरकारी सहुलियतयुक्त कर्जा र व्याजदर अनुदानको वास्तविक लाभ गरिब, विपन्न र कृषक वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । प्रायः यी योजनाहरूका फाइदा जानकार, शिक्षित वा उद्योगी व्यवसायी वर्गले मात्र उठाएका छन्, जबकि वास्तविक लक्ष्य समूह “अशिक्षित र ग्रामीण जनता” अझै अज्ञानी बनेका छन् ।
निजी बैंक होस् अथवा सरकारको मातहतमा रहेका बैंकबाट कारोबार गर्दा सरकारले दिने गरेको सहुलियत कर्जाको लाभ जानकारहरुले मात्रै लिने गरेको तितो यथार्थ छ । नेपाल सरकारले व्याजदरमा अनुदान, सहुलियत कर्जा, व्यापारमा कर्जा, कृषिमा कर्जा, उद्यममा कर्जा जस्ता विभिन्न कर्जाहरुको ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ तर त्यो ग्रामीण भेगका गरिब, विपन्न, अशिक्षित परिवारको पहुँच भन्दा टाढा रहन्छ । सरकारले यही वर्गहरुकै लागि विशेष योजनाहरु ल्याउँछ तर त्यसको लाभ जानकारहरु मात्रै उठाउँछ । त्यो योजना वास्तविक वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन ।
सरकारले कुन शिर्षकमा कति अनुदान, सहुलियत दिएको छ ? वास्तविक वर्गलाई जानकारी समेत हुँदैन । तर त्यही योजनालाई गरिब, विपन्न अथवा कृषक देखाएर सहरी क्षेत्रका जानकार, शिक्षित तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी बैंकका कर्मचारीहरुसँग मिलेर कर्जा लिने गरेको कसैसँग लुकेको छैन । वास्तविक वर्गसम्म सरकारको योजना त के, त्यसबारे जानकारी समेत पुग्दैन । मुलुकभरि मै मधेश प्रदेश कर्जा लगानीमा पछाडि रहेको तथ्याँकले देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल वीरगंज आएर मधेश प्रदेशमा कर्जा प्रवाहको अवस्था बुझेर देशका सम्पूर्ण समुदायसम्म कर्जा पहुँच विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिए ।
गभर्नरले स्पष्ट पारे “ऋण पाउने अधिकार सबै नागरिकको हो ।” यो केवल नीति वक्तव्य होइन, समान अवसरको सशक्त प्रतिबद्धता हो । तर नीति कार्यान्वयनमा चुनौती कम छैन । बैंक कर्मचारीहरूमाथि हालै भइरहेको दुर्व्यवहार र कर्जा असुलीमा उत्पन्न तनावले देखाउँछ कि कर्जा वितरण र संकलन प्रक्रियामा संयमता, नियमन र मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक छ । गभर्नरले पनि यसमा जोड दिँदै कर्जा दिएपछि जबरजस्ती असुली नगरी समयमै संवाद गर्नुपर्ने कुरा उठाए । यसले देखाउँछ कि सुरक्षित र न्यायपूर्ण वित्तीय वातावरण सिर्जना गर्नु केवल बैंकिङको जिम्मा मात्र होइन, सामाजिक स्थिरताको लागि पनि अनिवार्य छ ।
विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि मधेश प्रदेश जस्ता अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरू अझै कर्जा प्रवाहमा पिछडिएका छन् । बैंक शाखाहरू घाटामा रहेका छन् र साना व्यवसाय तथा कृषि उद्यमहरू आर्थिक रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा, गभर्नरले औँल्याएझैं कृषि उपज, कृषि योग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनालाई धितो मानेर १०–२० लाखसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक कदम हो ।
औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध सरकारी सहुलियत, मार्गदर्शन र साना कर्जामा विचौलियाको हस्तक्षेप हटाउने नीति दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण छन् । यी उपायहरू प्रभावकारी भए मात्र आर्थिक समावेशीकरण, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः, राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण स्पष्ट छः कर्जा केवल वित्तीय लेनदेन होइन, यो सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धिको शक्तिशाली उपकरण हो । बैंक र वित्तीय संस्थाले यसलाई केवल नीति अनुपालनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक दायित्व र राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । यदि गम्भीरता, संयमता र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाइयो भने नेपालले समावेशी वित्तीय पहुँच मार्फत सुदृढ अर्थतन्त्र र सशक्त समुदाय निर्माण गर्न सक्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !